पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवंम जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १/२ प्रतिशत घरनाहरुको प्राइभेट बैंकहरु कब्जा गरेको बताएका छन्। अर्थ समितिको शुक्रवारको छलफलमा उनले तिनै घरनाहरुले मुलुकको इकोनोमीलाई बैंकिङ थ्रु नियन्त्रण गरेको बताएका हुन।

अध्यक्ष यादवकाअनुसार जनताले कर्जा पाउने अवस्था नै छैन । सरकारी तर्फको कृषि विकास बैंकमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए । कृषि विकास बैंक बेकारको बैंक भएको बताए । जनतालाई बैंकिङ सुविधा राम्रोसँग पुर्याउन नसक्दा मिटरब्याजीहरु हावी भएको बताए ।

यादवले भने– ‘१/२ प्रतिशत घरनाहरुको प्राइभेट बैंकहरु कब्जा गरेका छन् । तिनै घरनाहरुले मुलुकको इकोनोमीलाई बैंकिङ थ्रु नियन्त्रण गरिरहेका छन् । सरकारी भनिने कृषि विकास बैंकको के कुरा गर्ने त्यो बैंक कृषि बेकार बैंक भएको छ । त्यो अर्को साहु भएको छ । बैकिङ सिस्टम जनताका लागि फेलियर भएर जनता मिटर ब्याजीहरुको पछि लाग्नुपरेको छ । जनतालाई बैंकिङ सुविधा राम्रोसँग पुर्याउने हो भने मिटरब्याजी किन चाहिन्थ्यो ?’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिसँग कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत कर्जा उपयोग हुने गरेको बताए। यो व्यवस्था नराखी लगानीको लागि सहज बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । बैंकमा व्यवसायीको लगानी भइसकेका कारण सुरक्षित निकास चाहिनेमा उनले जोड दिए । सांसद पौडेलकाअनुसार सरकारले सक्नेलाई लगानी गर्न सहज बनाउनुपर्छ । सक्नेलाई प्रतिवन्ध लगाइँदा मुलुक झन् अप्ठ्यारोमा पर्ने उनको धारणा छ ।

माओवादी सांसद पौडेलले भने– ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आफूसँग सम्बन्ध वा व्यक्ति कुनै बैंक वा उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउनेछैन भन्ने बाफियामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले गर्दा हाल कुल बैंकिङ कर्जाको ४५ प्रतिशत कर्जा त्यसप्रकारका व्यक्तिहरुमा गएको छ । जसलाई प्रतिवन्ध लगाउन खोजिएको छ । उनीहरुको स्वामित्वमा त्यो कर्जा छ । हालसम्म २० ओटा बैंकबाट २०८० असारसम्म चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ५९ अर्ब छ । त्यो चुक्ता पुँजीमा तीनसय ब्यक्ति आवद्ध छन् । अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्था राख्दा ती व्यक्तिले गरेको लगानी स्वतः धरापमा पर्छन् । यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । लगानीका निम्ती सहज बनाउनुपर्छ ।’

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले नेपालका अधिकांश बैंर्कस उद्योगी व्यापारी रहेको बताए। बैंकमा रहेको पैसा सबै व्यापारीले चलाएको उनको भनाइ छ । त्यो ग्रे एरियामा रहेको र त्यसको मोनिटरिङ राष्ट्र बैंकले नगरेको उनको आरोप छ । उनले अहिले प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा कति प्रवाह भएको छ र कुन समूहले कति कर्जा लिएको छ ? श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताए । उनकाअनुसार स्वार्थको द्वन्द के हो ? कुनै व्यवसायीको बैंकमा पनि लगानी छ र उसको व्यवसाय पनि छ । बैंकको कर्जा कसले प्रयोग गरिरहेको छ ? यसमा ग्रे एरिया छ । एउटै घरानाको ६० अर्बसम्म कर्जा छ भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले स्वेतपत्रको आवश्यकता छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको कारण कुनैपनि बेला नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारको आसेपासे व्यापारीलाई ऋण दिइने र नतिर्ने भएको तर किसानले ऋण नपाएको बताए । सांसद सिंहले एक जना व्यक्तिलाई समस्त बैंकिङ प्रणालीमा दुई पटकभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

सांसद सिंहले भने–‘२ कार्यकालपछि ६ महिना कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ । किनकी बारम्बार सिइओको काटेर्लिङ चलिरहेको हुन्छ । दुईचार महीना एउटा बैंकमा बस्ने, फेरि अर्कोमा दगुर्ने परिपाटी चलिरहन्छ र कुनैपनि व्यक्ती लामो समय सिइओ भएपछि त्यहीबाट कार्टेलिङ शुरु हुन्छ । लामोसमय रही रहने पद आफैँमा कार्टेलिङ हो ।’

उनले कृषिमा लगानी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने, बैकिङ क्षेत्रको लेखापरिक्षण थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने, ऊर्जा, कृषि र पर्यटनको कर्जामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताए ।