हरिप्रसाद शर्मा

सरकारले आगामी सन २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८०’ प्रतिवेदनअनुसार आगामी दश वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको हो ।

गत २०८० असार २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले गत २०८० भदौ २६ गते पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदनउपर प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल थप रायसहितको प्रतिवेदन तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्धारा स्वीकृत भएको भने छैन । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजना अनुसार, आगामी सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत एक हजार ५ सय पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै, १३२ केभी क्षमताका छ हजार ४३१ सर्किट किलोमिटर, २२० केभी क्षमताका चार हजार ६१ सर्किट किलोमिटर र चार सय केभी क्षमताका छ हजार ४४० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबस्टेसनको क्षमता ४० हजार एमभिए पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सन् २०३५ भित्र उक्त लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादन गरेर भारत र बंगलादेशमा विद्युत बजारको सुनिश्चितता गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि बढाइएको छ । सन् २०३५ भित्र १० हजार मेगावाट बिजुली स्वदेशमै खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ ।

६३ खर्ब रुपैयाँ लगानी, जुटाउने कसरी ?

सरकारले अघि बढाएको विद्युत उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो पूँजी र लगानी चाहिन्छ । कार्य योजना कार्यान्वयनका चरणमा आवश्यक पर्ने पूँजी स्रोत तथा लगानीको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्ययोजना बमोजिम लक्ष्य पूरा गर्न करिब ६३ खर्ब रुपैयाँ पूँजी आवश्यक पर्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन । प्रति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसका आधारमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ५४/५५ खर्ब रुपैयाँ विद्युत उत्पादनमा खर्च हुन्छ । बाँकी ५-६ खर्ब रुपैयाँ विद्युत वितरण र प्रसारण लाइन संरचना निर्माणमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यति ठूलो लगानी रकम सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । कार्य योजनाअनुसार, सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साझेदार वित्तीय संघ संस्थाहरुबाट स्वदेशमै करिब ४० खर्ब जुटाउन सकिने अवस्था रहेको अनुमान गरिएको छ । खासगरी, स्वदेशभित्रै सार्वजनिक कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्स्योरेन्स कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, प्राधिकरण, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, रेमिट्यान्स, निजी लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलगायतबाट लगानी जुटाउने योजना छ । त्यस बाहेक बाँकी २० खर्बभन्दा बढी रकम जुटाउन सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी(एफडीआई), बहुपक्षीय वित्तीय संस्थालगायत बाह्य स्रोतबाट पूँजी जुटाउने योजना बनाएको छ ।

कार्यान्वयनमा जाने कति छन आयोजना ?

विद्युत विकास विभागका अनुसार, करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनाले निर्माण अनुमतिको लाइसेन्स लिइसकेका छन् । करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरु सर्भे लाइसेन्स लिइसकेका छन । त्यस्तै, अन्य १० हजार ६०० मेगावाटका ९१ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको अनुमति (लाइसेन्स) को पर्खाइमा छन । ३ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजना सर्भे लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा छन । करिब ३० हजार मेगावाटका आयोजनाहरु एक दशकभित्र निर्माणको चरणमा जाने देखिन्छ ।

यी नै निर्माणधीन जलविद्युत आयोजना, निर्माणको लाइसेन्स लिने चरणका र सर्भे लाइसेन्स लिएर वित्तीय व्यवस्थापन भएका आयोजनालाई मुल्यांकन गरेर सरकारले कार्ययोजना बनाएको देखिन्छ ।

लगानी जुटाउन सकस

सरकारी लक्ष्यअनुसार विद्युत उत्पादन हुन मूख्य चुनौती भनको वित्तीय व्यवस्थापन नै हो । खासगरी, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बैंकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।

तर, बैंकहरुले भने जलविद्युत् आयोजनामा त्यस्तो व्यवस्था अनुरुप लगानी गरेको पाइँदैन । ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुका अनुसार, बैंकहरुले मुस्किलले ५-६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र ऊर्जामा लगानी गरेको देखिन्छ । साढे २८ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बैंकहरुले जलविद्युतमा कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, जलविद्युत निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

‘साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत सन २०३५ भित्र उत्पादन गर्न असम्भव छैन । तर, सरकारले हात बाँधेर बसेर लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘बैंकको लगानी बढाउनुपर्ने, निजी लगानीकर्तालाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने र निर्माणमा देखिएका समस्या सम्बोधन नीतिगत रुपमा गर्नुपर्छ ।’

१३ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रले ऊर्जामा लगानी गरिसकेको उनको भनाइ छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अझै ५० खर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्ने बताए । उक्त लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रले आगामी असोज १ र २ मा पावर समिट २०२५ को आयोजना समेत गर्दैछ । जसमा ३० भन्दा बढी मुलुकका लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिएको कार्कीले बताए ।

लक्ष्य पूरा हुन कठिन

सरकारी लक्ष्य अनुसार आगामी सन् २०३० सम्ममा करिब ५० खर्ब रूपैयाँ लगानी भइसक्नुपर्छ । त्यसका लागि तत्काल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी आउने सम्भावना न्यून रहेकाले लक्ष्य पूरा हुन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम बताउँछन् । ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ५० खर्ब लगानी भइसक्नुपर्छ । त्यो लगानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट तत्काल आउने सम्भावना न्यून छ,’ उनले भने, ‘एचआइडीसीएल, निफ्रा र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत देशको आन्तरिक स्रोतबाट ४० खर्ब मात्रै जुट्ने सम्भावना छ ।’

उनका अनुसार, बैंकिङ क्षेत्रबाट सन् २०३५ सम्ममा थप १२ खर्ब लगानी जुटाउन सकिने बताए । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऊर्जामा तीन खर्ब २२ अर्ब (कुल लगानीको ६.२४ प्रतिशत) ऋण लगानी छ । बैंकहरुले ऊर्जामा कुल लगानीको १० प्रतिशतको अनुपातमा लगानी गरेको खण्डमा उक्त लगानी जुट्न सक्ने उनको भनाइ छ । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउन ऊर्जा नै महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको छ । हरेक वर्ष मुलुकभित्र विद्युत माग बढ्दै गएको, निर्यात गर्न सकिने सम्भावना र जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन, सर्भेक्षण र निर्माणधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाको लेखाजोखा गरि सरकारले कार्य योजना बनाएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सागरराज गौतमले बताए । उनले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्य योजना जलविद्युत क्षेत्रको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा तयार गरिएको बताए ।

उनका अनुसार, जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएका, अध्ययन अनुमति लिएका र वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेका आयोजना नै करिब ३० हजार मेगावाट बराबरका छन । सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट गर्ने नाफा बापतको रकम, निजी क्षेत्र र विप्रेषणसमेत जोडेर लगानी जुटाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।