लगानी र उद्योगका ६ ऐन संशोधन हुँदै, विदेशी ऋणदेखि स्टार्टअप लगानीसम्म नयाँ व्यवस्था

Nov 19, 2026 12:07 PM Merolagani



सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार विकासमा देखिएका कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने उद्देश्यसहित लगानी र उद्योगसँग सम्बन्धित ६ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आयोजना विकास, उद्योग दर्ता तथा सञ्चालन, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगको सम्पत्ति व्यवस्थापन, विदेशी लगानीको स्रोत परिचालन र नागरिक लगानी कोषको लगानी क्षेत्र विस्तार गर्न खोजेको छ।

मस्यौदाको प्रस्तावनाले लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण, उद्योग–व्यवसायको स्थापना र विस्तार, आयोजना तयारी तथा कार्यान्वयन, वित्तीय स्रोत परिचालन र प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरणलाई संशोधनको मुख्य उद्देश्य मानेको छ। यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी निषेध गर्ने ऐन, २०२१ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा गरिएको प्रस्तावित संशोधनले आयोजना विकासको प्रारम्भिक प्रस्तावदेखि वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। अहिले कुनै निजी प्रस्तावकले आफैँले पहिचान गरेको आयोजना सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्दा त्यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धामा लैजाने भन्ने स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक देखिएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न ऐनको दफा २ मा ‘स्विस च्यालेन्ज’ को परिभाषा थप्ने र दफा २८ पछि दफा २८क राख्ने प्रस्ताव छ।

प्रस्तावित दफा २८क अनुसार निजी क्षेत्रबाट आएको प्रस्तावलाई प्रारम्भिक चरण, पछिल्लो चरण वा दुई चरणमा प्रतिस्पर्धा गराउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट प्रस्ताव छनोट भएपछि मूल प्रस्तावकलाई त्यससँग बराबरी गर्ने अन्तिम अवसर दिइनेछ। उसले तोकिएको समयमा बराबरी गर्न नसके प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको प्रस्तावकलाई आयोजना दिन सकिने व्यवस्था छ। यसले निजी क्षेत्रबाट आएका आयोजना प्रस्तावलाई सीधै स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकार गर्नेभन्दा प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट गर्ने प्रक्रिया स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।

त्यस्तै, दफा १७ मा थपिने उपदफा (४) देखि (११) सम्मले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत योजनाबद्ध नयाँ सहर, एकीकृत टाउनसिप, एकीकृत बस्ती विकास र सहरी पुनर्विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सडक, यातायात, खानेपानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा, आवास तथा सार्वजनिक खुला क्षेत्रजस्ता सेवा एउटै आयोजनामा समेट्न सकिनेछ। यसअघि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कानुनी संरचनामा यस्ता एकीकृत सहरी विकासका आयोजना स्पष्ट रूपमा समेट्ने व्यवस्था आवश्यक ठानिएको देखिन्छ।

तर यस्तो आयोजना स्वीकृत हुँदैमा जग्गा प्राप्ति, भू–उपयोग परिवर्तन, वातावरणीय स्वीकृति वा वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति स्वतः प्राप्त हुने छैन। सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा कानुनी प्रक्रिया कायम रहने मस्यौदाले स्पष्ट पारेको छ। आयोजना छनोटअघि वित्तीय तथा आर्थिक सम्भाव्यता, वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव, जग्गाको कानुनी उपलब्धता तथा सरकारमाथि पर्न सक्ने वित्तीय दायित्वसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

यसैगरी, दफा ३७ को उपदफा (२) मा खण्ड (न१) थपेर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था राख्न खोजिएको छ। दफा ३८ पछि थपिने दफा ३८क ले सार्वजनिक निकाय, आयोजना कम्पनी र ऋणदाताबीच प्रत्यक्ष सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोजना कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेमा ऋणदातालाई सूचना दिने, कमजोरी सुधार्ने अवसर उपलब्ध गराउने र आवश्यक परे योग्य अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया राखिएको छ। आयोजना असफल हुँदा ऋणदाताको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ।

दफा ३९ मा थपिने उपदफा (३) ले आयोजना सम्झौता रद्द गर्नुअघि प्रत्यक्ष सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार ऋणदातालाई सूचना दिनुपर्ने वा कमजोरी सुधार्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर सार्वजनिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, वातावरण वा गम्भीर सार्वजनिक हितमा तत्काल असर पर्ने अवस्थामा आवश्यक कारबाही गर्न रोक नलाग्ने व्यवस्था पनि छ। दफा ४३ पछि थपिने दफा ४३क ले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजनाबाट सरकार वा सार्वजनिक निकायमाथि सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व पहिचान, मूल्याङ्कन र अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संघीय सरकारको दायित्व सिर्जना हुने आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र प्रदेश वा स्थानीय तहको दायित्व भए सम्बन्धित तहको कानुनअनुसार स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधनको अर्को प्रमुख उद्देश्य उद्योग स्थापना र सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउनु हो। मस्यौदाले ऐनको दफा ४ मा संशोधन गर्दै उद्योग दर्ता, नवीकरण र नियमनमा संघीय तथा प्रदेश तहको अधिकार स्पष्ट पार्न खोजेको छ। दफा ४ पछि थपिने दफा ४क ले आयोजना तयारी तथा पूर्वलगानी सहजीकरण, दफा ४ख ले उद्यमशीलता तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रममा सहभागी हुन छुट्टै उद्योग दर्ता आवश्यक नपर्ने र दफा ४ग ले आवधिक नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

यसको व्यावहारिक पक्ष उद्योग स्थापना गर्नुअघि नै परियोजना तयारी, सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यक प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नु हो। उद्योग दर्ता र नवीकरणका क्रममा दोहोरिने प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तथा विभिन्न तहका निकायबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने उद्देश्य यसमा देखिन्छ। मस्यौदाले एकीकृत विद्युतीय लगानी सहजीकरण प्रणालीसमेत प्रस्ताव गरेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनको दफा ४६क प्रतिस्थापन गरी यस्तो प्रणालीमार्फत आवेदन, कागजात, शुल्क भुक्तानी, स्वीकृतिको अवस्था र गुनासो व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। सरकारी निकायमा एकपटक बुझाइसकेको र विद्युतीय अभिलेखमा उपलब्ध कागजात फेरि पेस गर्न नलगाउने प्रस्ताव पनि छ। यसले लगानीकर्ताले विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने र एउटै विवरण पटकपटक बुझाउनुपर्ने समस्या कम गर्न खोजेको देखिन्छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअप तथा नयाँ व्यवसायमा पूँजी परिचालन सहज बनाउने प्रस्ताव पनि छ। ऐनका दफा ८ख र ८ग थपेर एन्जेल, सीड, भेन्चर तथा प्राइभेट इक्विटी लगानी र स्टार्टअप नेपाल पोर्टलसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। नयाँ व्यवसायले परम्परागत बैंक ऋणमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्दै वैकल्पिक लगानी स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्नु यसको उद्देश्य देखिन्छ। त्यस्तै, दफा ९क ले उद्योगलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन तथा परीक्षण उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ भने दफा १०क ले जोखिममा आधारित निरीक्षण र समन्वयात्मक अनुगमनको व्यवस्था राखेको छ। उद्योगको नियमित अनुगमनलाई जोखिमअनुसार व्यवस्थित गर्ने र अनावश्यक निरीक्षणको बोझ घटाउने लक्ष्य यसमा देखिन्छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा उद्योग स्थापना र बन्द गर्ने क्रममा देखिने सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। ऐनको दफा ८ मा उपदफा (१०) देखि (१३) थपेर उद्योग स्थापनाका लागि विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन तथा कागजात पेस गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दफा १० मा थपिने उपदफा (६क) देखि (६घ) सम्मले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग बन्द गरी जग्गा भाडा सम्झौता अन्त्य गर्दा त्यहाँ रहेका हस्तान्तरणयोग्य संरचना, मिल तथा मेसिनरी अर्को योग्य उद्योगलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ। उद्योग बन्द भएपछि प्रयोगमा रहेका संरचना तथा उपकरण निष्क्रिय रहने अवस्थालाई कम गरी अर्को उद्योगले उपयोग गर्न सक्ने बनाउनु यसको व्यावहारिक उद्देश्य देखिन्छ। दफा ११ मा प्रस्तावित संशोधनले सम्बन्धित निकायले आवश्यक पूर्वाधार समयमै उपलब्ध गराउन नसकेमा समयसीमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखेको छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा गरिएको प्रस्तावित संशोधनले नेपालमा स्थापित उद्योग तथा कम्पनीलाई प्रविधि हस्तान्तरणबाट प्राप्त आम्दानी विदेशमा पुनः लगानी गर्न, विदेशी ऋण लिन र वैकल्पिक वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ। ऐनको दफा ७क मा संशोधन गरी प्रविधि हस्तान्तरणबाट प्राप्त आम्दानीलाई विदेशस्थित सहायक कम्पनी, शाखा, संयुक्त लगानी कम्पनी वा प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायमा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र अभिलेखसम्बन्धी सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।

दफा १२ को उपदफा (१) प्रतिस्थापन गरी विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था, कोष, बहुपक्षीय ऋणदाता र योग्य विदेशी ऋणदाताबाट आयोजना ऋण, परियोजना वित्तपोषण, आम्दानी वा नाफामा सहभागिता हुने ऋण तथा स्वीकृत मिश्रित वित्तीय उपकरणमार्फत रकम जुटाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, उद्योगको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन सकिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। मिश्रित वित्तीय उपकरणलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्ने, ब्याज तथा शुल्क भुक्तानी गर्ने र त्यसबाट स्वतः शेयरधनीको अधिकार सिर्जना नहुने विषयसमेत प्रस्तावित दफा १२ का नयाँ उपदफामा राखिएका छन्।

यस ऐनको दफा १५ मा थपिने उपदफा (१क) ले इजाजतप्राप्त कोषलाई कोष तहमा एकपटक विदेशी लगानी स्वीकृति लिएर स्वीकृत सीमाभित्रका लगानीकर्ताबाट रकम परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रत्येक लगानीकर्ताको रकम भित्रिँदा छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रिया घटाउने उद्देश्य यसमा देखिन्छ। तर लगानीकर्ताको पहिचान, वास्तविक लाभग्राही र रकमको स्रोतसम्बन्धी अभिलेख राख्नुपर्नेछ। दफा २० मा गरिएको संशोधनले सुरुमा सूचीकृत नभएको कम्पनी पछि शेयर बजारमा सूचीकृत भएमा स्वीकृत विदेशी लगानीबाट प्राप्त लाभांश, नाफा तथा शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम प्रचलित कानुनअनुसार विदेश लैजान सकिने विषय स्पष्ट पार्न खोजेको छ।

विदेशी लगानी निषेध गर्ने ऐन, २०२१ मा पनि यसैसँग सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ३ मा थपिने उपदफा (३) ले नेपालमा स्थापित उद्योग वा कम्पनीले प्रविधि हस्तान्तरणबाट प्राप्त आम्दानी विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई विदेशी लगानी निषेधसम्बन्धी प्रतिबन्धबाट छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ। तर यस्तो लगानी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ७क र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐनको प्रस्तावित दफा १०क अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ। यसरी एउटा ऐनमा दिइएको लगानीको सुविधा अर्को ऐनको प्रतिबन्धका कारण अवरुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यले दुवै कानुनमा मिल्दो संशोधन प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ।

नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ मा गरिएको प्रस्तावित संशोधनले कोषको लगानी क्षेत्र विस्तार गर्न खोजेको छ। ऐनको दफा ३२ को उपदफा (२) को खण्ड (क) संशोधन गरी वाणिज्य बैंकसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकमा पनि लगानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, नयाँ खण्डहरू थपेर राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्राविधिक डिजाइन र आयोजना तयारीमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। अनुमानित नगद प्रवाहका आधारमा वित्तपोषण, पूर्वाधार तथा आयोजना बन्डमा लगानी र योग्य लगानीकर्तासँग सहलगानी गर्न सकिने प्रस्ताव पनि छ।

कोषको लगानी विस्तारसँगै जोखिम व्यवस्थापन र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न दफा ३२ख पछि नयाँ दफा ३२ग र ३२घ थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ३३ को उपदफा (४) पछि थपिने उपदफा (५) ले कोषबाट ऋण वा वित्तीय सुविधा प्राप्त गर्ने संस्थाले रकमको उपयोग, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र नगद प्रवाहको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। यसले कोषलाई परम्परागत लगानीकर्ताको भूमिकाबाट पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक आयोजनामा दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने संस्थाका रूपमा विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ।

मस्यौदाका यी व्यवस्था लागू भएमा लगानी स्वीकृति, उद्योग दर्ता, विदेशी पूँजी परिचालन र पूर्वाधार वित्तपोषणका प्रक्रियामा परिवर्तन आउनेछ। तर यी सबै अहिले अध्यादेशको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था मात्रै हुन्। अध्यादेश जारी भएर लागू नभएसम्म यिनलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था मान्न मिल्दैन।




सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट

Nov 18, 2026 10:46 AM

नेपाली बजारमा मंसिर २ गते, बुधबार पनि सुन र चाँदी दुवैको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज एकैदिन सुनको मूल्य प्रतितोला ६ हजार ३०० रुपैयाँले घटेको हो।