सन्ताेषनारायण  श्रेष्ठ

अर्थ समितिबाट २०८२ जेठ १९ गते आइपीओ स्वीकृतिको सम्बन्धमा र सार्वजनिक लेखा समितिबाट पनि आइपीओ निष्काशनकै विषयमा सरोकार राखेर गत २०८० साल पुस १३ गते केही निर्देशन प्राप्त भएकोमा दुवैलाई जोडेर यो समितिमा प्रस्तुत हुन अनुमति चाहन्छु ।

तत्कालीन अवस्थामा लेखा समितिबाट ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आइपीओ रोक्का गर्ने विषय र प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्ने विषयमा निर्देशन प्राप्त भएको थियो । त्यति बेला म सेबोनमा थिएन, तत्कालीन बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकबाट समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको रहेछ । सोही अनुसार सेबोनबाट समितिको निर्देशन पालना हुँदै आएको छ । त्यसपछि ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्काशन अनुमति नदिएको र प्रिमियममा आइपीओ निष्काशन गर्न दिएका धेरै वटा निवेदनहरु यथास्थितिमै रहेका छन् । बुक बिल्डिङलाई प्राथमिकता दिनु भनेर पनि निर्देशन प्राप्त भएको भए पनि बुक बिल्डिङ विधिमा कम्पनीहरुको खासै आकर्षण नदेखिएको हुँदा अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीको निवेदन प्राप्त नभएको अवस्थाको बारेमा समितिलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।

अर्थ समितिले सेबोनलाई तीन वटा विषयमा निर्देशन दिएकोमा कानुनमा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम अगाडि बढ्नु भन्ने अर्थ समितिको निर्देशन विशेष छ । निर्देशन प्राप्त भएपछि सोही अनुसार धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पनि लगेको थिएँ र प्रस्ताव लगेपछि बोर्ड आफैं अन्यौलको अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँछु । दुई वटै जननिर्वाचित सांसद रहेको समिति हुँदा दुई वटा समितिले दिएको निर्देशनपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्यौलको अवस्था थियो।

त्यही सन्दर्भमा फेरि अर्थ समितिको निर्देशन प्राप्त भएपछि लेखा समितिको थप अर्को चिठ्ठी प्राप्त भयो । हामीलाई पहिले दिएको निर्देशन प्रष्ट पारेको अवस्था छ हामीले जे अवस्था हो त्यसबारेमा जवाफ दिइसक्यौ । धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा भएको छलफलको आधारमा अर्थ समितिमा पनि जवाफ पठाएका छौं । त्यसमा खासगरी पुरानो अवस्था यो छ र हाल लेखा समितिबाट थप निर्देशन प्राप्त भएपछि अहिलेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर थप निर्देशनको पर्खाईमा बसेका छौं ।

अर्को नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको सम्बन्धमा भइरहेको कार्यप्रगतिबारे विवरण पेश गर्न निर्देशन प्राप्त भएको छ । यो विषय धेरै पुरानो हो । म आउनु भन्दा धेरै अगाडिबाट यथास्थितिमा रहेको विषय हो । म आउँदा निवेदको चरण पुरा भएर मूल्यांकनको चरणमा पु्ग्दाखेरि नेपाल सरकारबाट हाललाई प्रक्रिया रोक्का राख्नु भन्ने निर्देशन थियो । यसै सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारले तत्कालीन नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको संयोजकत्वमा एउटा सुझाव पेश गर्न समिति बनाइएको थियो । त्यो समितिले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा पहिले सरकारले दिएको हाललाई अगाडि नबढाउनु भन्ने निर्देशन कायम नरहेको भन्ने नयाँ निर्देशनसँगै सिवाकोटीको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्नु भन्ने अर्को निर्देशन पनि प्राप्त भएको अवस्था हो । त्यसपछि बोर्ड सरकारको निर्देशन अनुसार निरन्तर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने वा नदिने भन्ने विषय सिवाकोटीमा प्रतिवेदन उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनलाई संक्षेपमा भन्नु पर्दा दुई वटा कुरा छ । एउटा चाँहि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिन उपयुक्त हुने भन्ने छ भने अर्को भइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सुधार र पुनरसंरचनाको विषय उल्लेख छ । यही म्यान्डेट अनुरुप हामीहरु अगाडि बढेका छौंं । खासगरी हामीहरुको अहिलेको फोकस भनेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइन्सेन्स त दिने नै हो । साथसाथै पुरानो नेप्सेलाई पनि कसरी बलियो बनाउँदै लैजाने, सुधार गर्दै लाने भन्ने विषय सँगसँगै लैजाने हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिने सवालमा चाँहि धेरै पुरानो र धेरै विवादित भएको विषय र यसमा विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न एजेन्सीहरु अदालत लगायत विभिन्न समितिहरुमा पनि उजुरी परेको अवस्थामा हाल सबै ठाउँबाट चाहे त्यो अदालत होस् अथवा समितिहरुबाट चाँहि अहिलेको अवस्थामा कुनै रोकटाेक नरहेको र कानुनी पक्षहरु सबै स्पष्ट रहेको म अवगत गराउन चाहन्छु । सर्वोच्च अदालतमा त दुई पटक संवैधानिक इजलासबाटै यो विषयमा बाटो खोलिदिएको अवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थामा मूल्यांकन गर्नको लागि खाम सिलबन्दी छ । तीन वटा प्रस्ताव परेको अवस्था छ । ती खाम खोल्नु अगाडि केही विषयहरुमा निर्क्याैल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौं । खासगरी चिन्तामणि सिवाकोटीको रिपोर्टमा केही नयाँ मापदण्ड र शर्तहरु पनि सिफारिस गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव आह्वान गर्दा समेटेका विषय त हुने नै भए, त्यति बेला आह्वान गर्दा भन्दा बाहेकका थप मापदण्ड र शर्तहरु पनि सिफारिस गरिएको हुँदा ती मापदण्ड र शर्तहरुलाई निवेदक कम्पनीहरुको मूल्यांकनको चरणमा कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा चरणबद्ध रुपमा छलफलमा छौं । त्यो चरण पुरा भएपछि हामी मूल्यांकनको चरणमा पुग्छौं । यसको कार्य प्रगति अहिलेलाई यति नै छ ।

नेप्सेको सुधारको कार्यक्रममा खासगरी तीन वटा पक्षको भूमिका रहन्छ । यसमा धितोपत्र बोर्डको त हुने नै भयो । बोर्डले नियामक निकायको रुपमा के के गर्नुपर्छ त्यो बोर्डले गर्छ । बोर्डले नेप्सेलाई लिखित रुपमा बुँदागत निर्देशन पनि दिएका थियौं। केही कुराहरु नेपाल सरकारले पनि गर्नुपर्छ । नेप्सेमा पुनसंरचनाको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गरिसकेका छौं । धेरै विषयहरु नेपाल सरकारको बजेटमा पनि उल्लेख भएको हामीले बुझेकै छौं ।

पुँजी बजारको विकास र पुँजी बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीलाई सुचीकृत र प्रोत्साहिन गर्ने तथा पुँजी बजारमा नयाँ औजारहरु कसरी ल्याउने भन्ने विषय छ । मैले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद सम्हालेको करिब ६ महिना भयो । नेपालको पुँजी बजार छोटो समयमा द्रूत गतिमा विकास भएको अवस्था छ । जुन अनुरुपको विकास विस्तार भएको छ, त्यो अनुरुप नियमन गर्ने सेबोनको विकास नभएको मैले पाएको छु । सेबोनलाई दिएको म्यान्डेट अनुसार काम कारवाहीमा कमजोरी भएको मैले अनुभव गरेको छु । म आएदेखि नै सेबोनको सुदृढिकरणमा लागि नै रहेको छु । नियामक आफू बलियो नभएसम्म बजारलाई कसरी नियमन गर्न सक्छ भन्ने सिद्धान्तका साथ म त्यसमा लागि परेको छ् ।

कुनै पनि वित्तीय अर्थतन्त्रमा दुई वटा मुख्य बजार हुन्छ, मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट । मनी मार्केट चाँहि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ भने क्यापिटल मार्केट चाँहि सेबोनले हेर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा मनी मार्केटको दबदबा कायम रहेको स्थिति छ । तर क्यापिटल मार्केटको भूमिका पनि क्रमशः बढिरहेको छ । उदाहरणको रुपमा भन्नुपर्दा जुन रुपमा कम्पनीहरुको आइपीओको लागि आकर्षित भएर आइरहेका छन, पुँजी संकलनको लागि जुन क्यापिटल मार्केटलाई माध्यम बनाइरहेको छ । यो नै एउटा प्रमुख उदाहरण हो । दीर्घकालीन पुँजीको स्रोत क्यापिटल मार्केट नै हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन र संसारमा जहाँ पनि हुने यही नै हो । संसारका ठूला अर्थतन्त्र भएको देशमा पनि पुँजी बजारबाटै दीर्घकालीन पुँजीको स्रोत जुटाउने गरिन्छ । यसले नै अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्छ । खासमा मनी मार्केट भनेको अल्पकालीन पुँजीको स्रोत हो । अल्पकालीनबाट दीर्घकालीनमा पुँजी परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन कायम भएको हो भन्ने मैले बुझेको छु । अब यो विस्तारै सुधार हुँदै जाने क्रममा छ।
पुँजी बजारमा शुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै बाहुल्यता थियो । अहिले विस्तारै हाइड्रोपावरहरुको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको छ । त्यो आवश्यकता पनि थियो किनभने हाइड्रोपावरलाई जुन खालको पुँजी आवश्यक थियो, त्यो बजारबाट सर्वसाधारणको बचतबाट संकलन गर्नु उपयुक्त नै हो । यसका साथै वास्तविक क्षेत्र अर्थात उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म उत्पादनमूलक कम्पनीको पुँजी बजारमा उल्लेखनीय सहभागिता हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्रलाई जुन उचाईमा पुर्याउने उद्देश्य राखिएको छ, त्यो प्राप्ति गर्न कठिन हुन्छ । उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन के कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।

उत्पादनमूलक कम्पनीहरु ल्याउँदा अलिकति प्राविधिक समस्या चाँहि के छ भने नयाँ आउने वित्तिकै बजारबाट पुँजी संकलन गर्दा त्यसको नाफादायकताको कुरा आउँछ। त्यस्ता कम्पनीहरु स्थापित भइसकेको हुँदैन । बजारको रिस्कहरु त्यतिकै हुन्छ । त्यस्ता कम्पनीमा जनतालाई लगानी गर्न दिँदा खेरि त्यो लगानी पनि जोखिममा रहने हो कि भन्ने प्रश्नहरु सदैव उठेकै छ । धितोपत्र बोर्डको मुख्य उद्देश्य भनेको लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नु नै हो । तिनीहरुलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमै हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।

उत्पादनमूलक र राम्रा कम्पनीहरुलाई बजारमा ल्याउन प्रिमियमको कुरा जोडिन्छ। उहाँहरुले प्रिमियममा स्वीकृति पाउने अपेक्षा गरेर बस्नु भएको छ । प्रिमियमको विषयमा लेखा समितिको निर्देशनले बाधा अड्काएको छ । बुक बिल्डिङ पनि एउटा प्रिमियमकै मेकानिज्म हो तर त्यसमा पनि अड्केर बसेको पूर्व उदाहरण अहिले पनि विद्यमान नै छ यसकारण केही अप्ठयारो परिस्थिति छ । यो विषयलाई शुक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्छ र सन्तुलित हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा धितोपत्र बोर्ड अडिग छ ।

अहिले नेपालको पुँजी बजार शेयरसँग मात्रै सिमित रहेको छ । शेयरबाहेक अन्य उपकरणहरु बजारमा ट्रेडिङ नै हुँदैन । नयाँ औजारहरुको विकास र विस्तारमा पनि धितोपत्र बोर्ड लागेको छ । सेबोनको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा प्रस्तावित नयाँ धितोपत्र बोर्ड विधेयकमा पनि यो विषय समेटिएको छ ।

(नेपाल धिताेपत्र बाेर्डका अध्यक्ष सन्ताेषनारायण श्रेष्ठले अर्थ समितिमा दिएकाे मन्तव्यबाट)