बचतमा उछाल, मुद्दतीबाट ५ खर्ब ७६ अर्ब बाहिरियो
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप २.८१ प्रतिशत (२ खर्ब ३२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ) ले बढेर ८५ खर्ब ९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तसम्म कुल निक्षेप ८२ खर्ब ७६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थियो।
समग्र निक्षेप उकालो लागे पनि यसको वृद्धि पूर्ण रूपमा बचत खातामा केन्द्रित भएको छ। तीन महिनाको अवधिमा बचत निक्षेप ८.२४ प्रतिशत (३ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ) ले बढेर ४१ खर्ब ९४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तमा बचत निक्षेप ३८ खर्ब ९२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।
यसको ठीक विपरीत, बैंकहरूको मेरुदण्ड मानिने मुद्दती निक्षेप भने निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ। असार मसान्तमा २९ खर्ब २५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको मुद्दती निक्षेप असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा १.१४ प्रतिशत (३२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ) ले घटेर २८ खर्ब ९२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्दा मुद्दती निक्षेपको क्षयीकरण झनै डरलाग्दो देखिन्छ। गत वर्षको असोज मसान्तमा ३४ खर्ब ६८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको मुद्दती निक्षेप एक वर्षको अवधिमा ५ खर्ब ७६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँले घटेको छ। सोही एक वर्षको अवधिमा बचत निक्षेप भने २८ खर्ब ९२ अर्ब ७० करोडबाट ४५.०१ प्रतिशतको विशाल छलाङ मार्दै ४१ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
किन भयो यस्तो फेरबदल?
बैंकिङ विश्लेषकहरूका अनुसार, बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएर बचत खातासरह वा निकै न्यून विन्दुमा झारेपछि निक्षेपकर्ताहरूले लामो अवधिका लागि रकम बाँधेर राख्न चाहेका छैनन्। ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) न्यून भएपछि बचत खातामै पैसा राखेर जुनसुकै बेला शेयर बजार, घरजग्गा वा अन्य आकर्षक अवसरमा परिचालन गर्न सकिने भएकाले निक्षेपकर्ताहरू तरल बसेका हुन्। साथै, संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले पनि मुद्दती नवीकरण नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।
मुद्रा प्रदाय तीव्र, निजी क्षेत्रको कर्जा भने कछुवा गतिमा
वित्तीय प्रणालीमा पैसाको आपूर्ति कति छ र त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा कति परिचालन भइरहेको छ भन्ने अन्तर मौद्रिक सर्वेक्षणले प्रस्ट पारेको छ। समीक्षा अवधिमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय (M2) वार्षिक आधारमा १४.८० प्रतिशतले बढेको छ। तर, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा ८.४३ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुन सकेको छ।

चालु आवको तीन महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा जम्मा १.५४ प्रतिशतले बढेर ६१ खर्ब ९२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरभन्दा कर्जा विस्तार झन्डै आधा कम हुनुले बजारमा लगानीको माग कमजोर रहेको र बैंकिङ प्रणालीको स्रोत वास्तविक अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रूपमा जान नसकेको देखाउँछ।
कर्जाको असमान विस्तार
निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको आन्तरिक अवस्था हेर्दा क्षेत्रगत असमानता प्रस्ट देखिन्छ:
-
म्यादी कर्जा (Term Loan): औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जाने म्यादी कर्जा तीन महिनामा २.६२ प्रतिशतले बढेको छ भने सेवा क्षेत्रतर्फ यस्तो कर्जा ६.४० प्रतिशतले विस्तार भएको छ। तर, व्यावसायिक (व्यापारिक) संस्थाहरूमा प्रवाहित म्यादी कर्जा भने १.९७ प्रतिशतले घटेको छ। यसले नयाँ व्यापारिक परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी संकुचित भइरहेको संकेत गर्छ।
-
चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जा: उद्योग र व्यवसाय दुवैमा परम्परागत क्यास क्रेडिट (Cash Credit) कर्जा घटेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा क्यास क्रेडिट ३.१५ प्रतिशत र व्यावसायिक संस्थामा २.१९ प्रतिशतले घटेको छ। तर, माग तथा अन्य चालु पूँजी कर्जा भने उद्योगतर्फ ६.१७ प्रतिशत र व्यापारतर्फ ६.९१ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण ऋणीहरूले कर्जाको प्रकृति परिवर्तन (Restructuring) गरेका कारण यो भिन्नता आएको हो।
कृषि क्षेत्रमा संकुचन र सहुलियतपूर्ण कर्जाको 'कोल्याप्स'
सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था कृषि क्षेत्र र सरकारको प्राथमिकता प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जामा देखिएको छ। सरकारले कृषि आत्मनिर्भरताको भाषण गरिरहँदा बैंकहरूबाट कृषिमा जाने कर्जा भने उल्टै घटेको छ। गत असार मसान्तमा ४ खर्ब १० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको कृषि क्षेत्रको कुल कर्जा असोज मसान्तमा २.४५ प्रतिशत (१० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) ले घटेर ४ खर्ब ३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यसभित्र खेतीपाती तथा कृषि सेवामा जाने कर्जा मात्रै ३.३४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। त्यसैगरी, उत्पादन र स्वरोजगार बढाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा व्यापक गिरावट आएको छ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा: असार मसान्तमा यो शीर्षकमा १९ हजार ९९९ जना ऋणी रहेकामा असोज मसान्तमा घटेर १५ हजार ७४२ जनामा सीमित भएका छन्। तीन महिनामै ४ हजार २५७ ऋणी घटेका छन्। यस्तो कर्जाको बक्यौता रकम पनि २९ अर्ब ५१ करोडबाट घटेर २१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।
महिला उद्यमशीलता कर्जा: यस शीर्षकमा असार मसान्तमा २७ हजार ६१ जना ऋणी रहेकामा असोजमा ७ हजार ६६६ जना घटेर १९ हजार ३९५ जनामा आइपुगेका छन्। कर्जा बक्यौता रकम ६ अर्ब ५६ करोडबाट घटेर ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ।
सरकारले समयमै ब्याज अनुदान शोधभर्ना निकासा नगर्नु, बैंकहरूले पुराना कर्जा असुलीलाई तीव्रता दिनु र दुरुपयोग रोक्न कडाइ गरिएका कारण नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्प प्रायः हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार तीव्र रूपमा घटेको हो।
बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन जोखिम (ALM Risk)
मुद्दती निक्षेप घट्नु र बचत निक्षेप मात्र थुप्रिनुले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सम्पत्ति र दायित्वको असन्तुलन निम्त्याउने जोखिम बढाएको छ। बैंकहरूले जलविद्युत, पूर्वाधार, उद्योग तथा घरकर्जाजस्ता क्षेत्रमा १० देखि २० वर्ष अवधिका दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गरेका हुन्छन्। तर, ती कर्जा धान्ने मुद्दती निक्षेपको आधार खुम्चिएर अल्पकालीन प्रकृतिको बचत निक्षेपको हिस्सा बढ्दै जाँदा भोलिका दिनमा निक्षेपकर्ताले एकैपटक रकम निकाल्न खोजेमा तरलताको चरम अभाव (Liquidity Shock) हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले समग्र अर्थतन्त्र बाहिरबाट हेर्दा सहज देखिए पनि भित्रभित्रै स्रोत परिचालनमा असन्तुलन गहिरिँदै गएको देखाएको छ। ८५ खर्बको निक्षेप थुप्रिएर बैंकहरू तरल हुनु सकारात्मक भए पनि मुद्दती निक्षेपको पलायन, मुद्रा प्रदायको तुलनामा कर्जा विस्तार नहुनु, वास्तविक उत्पादनशील मानिने कृषि क्षेत्रको कर्जा घट्नु र सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम सुस्ताउनु चिन्ताको विषय हो।
ब्याजदरलाई स्थायित्व दिँदै दीर्घकालीन निक्षेप आकर्षित गर्ने र सस्तो पूँजीलाई कृषि, उद्योग तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नीतिगत हस्तक्षेप नगर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रको यो संरचनात्मक असन्तुलनले समग्र आर्थिक वृद्धिमै धक्का पुर्याउने निश्चित छ।