सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारले शेयर कारोबारबाट जम्मा २ अर्ब ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र लाभकर संकलन गरेको छ। जब कि गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सोही अवधिमा यस्तो कर ३ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ उठेको थियो। यसरी हेर्दा चालु वर्षको पहिलो चौमासमै सरकारले गत वर्षको तुलनामा १ अर्ब ३० करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी (३८.६%) राजस्व गुमाएको छ।
साउनको नीतिगत बज्रपात: एक्लैले खोस्यो डेढ अर्ब राजस्व
पहिलो चौमासको समग्र आम्दानी ओरालो लाग्नुमा कात्तिकको चाडपर्वभन्दा पनि साउन महिनामा सरकारले चालेको गलत कर नीतिको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पूँजीगत लाभकरमा साढे २ प्रतिशत विन्दुको भारी वृद्धि गरिदिएपछि साउन महिनामा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित बनेका थिए। त्यसको सिधा असर कारोबारमा पर्दा साउन महिनाको लाभकर संकलनमा ७१.०४ प्रतिशतको ऐतिहासिक गिरावट आयो। गत वर्षको साउनमा शेयर बजारबाट २ अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लाभकर उठेकोमा चालु वर्षको साउनमा जम्मा ६२ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा सीमित हुन पुग्यो। आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको राजस्व खाडल खनिनु नै समग्र चौमासिक राजस्व खुम्चिनुको मुख्य कारण बन्यो।
भदौको यु-टर्न र असोजको सुधारले पनि भर्न सकेन खाडल
कर वृद्धिको चौतर्फी विरोध र पूँजी बजारमा देखिएको गम्भीर मन्दीपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो। भदौ मसान्तमा पुगेर लाभकर ५० प्रतिशत घटाउने नीतिगत सच्याइएपछि बजारमा कारोबार केही चलायमान भयो।

यसको प्रतिविम्ब भदौ र असोजको संकलनमा स्पष्ट देखियो। भदौमा लाभकर ५.२ प्रतिशतले बढेर ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुग्यो (गत वर्ष भदौमा ६० करोड १४ लाख थियो)। असोजमा भने बजारले थप गति लिँदा लाभकर संकलन १०४.४३ प्रतिशतले उछालिएर ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुग्यो। जुन गत वर्षको असोजमा २४ करोड ३९ लाख मात्र थियो। यस तथ्याङ्कले करको दर बढाएर होइन, बरु दर घटाएर कारोबार बढाउँदा मात्र सरकारी राजस्व दोब्बरसम्म वृद्धि हुन सक्छ भन्ने यथार्थ प्रमाणित गर्यो। तर, साउन महिनामा खनिएको डेढ अर्बको खाडल पुर्न असोजको यो फराकिलो वृद्धि पनि पर्याप्त हुन सकेन।
कात्तिकको बिदाले रोकेको गति
भदौ र असोजको नीतिगत सुधारपछि लय समात्न थालेको बजारलाई कात्तिक महिनाको लामो बिदाले फेरि रोकिदियो। दशैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्वका कारण कात्तिक महिनामा जम्मा १९ दिन सरकारी बिदा पर्यो र महिनाभरिमा केवल ११ दिन मात्र शेयर कारोबार हुन सक्यो।
कारोबारका दिनहरू उल्लेख्य रूपमा घट्दा कात्तिक महिनामा पूँजीगत लाभकर १५.६१ प्रतिशतले खुम्चिएर ३२ करोड ११ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो। गत वर्ष कात्तिकमा ३८ करोड ५ लाख रुपैयाँ लाभकर उठेको थियो। ११ दिनको कारोबारमै ३२ करोडभन्दा बढी लाभकर उठ्नुले बजारमा दैनिक कारोबारको गति कमजोर नरहेको संकेत गर्छ। तर कार्यदिनकै अभावले सरकारी लक्ष्यमा पुनः धक्का पुर्यायो।
राजस्वको शत्रु ‘अदूरदर्शी नीति’
समग्र चार महिनाको अंकगणितले स्पष्ट सन्देश दिएको छ— शेयर बजारको राजस्व बिदाले भन्दा बढी नीतिगत अस्थिरताले घटाएको हो। यदि आर्थिक वर्षको सुरुवातमै लाभकर बढाउने अदूरदर्शी निर्णय नगरिएको भए साउनमै डेढ अर्बको क्षति हुने थिएन र पहिलो चौमासको राजस्व ऋणात्मक हुनुको सट्टा नयाँ रेकर्डतर्फ अग्रसर हुने थियो। पूँजी बजारलाई ‘सहज राजस्व संकलनको माध्यम’ मात्र ठानेर परीक्षणका रूपमा करका दर हेरफेर गर्दा अन्ततः राज्यकै ढुकुटीमा ठूलो नोक्सानी पुग्छ भन्ने पाठ पहिलो चौमासिकको ३८.६ प्रतिशतको गिरावटले सिकाएको छ।