५५% विदेशी उद्योग सूचना प्रविधिमा, तर पूँजी भने ५% मात्र : 'माइक्रो-एफडीआई'को बाढी, पर्यटनमा भने खर्बौंको प्रतिवद्धता

Nov 20, 2026 12:20 PM Merolagani



नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक रुट) का कारण उद्योग दर्ताको संख्यामा अभूतपूर्व बाढी आएको छ। 

तर, यो वृद्धिसँगै एउटा गम्भीर संरचनात्मक विचलन पनि सतहमा आएको छ— दर्ता हुने कुल उद्योगमध्ये आधाभन्दा बढी सूचना प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रका छन्, तर तिनले ल्याउने भनिएको विदेशी पूँजी भने टिठलाग्दो अवस्थामा छ। उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक) को प्रतिवेदनअनुसार कुल स्वीकृत ४९७ उद्योगमध्ये ५४.७२ प्रतिशत अर्थात् २७२ वटा उद्योग सूचना प्रविधि क्षेत्रका छन्।

संख्याको हिसाबले सूचना प्रविधिमा विदेशी लगानीकर्ताको ओइरो लागेको देखिए तापनि पूँजी प्रतिवद्धताको अनुपात भने चकित पार्ने खालको छ। चार महिनामा कुल १९ अर्ब ५५ करोड २८ लाख रुपैयाँको एफडीआई प्रतिवद्धता आउँदा ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी २७२ वटा आईटी कम्पनीहरूको कुल लगानी प्रतिवद्धता जम्मा ९७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ (कुल रकमको ४.९९ प्रतिशत मात्रै) रहेको छ।

औसत ३६ लाखको लगानी : साँचो पूँजी कि भिसा र करको खेल?

तथ्याङ्कको हिसाब गर्दा नेपाल भित्रिने एउटा विदेशी सूचना प्रविधि कम्पनीको औसत लगानी प्रतिवद्धता जम्मा ३६ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाएपछि र अटोमेटिक रुटबाट २४ घण्टामै अनलाइन स्वीकृति पाउने व्यवस्था गरेपछि साना लगानीका कम्पनीहरूको बाढी आएको हो। तर, यति सानो पूँजीमा खुल्ने कम्पनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्र, प्रविधि हस्तान्तरण र ठूलो रोजगारी सिर्जनामा कस्तो योगदान पुर्‍याउलान् भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विभागकै अधिकारीहरूका अनुसार धेरैजसो विदेशी नागरिकहरूले नेपालमा लामो समय बस्न पाउने 'विजनेस भिसा' सुविधा लिन, स्थानीय आउटसोर्सिङका फ्रिलान्सरहरूलाई परिचालन गर्न वा कर छुटको फाइदा उठाउन ३० देखि ५० लाख रुपैयाँ मात्र लगानी देखाएर कम्पनी दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। चालु आवमा स्वीकृत ४९७ उद्योगमध्ये ४९१ वटा (९८.८ प्रतिशत) उद्योग साना प्रकृतिका (Small Scale) हुनुले पनि नेपालमा ठूला बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी नभई 'माइक्रो-एफडीआई' मात्र आइरहेको पुष्टि हुन्छ।

पूँजीको भार पर्यटन र ऊर्जाकै काँधमा

संख्यामा आईटी क्षेत्रले ५५ प्रतिशत स्थान ओगटे पनि देशमा भित्रिने वास्तविक पूँजीको भार भने पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रले नै धानेका छन्:

  • पर्यटन क्षेत्र: समीक्षा अवधिमा १४६ वटा पर्यटन उद्योगमार्फत ८ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ। यो कुल विदेशी लगानी प्रतिवद्धताको ४४.३२ प्रतिशत हो। ठूला होटल, रिसोर्ट र पर्यटकीय पूर्वाधारमा विदेशी लगानीकर्ताले रुचि देखाएका छन्।

  • ऊर्जा क्षेत्र: जम्मा ३ वटा परियोजना स्वीकृत भए पनि ऊर्जा क्षेत्रले ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ (२०.७१ प्रतिशत) पूँजी प्रतिवद्धता सुरक्षित गरेको छ।

  • सेवा र उत्पादन: सेवामूलक क्षेत्रमा ४४ उद्योगमार्फत ३ अर्ब ९५ करोड (२०.२१%) र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २९ उद्योगमार्फत १ अर्ब ७५ करोड (८.९६%) प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ।

कात्तिकको रोचक दृश्य : लगानीभन्दा लाभांश फिर्ता धेरै

प्रतिवेदनले विदेशी लगानी आगमन र बहिर्गमनको सन्तुलनमा समेत चिन्ताजनक दृश्य देखाएको छ। कात्तिक महिनामा मात्रै कुल ८५ वटा उद्योगमार्फत ३ अर्ब ४२ करोड ४३ लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आयो। तर, सोही कात्तिक महिनामा नेपालबाट विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगेको लाभांश (Dividend) रकम भने ३ अर्ब ६५ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात्, एक महिनामा भित्रिएको नयाँ विदेशी लगानी प्रतिवद्धताभन्दा नेपालबाट बाहिरिएको लाभांश रकम झन्डै २३ करोडले बढी छ। चालु आवको चार महिनामा कुल लाभांश फिर्ता नै ३ अर्ब ८४ करोड ६७ लाख पुगेको छ भने रोयल्टीबापत ९१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र १३ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर विदेशिएको छ। यसैगरी, अटोमेटिक रुटमार्फत कम्पनी दर्ता सजिलो भए पनि वास्तविक लगानीकर्ताको आगमन भने सुस्त देखिएको छ। गत वर्षको चार महिनामा ७७१ विदेशी लगानीकर्तालाई विजनेस भिसा सिफारिस गरिएकामा यस वर्ष ७६.७ प्रतिशतले घटेर जम्मा १७९ जनामा सीमित भएको छ।

अटोमेटिक रुट कार्यान्वयनमा आएपछि ४९७ वटा उद्योग दर्ता हुनु र ५५ प्रतिशत हिस्सा सूचना प्रविधिले ओगट्नु डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि बाहिरबाट हेर्दा सुखद देखिए पनि पूँजीको गुणस्तरमा भने व्यापक विचलन छ। २७२ कम्पनीको कुल लगानी १ अर्ब पनि नपुग्नुले नीति निर्माताहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। अटोमेटिक रुटको प्रक्रियागत सहजता कायम राख्दै विदेशी लगानीलाई केवल कागजी दर्ता र सानो पूँजीमा सीमित हुन नदिई वास्तविक प्रविधि हस्तान्तरण, उच्च उत्पादकत्व र ठूलो पूँजी भित्र्याउनेतर्फ रणनीतिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता विभागको यो पछिल्लो तथ्याङ्कले स्पष्ट औंल्याएको छ।