माैद्रिक नीति तर्जुमाका लागि केन्द्रीय बैंकले सराेकारवाला निकायहरूबाट सुझाव मागिसकेकाे छ । अहिले माैद्रिक नितीकाे तर्जुमामा राष्ट्र बैंक लागेकाे छ । 

राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्ति भएपछि आउन लागेकाे माैद्रिक नीति सकारात्मक आउने अपेक्षा गरिन थालेकाे छ । किनभने गभर्नर डा. विश्व पाैडेलले माैद्रिक नीतिकाे समीक्षा र सर्कुलरबाट धेरै सहुलियत दिइसकेका छन् ।

अब आउने माैद्रिक नीतिकाे सेराेफेराेमा रहेर मेराेलगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले लामाे समय केन्द्रीय बैंककै रिसर्च युनिटमा काम गरेर हालै अवकास हुनु भएका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकमा २७ वर्ष काम गरेर गत जेठमा रिटार्यड हुनु भयो। अहिलेको रिडायर्ड दैनिकी कस्तो छ ?

गएको साउनदेखि नै म राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्यको रुपमा काम गरिरहेको छु। अहिले पनि म त्यहाँ नै कार्यरत छु। त्यसकारण अवकास भएको अनुभव भएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अफिसियल्ली अवकास त भएँ तर अहिले पनि दैनिक काममा जानु पर्ने भएकोले गर्दा त्यस्तो अनुभव नभएको पनि हुन सक्छ।

यतिका समय राष्ट्र बैंकमा काम गरेको मान्छे अहिले राष्ट्र बैंक जानु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक जानु नपर्दा केही फिल हुन्छ कि हुँदैन ?

हुँदो रहेछ। २७ वर्ष भनेको सानो समय होइन। त्यस बिचमा केही समय पढ्न जाने फेरि त्यही काममा फर्कने भइरहन्थ्यो। यस बिचमा फेरि नेपाल सरकारले दिएका विभिन्न जिम्मेवारीमा जाने अनि फेरि फर्कने भइरहन्थ्यो। त्यसकारण त्यो संस्थामा एक किसिमको अपनत्व जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। अहिले त पुरै बाहिर भएँ। त्यसले साइकोलोजिक्कली कता कता केही गुमाएको जस्तो, केही छुटे जस्तो फिल चाहिँ हुँदो रहेछ।

तपाईले गभर्नर हुनकै लागि भनेर राजीनामा पनि दिनु भयो। तर गभर्नर अर्कै व्यक्ति भए। अहिले कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?  

गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा निवेदन नै दिने भन्ने हुँदैन। नेपाल सरकारले जसलाई चाहन्छ उसैलाई छनौट गर्ने हो। अनुभव योग्यता अहिलेसम्म बैकिङ क्षेत्रमा आफूले गरेको योगदानको आधारमा आफू पनि योग्य व्यक्ति हो भनेर प्रतिस्पर्धामा उभिएको चाहिँ पक्कै हो। त्यसैको लागि व्यवहारिक हुन् वा कानुनी झन्झट नआउन् भनेर राजीनामा पनि दिएकै हो। तर त्यो आवश्यकता नपर्ने भइसकेपछि स्वीकृत नभई रहेको अवस्था थियो। फेरि स्वीकृत नगरेको चाहिँ होइन। बिचमा फलानोले स्वीकृत गरेन भन्ने खबर पनि आए । त्यसमा सत्यता थिएन। जब नहुने नै भइसकेपछि राजीनामा स्वीकृत गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन थियो। फेरि अर्कोतर्फ मेरो अवकाशको मिति पनि नजिकै थियो। त्यसले गर्दा पनि थोरै अलमल भएको अवस्था थियो। तर अन्ततः नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयमा आफू भइएन भनेर धेरै चिन्ता गर्नु पर्ने विषय पनि होइन।

अब सबैकाे चासाे माैद्रिक नीतिमा छ, अहिलेको परिबेशमा कस्तो खालको मौद्रिक नीतिको आउनु पर्ला ?

अर्थतन्त्रमा उतार चढाव आउने गर्छ। दुई वर्ष अघि तरलता अभाव भोगिरहेकाे थियाे। त्यसैगरि ब्याजदर बढेको स्थिति थियो। अहिले ठिक उल्टो अवस्थामा छौ। अहिले अधिक तरलता भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले बारम्बार पैसा खिचिरहनु परेको छ। ब्याजदर निक्कै तल आएको स्थिति छ। यसै बिचमा विप्रेषण अप्रबाह निक्कै राम्रो छ। किनकि कोभिड पछि धेरै मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएको स्थिति छ। त्यही कारणले पनि अहिले अधिक तरलता छ। कर्जाको माग नबढुन्जेलसम्म त्यो अवस्था नै रहन्छ।

अहिले आउने आर्थिक वर्षको लागि कस्तो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने भनेर सुरुवाती छलफल सुरु भइसकेका छन्। अधिक तरलता भएको बेलामा मौद्रिक नीति त्यति प्रभावकारी नहुन सक्छ। किन भन्दा यो भन्दा तल ब्याजदर लैजाने कि नलैजाने ? यो भन्दा पनि तल लैजाँदा निक्षेपकर्तालाई पनि असर गर्ने र निक्षेप परिचालन पनि प्रभावित हुन सक्छ। अर्कोतर्फ अहिले कर्जाको मागमा गएको वर्ष भन्दा केही सुधार त भएको छ। तर सरकारले प्रयोग गर्ने आन्तरिक ऋण त्यति धेरै प्रयोग नगरेको कारणले डोमेष्टिक क्रेडिट ग्रोथ अहिले पाँच प्रतिशत मात्रै छ। जबकि त्यो भन्दा बढी निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्ने ऋणको ग्रोथ बरु ८ प्रतिशत छ। त्यसले गर्दा मागमा जति सुधार हुनु पर्ने हो त्यति सुधार हुन सकेको छैन। त्यसको लागि वित्त नीति कार्यान्वयनका कुराले पनि फरक पारेको छ। मौद्रिक नीति कर्जाको सप्लाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा गर्ने हो। त्यसले माग बृद्धि गर्ने होइन।

मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिलाई एउटै डालोमा राख्ने हाम्रो रीत बसिसकेको छ। भन्ने बेलामा हामी मौद्रिक नीति भन्छौ। तर कुरा गर्ने बेलामा नियामकीय नीतिको कुरा गर्छौ। नियामकीय नीतिको सन्दर्भमा यदि भोलि कर्जाको माग बढ्यो भने वित्तीय स्थायित्वलाई खलल नपुग्ने गरी कर्जाको आपूर्ति गर्न कतै बाधा नपुग्ने गरी त्यसलाई सहज पार्ने खालको नीति अख्तियार गर्नु पर्छ।

मौद्रिक नीति गर्ने कुरा भनेको दुई वटा मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्ने भनेको कि त ब्याजदर घटाउने,नभए बढाउने। ब्याजदर घटाउन यो भन्दा तल जाने कि नजाने ? ब्याजदर बढाउने कुरै भएन। किनकि अहिले कर्जै बढेको छैन। बढाउने नीति अख्तियार गर्दा त्यसले उल्टो सन्देश जान सक्छ। त्यसले अहिले के गर्न सकिन्छ भने मौद्रिक नीतिको सञ्चालन ब्याजदर सञ्चालन करिडर मार्फत हुन्छ। त्यसको तल्लो र माथिल्लो सीमा छ।  माथिल्लो तल्लो बिचको फरक सीमा अहिले साढे तीन प्रतिशतको छ। त्यो अन्य देशको तुलनामा अलि बढी हो। त्यसले गर्दा जुन अहिले ब्याजदर करिडरको जुन ब्यान्ड छ। त्यसलाई अलि साँघुरो पार्ने प्रयास गर्दा खेरी भोलिको दिनमा ब्याजदर करिडर सही ठाउँमा जान सक्छ। त्यसलाई अहिले चलाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई त्यति धेरै असर पनि गरी हाल्दैन। पछि आउने सम्भावित अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पनि सजिलो हुन्छ।

अर्को तर्फ अहिलेको विद्यमान सिआरआरलाई पनि अलिकति माथि लैजानु पर्छ। किनकि भोलिको स्थिति फरक हुन आएका त्यसलाई कम गर्न सकियोस्।

मौद्रिक नीतिमा नै केही लचकता अपनाउँदै शेयर बजार तर्फ खुकुलो अवस्था सिर्जना गरिएको छ। तर अझै पनि १५ करोडको सीमा भने विद्यमान नै छ। के यसलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्नु पर्ने हो कि थोरै खुकुलो गर्नु पर्ला ?

यो पनि नियामकीय नीति सँग जोडिएको विषय हो।  मौद्रिक नीति र शेयर बजारको कुनै अन्तरसम्बन्ध नहुने होइन। नेपालको शेयर बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाकै शेयरको बाहुल्यता छ। अनि बैंक वित्तीय संस्थालाई नियमन राष्ट्र बैंकले गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै ल्याएका कतिपय नीतिहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वित्तीय विवरणमा असर गर्ने,उसको शेयर मूल्यमा रिफ्लेक्सन गर्ने,त्यसको असर शेयर बजार पर्ने गरेको छ।

अर्को तर्फ हाम्रो नेपालको स्टक मार्केट बैंकको ऋणमा डिपेन्डेण्ट भयो। तपाईले उठाउनु भएको प्रश्न त्यही ऋणसँग सम्बन्धित छ। जति बैंकको ऋण लिएर शेयरमा लगानी गरिन्छ। त्यति बैंकको ऋण उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन ? बैंकबाट ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्नु कति सैद्धान्तिक रुपमा कति उपयुक्त हो ? भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ।

सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा फाइनान्सिएल सिस्टम कस्तो हुन्छ भने एउटा बैंक बेस हुन्छ। अर्को मार्केट बेस हुन्छ। बैंक बेसमा बैंक डिपेन्डेण्ट हुन्छ।  मार्केट बेसमा बैंकको अल्टरनेटिभ हुन्छ। पूँजी बजार भनेको मार्केट बेस हो। बैंकमा सकेसम्म कम डिपेन्डेण्टसी होस् भन्नको लागि पूँजी बजार विकास गर्नु पर्छ। पूँजी बजारको विकास भयो भने बैंकको मनोपोली हट्छ। तर हामी कहाँ बढी इन्टर कनेक्सन भएको छ। यी दुई बजारको हिसाबले इन्टरकनेक्सन लामो समयसम्म हुनु त्यति राम्रो होइन। अहिले भइरहेको व्यवस्थाले जोखिम छैन भन्ने देखाउँछ भने त्यही किसिमको निर्णय हुनु पर्छ। तर अझै सेन्ट्रल बैंकले जाेखिम नै देखिरहेको छ भने अहिलेको स्थितिलाई नै निरन्तरता दिनु पर्छ। यो पनि मौद्रिक नीति गर्ने नभएर नियामकीय नीतिले गर्ने विषय हो।

बैंक र व्यवसायी छुट्टिनु पर्छ भन्ने कुरा निक्कै चर्चामा छ। के अहिले बैंक र व्यवसायी छुट्टाउने सही समय हो ?

अब सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा छुट्टिनु पर्छ भन्ने मान्यता छन्। आफै युजर आफै सप्लाएर र आफै म्यानेजर नहुँदा नै संस्थागत सुशासनको हिसाबले राम्रो हो। तर मुलुकको आधारमा पनि हुन्छ। कुनै पनि कुराको राम्रो र नराम्रो पक्ष दुवै हुन्छ। त्यसले गर्दा सकेसम्म नराम्रो पक्षलाई कम गर्दै राम्रो पक्षलाई अघि ल्याउनु पर्छ।  

अहिले बैकिङ क्षेत्र सुधार समिति भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले डा. रेबत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति बनाएको छ। के त्यो आवश्यक थियो?

नेपाल राष्ट्र बैंकमा धेरै राम्रो इकोनमिक रिसर्च डिपार्टमेन्ट छ। धेरै जसो इकोनमिक रिसर्च डिपार्टमेन्टबाट गरिने रिसर्चहरू म्याक्रो इकोनमिक रिसर्च टाइपको छ। नियामकीय अध्ययनको अभाव मैले पनि महसुस गरेको छु। नियामकीय नीतिहरूको सम्बन्धमा रिसर्च हुनु विश्लेषण हुनु आवश्यक पनि छ। कहिलेकाहीँ बाहिरको नलेज पनि उपयुक्त हुनु सक्छ। तर कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने व्यक्ति पिच्छे आ आफ्ना बिचार पनि होलान्। तर त्यो हुनु पर्थ्यो या पर्दैन थियो भन्दा पनि अब यसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने तर्फबाट हेर्नु पर्छ। छलफल बहस अध्ययन अनुसन्धानलाई नराम्रो मानी हाल्नु हुँदैन।