‘लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदाले जग्गाको हदबन्दी छुट, मुआब्जा निर्धारण र भुक्तानी, जग्गा प्राप्ति, भू–उपयोग परिवर्तन, संयुक्त आवासको स्वामित्व, नापी तथा मालपोत अभिलेख र भवन नक्सापासको प्रक्रियामा परिवर्तन गर्न खोजेको छ।
मस्यौदामा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, भू–उपयोग ऐन, २०७६, संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४, मालपोत ऐन, २०३४, नापी ऐन, २०१९, भवन ऐन, २०५५, नगर विकास ऐन, २०४५ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ। यी संशोधनको साझा उद्देश्य आयोजना विकासका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउनुका साथै जग्गाधनी तथा अन्य सरोकारवालाको अधिकार सुरक्षित गर्नु हो।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा प्रस्तावित संशोधनले उद्योग, उत्पादनमूलक आयोजना, पूर्वाधार आयोजना, नयाँ सहर, जग्गा एकीकरण, आवास विकास, एकीकृत बस्ती विकास र सहरी पुनर्विकासका लागि जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने अवस्थामा परियोजनागत रूपमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गर्न खोजेको छ। ऐनको दफा १२ मा थपिने उपदफा (२) देखि (१०) सम्मले यस्तो छुट आयोजना विशेषको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ।
अहिलेको हदबन्दी व्यवस्थाका कारण ठूला उद्योग, पूर्वाधार तथा योजनाबद्ध सहरी विकासका लागि आवश्यक जग्गा एउटै संस्थाको नाममा राख्न कठिन हुन सक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ। तर आयोजना स्वीकृत हुँदैमा हदबन्दी छुट स्वतः प्राप्त हुने छैन। नेपाल सरकारले स्वीकृत आयोजना प्रस्ताव, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, गुरुयोजना, प्राविधिक आवश्यकता र जग्गा उपयोग योजनाका आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेछ। छुट दिनुअघि आवश्यक जग्गाको क्षेत्रफल, स्थान, उपयोगको उद्देश्य र आयोजना कार्यान्वयन अवधि तोक्नुपर्नेछ। पूर्ण कागजातसहित निवेदन प्राप्त भएको ६० दिनभित्र स्वीकृति दिने वा कारणसहित अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव छ।
हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा स्वीकृत आयोजनाकै प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा सञ्चय गर्न वा स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। आयोजना सम्पन्न भएपछि विकास भएका घडेरी, घर वा आवास इकाइ बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था राखिए पनि त्यसका लागि सम्बन्धित कानुनअनुसार स्वीकृति लिनुपर्नेछ। कृषि, उद्योग वा शिक्षण संस्थाका लागि छुट पाएको जग्गालाई घरजग्गा व्यवसायमा रूपान्तरण गरी बिक्री गर्न भने नपाइने प्रस्ताव छ।
यसै ऐनको दफा १२क मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यसले यसअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति लिनुपर्ने अवधिभित्र निवेदन दिन नसकेका तर वास्तविक रूपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र विशेष निवेदन दिन सक्ने बाटो खोल्न खोजेको छ। त्यस्तो निवेदन दिँदैमा जग्गा राख्ने स्वीकृति प्राप्त भएको मानिने छैन। संस्थाको वास्तविक सञ्चालन अवस्था, जग्गाको आवश्यकता, स्वामित्व र प्राप्तिको स्रोत तथा स्वीकृत प्रयोजनमा उपयोग भएको प्रमाण जाँच गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्नेछ। सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर प्राप्त गरिएको वा झुटा विवरण पेस गरी खरिद गरिएको जग्गामा यो सुविधा लागू नहुने व्यवस्था पनि छ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा प्रस्तावित संशोधनको मुख्य विषय सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र त्यसमा लाग्ने मुआब्जा तथा पुनर्वास व्यवस्थालाई स्पष्ट बनाउनु हो। ठूला आयोजना अघि बढाउँदा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र भुक्तानीमा समय लाग्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न ऐनको दफा ३ मा स्पष्टीकरण थपिएको छ। लगानी बोर्डबाट स्वीकृत पूर्वाधार आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा सार्वजनिक हित, वैकल्पिक स्थान र न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल छुट्टै परीक्षण गर्नुपर्नेछ। लगानी बोर्डको स्वीकृति वा सिफारिसले मात्रै जग्गा प्राप्ति वा मुआब्जा निर्धारण भएको मानिने छैन।
दफा ३क पछि थपिने दफा ३ख ले नयाँ सहर, एकीकृत बस्ती विकास, योजनाबद्ध सहरी विकास र सहरी पुनर्विकास आयोजनाका लागि आवश्यक बाह्य पूर्वाधार निर्माणलाई सार्वजनिक कामका रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको छ। सार्वजनिक सडक, खानेपानी, ढल तथा सरसफाइ, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण, सार्वजनिक यातायात, जलनिकास र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्न सकिने प्रस्ताव छ। तर आयोजना स्वीकृत हुँदैमा निजी जग्गा स्वतः प्राप्त हुने छैन। आवश्यक जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल, वैकल्पिक स्थान र सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना जाँच गर्नुपर्नेछ। मुआब्जा, पुनर्वास तथा अन्य खर्च आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।
ऐनको दफा ४ मा थपिने खण्ड (ग) ले सार्वजनिक पूर्वाधार, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत तथा सरकारले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक भनी तोकेका आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न सकिने आधार थपेको छ। तर जग्गा प्राप्तिको अनुरोध गर्ने संस्थाले मुआब्जा, पुनर्वास र अन्य खर्च व्यहोर्ने वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। खानी तथा खनिजसम्बन्धी आयोजनाका लागि पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन खानी तथा भूगर्भ विभागले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मुआब्जा निर्धारण र भुक्तानीलाई समयबद्ध बनाउन दफा १३ पछि दफा १३क थप्ने प्रस्ताव छ। जग्गा प्राप्तिको सूचना प्रकाशित भएको मितिले ६० दिनभित्र मुआब्जा निर्धारण गरिसक्नुपर्नेछ। विशेष प्राविधिक वा कानुनी कारण भए एकपटक बढीमा ३० दिन थप्न सकिनेछ। मुआब्जा निर्धारण भएको ३० दिनभित्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। जग्गाको स्वामित्व वा हकदाबीमा विवाद भए विवादित रकम धरौटी राखेर विवाद नभएको जग्गाको मुआब्जा भुक्तानी तथा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। यसले केही जग्गाको विवादका कारण पूरै आयोजनाको प्रक्रिया रोकिइरहने अवस्थालाई कम गर्न खोजेको देखिन्छ।
त्यस्तै, दफा १६ पछि थपिने दफा १६क ले मुआब्जा निर्धारण गर्दा बजार मूल्य, तुलनायोग्य कारोबार, जग्गामा रहेका संरचना तथा सम्पत्ति र आयोजनाबाट हुने विस्थापन तथा जीविकोपार्जनमा पर्ने प्रभावलाई समेत आधार बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ। जग्गाधनीको स्वतन्त्र र लिखित सहमतिमा नगद मुआब्जाको सट्टा विकसित जग्गा, आयोजना कम्पनीको शेयर वा अन्य समतुल्य प्रतिफल दिन सकिनेछ। तर जग्गाधनीले यस्तो विकल्प अस्वीकार गरेकै कारण नगद मुआब्जा पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था छ। दफा २७ पछि थपिने दफा २७क ले सार्वजनिक पूर्वाधार वा सहरी विकास आयोजनाका लागि केही जग्गा सहमतिमा खरिद भइसकेपछि बाँकी आवश्यक जग्गा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। दफा ३४ मा संशोधन गरी आयोजना रद्द भएको वा जग्गा आवश्यक नरहेको अवस्थामा त्यस्तो जग्गा फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
भू–उपयोग ऐन, २०७६ मा प्रस्तावित संशोधनले आयोजना विकासका लागि भू–उपयोग वर्गीकरण परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। मस्यौदाले ऐनका विभिन्न दफामा संशोधन तथा नयाँ उपदफा थपेर नयाँ सहर, एकीकृत बस्ती विकास, जग्गा तथा भवन एकीकरण र सहरी पुनर्विकासका लागि आवश्यक भू–उपयोग परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो निर्णय गर्दा कृषि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, वन, नदी, जलाधार, जैविक विविधता, बाढीपहिरो तथा अन्य विपद् जोखिम, सार्वजनिक सडक र खुला क्षेत्र तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पर्ने प्रभाव परीक्षण गर्नुपर्नेछ। आयोजना स्वीकृत भएको आधारमा मात्रै जग्गाको भू–उपयोग वर्ग स्वतः परिवर्तन हुने छैन। वातावरणीय, वन क्षेत्र उपयोग वा अन्य आवश्यक स्वीकृति पनि सम्बन्धित कानुनअनुसार लिनुपर्नेछ। यसले आयोजना विकासका लागि जग्गाको उपयोग परिवर्तन गर्न सकिने बाटो खुला राख्दै कृषि तथा सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्रको संरक्षणलाई पनि कानुनी सर्त बनाएको छ।
संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ मा प्रस्तावित संशोधनले अपार्टमेन्ट तथा संयुक्त आवासका खरिदकर्ताको साझा सम्पत्तिमा हुने अधिकार र व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको छ। ऐनको दफा २ मा संशोधन गरी ‘आवास इकाइ धनी’, ‘सामूहिक स्वामित्व’, ‘सामूहिक खर्च’ र ‘सामूहिक आम्दानी’ जस्ता शब्दको परिभाषा थपिएको छ। आवास इकाइ खरिद गर्दा त्यससँग सम्बन्धित साझा जग्गा, बाटो, प्रवेशमार्ग, खुला क्षेत्र, पार्किङ तथा अन्य संरचनामा पनि अनुपातिक स्वामित्व रहने व्यवस्था दफा ८ मा थपिने उपदफा (५) देखि (११) सम्मले गरेको छ। साझा स्वामित्वलाई व्यक्तिगत आवास इकाइबाट अलग गरेर बिक्री वा धितो राख्न नपाइने प्रस्ताव छ।
निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने ग्राहकको अग्रिम रकम अन्यत्र प्रयोग हुने जोखिम रोक्न दफा ८ पछि दफा ८क थप्ने प्रस्ताव छ। खरिदकर्ताबाट प्राप्त अग्रिम रकम तथा किस्ता परियोजनाकै नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको छुट्टै खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम सोही परियोजनाको जग्गा, निर्माण, पूर्वाधार विकास र कानुनी दायित्वमा मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ। निर्माणको प्रगति र खरिदकर्ताले बुझाएको रकमको विवरण कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सम्झौताअनुसार समयमा आवास इकाइ निर्माण वा हस्तान्तरण हुन नसके खरिदकर्ताले रकम फिर्ता वा क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ।
यसै ऐनको दफा २४ मा संशोधन गरी कुल आवास इकाइमध्ये कम्तीमा ५१ प्रतिशतको स्वामित्व हस्तान्तरण भई भवन सञ्चालनमा आएको अवस्थामा आवास इकाइधनीले व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने प्रस्ताव छ। समिति गठन भएको ६० दिनभित्र संस्थापकले भवन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। यसले अपार्टमेन्ट निर्माणकर्ता वा संस्थापककै नियन्त्रणमा लामो समयसम्म साझा क्षेत्रको व्यवस्थापन रहने अवस्थालाई घटाएर आवासधनीलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। तर व्यवस्थापन हस्तान्तरण हुँदैमा निर्माणको गुणस्तर, संरचनात्मक सुरक्षा वा संस्थापकका बाँकी दायित्व समाप्त हुने छैनन्।
मालपोत ऐन, २०३४ मा प्रस्तावित संशोधनले जग्गा तथा आयोजना सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापनलाई विद्युतीय र व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ। मस्यौदामा आयोजना प्रयोजनका लागि जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, नापी तथा मालपोत कार्यालयबीच विवरण आदानप्रदान गर्ने र स्वीकृत आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल तथा उपयोगको विवरण अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था समेटिएको छ। साथै विदेशी ऋणको सुरक्षणका लागि नेपालमा स्थापित उद्योग वा कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति विदेशी ऋणदाता वा उसको सुरक्षण प्रतिनिधिको नाममा बन्धकी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक स्वीकृति र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। दफा ८ख पछि थपिने दफा ८च ले विदेशी ऋणदाताको पक्षमा अचल सम्पत्ति बन्धकी दर्ता तथा फुकुवाको प्रक्रिया तोक्न खोजेको छ भने दफा ८छ ले आयोजना भूमिको लिज अधिकारमा सुरक्षणसम्बन्धी अभिलेख राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। बन्धकी दर्ता हुँदैमा विदेशी ऋणदाताले जग्गाको स्वामित्व पाउने छैन।
नापी ऐन, २०१९ मा प्रस्तावित संशोधनले जग्गा एकीकरण, नयाँ सहर तथा सहरी विकास आयोजनामा नापजाँच, कित्ता कायम र नक्सा अद्यावधिक गर्ने कामलाई समयबद्ध तथा विद्युतीय अभिलेखसँग आबद्ध गर्न खोजेको छ। मस्यौदाले आयोजना क्षेत्रको नापी विवरण, पुराना र नयाँ कित्ता, क्षेत्रफल तथा सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको जग्गाको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। अभिलेखमा परिवर्तन गर्दा पुरानो विवरण, संशोधनको आधार, मिति र संशोधन गर्ने अधिकारीको विवरण सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। नापी र मालपोत अभिलेखबीच कित्ता नम्बर वा क्षेत्रफलमा फरक देखिएमा दुवै कार्यालयले संयुक्त रूपमा कारण पहिचान गरी कानुनअनुसार सच्याउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर स्वामित्व, मोही हक वा धितोसम्बन्धी विवादलाई सामान्य प्राविधिक त्रुटि मानेर सच्याउन पाइने छैन।
भवन ऐन, २०५५ मा संशोधन गरी न्यून जोखिमका भवनको डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृतिमा सीमित द्रुत प्रक्रिया लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) पछि उपदफा (४) देखि (१०) थप्ने प्रस्ताव छ। जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट भएको, सीमाना वा निर्माण अधिकारसम्बन्धी विवाद नरहेको, आवश्यक पूर्वप्रक्रिया पूरा भएको र राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार योग्य प्राविधिकबाट डिजाइन प्रमाणित भएको तोकिएका न्यून जोखिमका भवनले यस्तो प्रक्रिया उपयोग गर्न सक्नेछन्। पूर्ण कागजातसहित निवेदन प्राप्त भएको १५ कार्यदिनभित्र नक्सा स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृतिको कारण खुलाउने प्रस्ताव छ। योग्य प्राविधिकले डिजाइन तथा संरचनागत सुरक्षाको स्वप्रमाणीकरण पेस गरेमा जोखिममा आधारित परीक्षणबाट नक्सा स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ। तर अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक सभा भवन तथा उच्च जोखिमका संरचनामा यो द्रुत प्रक्रिया लागू हुने छैन। भवन निर्माण अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति, अग्नि सुरक्षा तथा अन्य अनिवार्य प्रक्रिया भने यथावत् रहनेछन्।
नगर विकास ऐन, २०४५ मा संशोधनको उद्देश्य जग्गा एकीकरण, भवन एकीकरण, नयाँ सहर तथा सहरी पुनर्विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि कानुनी आधार स्पष्ट बनाउनु हो। ऐनको दफा २ मा थपिने परिभाषाले ‘भवन एकीकरण’, ‘भौतिक विकास’, ‘निजी विकासकर्ता’, ‘स्वीकृत सहर विकासकर्ता’, ‘भूमि योगदान’, ‘पुनर्विन्यास’ र ‘विकास सम्झौता’ जस्ता अवधारणा समेटेको छ। दफा ३क मा संशोधन गरी स्थानीय योजनालाई स्थानीय तहको स्वीकृत भू–उपयोग योजना, आवधिक योजना तथा नगर विकास योजनासँग मिलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ४ मा संशोधन गरी नगर विकास समिति गठन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व र समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा समिति गठन भएको कारण स्थानीय तहको योजना स्वीकृति, भू–उपयोग व्यवस्थापन र भवन निर्माण अनुमतिसम्बन्धी अधिकार समाप्त नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
यस ऐनको दफा १२ पछि थपिने उपदफा १२.५ ले योग्य निजी विकासकर्ता वा संस्थाको सहभागितामा जग्गा एकीकरण, एकीकृत बस्ती विकास, सहरी पुनर्विकास तथा अन्य जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। निजी विकासकर्ता छनोट गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ। जग्गाधनी तथा मोहीलाई जग्गा योगदान, विकास लागत, प्राप्त हुने विकसित जग्गा वा अन्य प्रतिफल, आयोजना अवधि र सम्भावित जोखिमबारे जानकारी दिनुपर्नेछ। निजी विकासकर्ताले आयोजना सञ्चालन गरेको आधारमा जग्गा अधिग्रहण वा जग्गाधनीको स्वामित्व समाप्त गर्ने अधिकार पाउने छैन।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ मा पनि सहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समन्वयको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाले प्राधिकरणलाई स्वीकृत भौतिक विकास योजना, नयाँ सहर, एकीकृत बस्ती विकास तथा सहरी पुनर्विकास आयोजनामा निजी विकासकर्ताको सहभागितासहित काम अघि बढाउन सक्ने आधार दिन खोजेको छ। साथै सार्वजनिक सडक, खानेपानी, ढल, जलनिकास, सार्वजनिक यातायात र खुला क्षेत्रजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। तर आयोजना स्वीकृत हुँदैमा जग्गा प्राप्ति, भू–उपयोग परिवर्तन, वातावरणीय स्वीकृति वा भवन निर्माण अनुमति स्वतः प्राप्त हुने छैन। जग्गाधनीको अधिकार र प्रचलित कानुनी प्रक्रिया कायम रहनेछन्।
समग्रमा यी नौ ऐनमा प्रस्तावित संशोधनले जग्गा हदबन्दी, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, भू–उपयोग, नापी–मालपोत अभिलेख र सहरी पूर्वाधार विकासलाई एउटै आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियासँग जोड्न खोजेको छ। सरकारले जग्गा र पूर्वाधारसम्बन्धी प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउने प्रस्ताव गरे पनि जग्गाधनीको सहमति, मुआब्जा, पुनर्वास, वातावरणीय प्रभाव तथा स्थानीय तहको अधिकारलाई हटाउने प्रस्ताव गरेको छैन। यी सबै व्यवस्था अहिले अध्यादेशको मस्यौदामा प्रस्तावित मात्र हुन्; अध्यादेश जारी भएर लागू नभएसम्म विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिवर्तन भएको मानिने छैन।