नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी लगानी तथा सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएका करिब १ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो।विगत लामो समयदेखि पीपीए रोकिँदा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको स्वपूँजी (इक्विटी) निष्क्रिय बनेको र प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएर राज्यकोषमा भार थपिएको विश्लेषणपछि ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनमा प्राधिकरणले यस्तो कदम चालेको हो। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै वर्षौंदेखि कागजी प्रक्रियामा सीमित सरकारी मेगा प्रोजेक्टहरूले वित्तीय स्रोत जुटाउने (फाइनान्सियल क्लोजर) स्पष्ट आधार पाउनेछन्।
बोर्डबाट यसै साता निर्णय
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति एक सदस्यका अनुसार सरकारी कम्पनीहरूले निर्माण गर्न लागेका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको पीपीए गर्ने प्राविधिक तथा आन्तरिक तयारी पूरा भइसकेको छ। "सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूसँग पीपीए गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्भवतः यसै साता बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकबाट यसबारे औपचारिक निर्णय गरिनेछ," ति संचालकले भने।
प्राधिकरणको यो अग्रसरताले सरकारी कम्पनीहरूमा थन्किएर बसेका आयोजनाहरूलाई निर्माण चरणमा लैजान मात्र मद्दत गर्ने छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक ऊर्जा क्षेत्रमा परिचालन गर्नसमेत सघाउ पुर्याउनेछ।
यी हुन् पीपीएको पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरू
प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यका अनुसार पहिलो चरणमै झन्डै एक दर्जन ठूला आयोजनाको पीपीए टुंग्याउने गृहकार्य भइरहेको छ।
जसमा:
-
बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : ४३९ मेगावाट (कर्मचारी सञ्चय कोषको पूँजी परिचालन हुने)
-
किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना : ४५४ मेगावाट
-
चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना : २१० मेगावाट
-
जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना : १२४ मेगावाट
-
चिलिमे सेती जलविद्युत् आयोजना : ७७ मेगावाट
-
सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना : ७० मेगावाट
-
विद्युत् उत्पादन कम्पनी (वीयूसीएल) को सोलार प्रोजेक्ट : ३० मेगावाट
यी आयोजनाहरूको समग्र जडित क्षमता जोड्दा १ हजार ४०० मेगावाटभन्दा बढी हुन आउँछ। प्रारम्भिक रूपमा करिब १ हजार मेगावाट हाराहारीका आयोजनाहरूको सम्झौता प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तयारी छ।
‘राज्यभार’ घटाउने रणनीति र संस्थागत पूँजीको परिचालन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीले सरकारी विद्युत् कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च बढ्दै जाने तर आयोजना निर्माण अघि नबढ्दा राज्यलाई निरन्तर भार थपिइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल पीपीए अघि बढाउन प्राधिकरणलाई कडा निर्देशन दिएका थिए।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र नेपाल टेलिकमजस्ता सार्वजनिक वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको बचतबाट संकलित पूँजी जलविद्युत्मा लगाउन खोजे पनि पीपीए नहुँदा ती रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन सकेका थिएनन्। उदाहरणका लागि, सञ्चयकर्ताहरूको ठूलो पूँजी लगानी हुने बेतन कर्णाली आयोजना पीपीएकै अभावमा वर्षौंदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो। पीपीए सम्पन्न भएपछि आयोजनाले ऋण र स्वपूँजीको अनुपात (डेब्ट-इक्विटी रेसियो) मिलाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग वित्तीय सम्झौता गर्न बाटो खुल्नेछ।
पूँजी बजार र शेयर निष्कासनमा सकारात्मक
नेपालको पूँजी बजारमा जलविद्युत् क्षेत्रको हिस्सा निकै ठूलो छ। यी सरकारी कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरेपछि स्थानीय प्रभावित र आम सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्नेछन्।
पीपीए भएपछि आयोजनाको भविष्य सुनिश्चित हुने हुँदा स्वदेशी पूँजी बजारमा नयाँ र गुणस्तरीय शेयर थपिने वातावरण बन्नेछ। यसले एकातिर छरिएर रहेको स-सानो बचतलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा एकीकृत गर्नेछ भने अर्कोतिर जनतालाई आयोजनाको प्रत्यक्ष हिस्सेदार बनाएर लगानीको प्रतिफल वितरण गर्ने ढोका खोल्नेछ।
बजार र निर्यातको सुनिश्चितता
निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको पीपीए कोटा र ‘टेक अर पे’ प्रावधानका विषयमा लामो बहस भइरहँदा सरकारी आयोजनाहरूकै पीपीए रोकिनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद थिएन। अब प्राधिकरणले यी कम्पनीहरूबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने प्रत्याभूति दिएसँगै आयोजनाहरूको ‘रेभिन्यु मोडल’ सुरक्षित भएको छ।
भारत तथा बंगलादेशसँग भएको र हुन गइरहेका दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको पृष्ठभूमिमा यस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्ध-जलाशययुक्त सरकारी आयोजनाहरूको निर्माण समयमै हुनु रणनीतिक रूपमा पनि अनिवार्य मानिन्छ। प्राधिकरणको यो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा थपिएको शिथिलता चिर्दै सिमेन्ट, डण्डी, इन्जिनियरिङ र श्रम बजारमा समेत नयाँ आर्थिक गतिशीलता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।