बाफियामा बैंकर र व्यवसायी स्पष्ट छुट्टिनु पर्ने धारणा राख्ने भण्डारी राष्ट्र बैंकले ल्याउने याेजना र नीतिमा भने राष्ट्र बैंककाे पक्षपाेषणमा उभिनु पर्ने तर्क दिन्छन् । याे देश म्यानुफेक्चरिङ डिफेक्टका कारण बन्न नसकेकाे दलिल पेश गर्न थालेका भण्डारीसँग मेराेलगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले समसामयिक बिषयमा कुराकानी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेस गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले डा.रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ। के त्यो अहिलेको अवस्थामा आवश्यक थियो ?
आज पनि मैले राष्ट्र बैंककै नुन खाइरहेको छु। त्यसकारण म नुनको सोझो गर्ने मान्छे हो। त्यसले गर्दा गठित कार्यदलको बारेमा आलोचना गर्ने भन्दा पनि सकारात्मक कुरा गर्छु। एक बुद्धि भन्दा चार बुद्धि ठुलो भन्ने कन्सेप्टमा यो कार्यदल गठन भएको भनेर सकारात्मक ढङ्गले मैले लिएको छु। अथ्योरिटीले गरेको काम भएकोले त्यसलाई मैल पोजेटिभ नै लिएको छु।
कसैले यसको विरोध गर्नु पर्यो भने काम टार्नु पर्यो भनेर भन्दिने पनि गर्छन्। आफूलाई निर्णय गर्न गाह्राे भयो वा ढिला सुस्ती गर्नु पर्यो भने पनि कमिटी गठन गरिदिने प्रचलन छ भनेर कसै कसैले भन्ने गर्छन्। तर मैले चाहिँ के भन्छु भने सही काम गर्नको लागि, सही बुद्धि लिनको लागि यस्तो काम गरेको ठिक छ।
कसै कसैले यस विषयमा के पनि भने भने नेपाल राष्ट्र बैंक भित्रै यति बलियो रिसर्च टिम छ। किन यो आवश्यक पर्यो पनि भने तपाईकाे भनाइ यसमा के छ?
हेर्नुस् तपाई बिरामी हुनु भयो भने कुनै एक डाक्टरको सल्लाह अवश्य लिनुहुन्छ। उसले दिएको सल्लाह लिने नलिने वा तपाईलाई चित्त बुझ्दो हुने नहुने भन्ने कुरा तपाईकाे निर्णयमा भर पर्छ। यदि पहिलो डाक्टरकै सल्लाह मन पर्यो भने तपाई त्यसैको सल्लाह अनुसार अघि बढ्नु हुन्छ। यदि मन परेन भने दोस्रो सल्लाहको लागि तपाई अर्को डक्टर कहाँ पुग्नु हुन्छ। हो यसलाई सेकेन्ड ओपनियनको रुपमा हेर्दा हुन्छ। यो समितिले दिएको सबै सल्लाह मान्नु पर्छ भन्ने छैन। निर्णय गर्ने अधिकार त राष्ट्र बैंक भित्रै छ। त्यसकारण सकारात्मक सोचको साथ कमिटी गठन भएकोले यसलाई ठिक नै मान्नु पर्छ।
तपाईको बिचारमा यो समितिले कुनै विषयमा फोकस गर्नु पर्ने देखिन्छ कि देखिँदैन ?
यो समिति गठन भएपछि मलाई पनि सुझाव दिन भन्दै समितिले चिठी नै पठाएको थियो। मैले एक दुई दिन अघि अर्कै सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएको थिए। त्यसैमा मैले धेरै कुरा बोलेको थिएँ। त्यसैको लिङ्क मैले उहाँहरुलाई पठाइदिएको छु। त्यो भिडियो कतिले हेर्नु भयो भएन अहिले म त्यही कुरा छोटोमा भनिदिन्छु।
यो अर्थतन्त्र किन गतिशील भएन भनेर मेरो लाटो बुद्धिले भन्नु पर्दा यो मुलुकमा उद्योग व्यवसाय ल्याउने कुराको स्वीकृति दिँदा त्यस उद्योगले के उत्पादन गर्छ ? र त्यसको मुलुकमा माग कति छ भन्ने बिचार गर्नु पर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो मुलुकमा कति अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक र कति आन्तरिक पर्यटक आउँछन् भन्ने तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग छ। गत साल आएका पर्यटकले १० लाख कोठा प्रयोग गरे तर आउने वर्ष तपाई ३० लाख कोठा क्षमता भएका होटेल निर्माणको स्वीकृति दिनुहुन्छ भने त्यो पक्कै भरिँदैन। अनि अर्थतन्त्र शिथिल हुन्छ कि हुँदैन ? अवश्य हुन्छ। फेरि यो उदाहरण होटेलमा मात्रै सीमित हुँदैन। सबै क्षेत्रमा माग अनुसार सप्लाई छोड्नु पर्छ। त्यसकारण निजी क्षेत्रको लगानी डुब्नु हुँदैन। त्यो डुब्नु भनेको पनि राज्यलाई नै घाटा हुनु हो। यहाँ फ्री इकोनमी भनेको फ्री लाइसेन्सिङ भन्ने बुझाई छ। त्यो नै गलत बुझाइ हो। त्यसकारण सरकारले यही बिचार गर्यो भने काम पुग्छ।
लाइसेन्सिङको कुरा आइहाल्यो गभर्नरले बैंकको लाइसेन्सको पनि समय हुनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ। तपाईको बिचारमा यो भनाई कत्तिको सान्दार्भिक छ ?
मैले सुरुमा नै भने अहिले पनि म राष्ट्र बैंकको नुन खाइरहेको मान्छे हुँ। त्यसकारण मैले उसको विरुद्ध केही पनि बोल्दिन। मात्रै मैले सुझाव मात्रै दिँदै छु। अहिलेको जमानामा टेक्नोलोजीमा भएको विकासको कारण सामान्य रुपमा लेखपढ गर्न जाने पुग्छ। त्यो पनि नेपाली र अङ्ग्रेजी। त्यति भए अहिलेलाई पुग्छ। फेरि मैले पढ्नै पर्दैन भनेको होइन। पढ्न जति पढे पनि हुन्छ। त्यसकारण सामान्य अङ्ग्रेजी र नेपाली पढ्न जान्नेले सबै कुरा एआई मार्फत पाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ गभर्नरहरूले “थिङ्क बियोन्ड द बक्स” सोचेर फालिदिएको पनि हुन सक्छ। तर के गर्या हो उहाँलाई नै थाहा होला । त्यसकारण त्यो कुरा उहाँले बोल्नु हुँदैन भनेर भन्नै सक्दिन।
अहिलेको समयमा एआइलाई कहाँ कुन देशमा कस्तो अभ्यास छ भनेर सोध्यो भने उसले खरखर जवाफ दिन्छ। त्यति ज्ञान हाम्रो गभर्नरलाई छैन भनेर मैले मान्दिन। त्यसकारण एआईले दिएको जवाफ अनुसार अमेरिकामा पनि लाइसेन्सिङको कुरा छैन। फेरि भियतनाममा ९९ वर्षको समय हुन्छ भन्ने जबाफ पनि दिएको छ। युरोपियन युनियनमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो कुरा अघि सार्यो। जुन बहस होस् भन्ने हिसाबले पनि बोलिएको हुन सक्छ। गभर्नर सावलाई यति कुरा थाहा छैन भन्ने त अनुमान नै गर्न सक्दिन। तर यसलाई अलि भिन्न तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने सुझाव चाहिँ दिन्छु।
अहिले बैंक र व्यवसायी छुट्नु पर्छ भन्ने बहस तीव्र रुपमा चलिरहेको छ। तपाईको नितान्त व्यक्तिगत बिचारमा चाहिँ के हुनु पर्छ ?
मैले धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्ने एउटा साझा शब्द छ। त्यो भनेको “म्यानिफ्याक्चरिङ डिफेक्ट” हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै “म्यानिफ्याक्चरिङ डिफेक्ट” छ। उद्योग व्यवसाय गर्नेले उद्योग व्यवसाय मात्रै गर्नु पर्छ। व्यापार गर्नेले व्यापार मात्रै गर्नु पर्छ। राजनीति गर्नेले राजनीति मात्रै गर्नु पर्छ। जागिर खानेले जागिर मात्रै खानु पर्छ। तर व्यवहारमा के छ भने व्यवसाय गर्नेले राजनीति गर्छ। राजनीति गर्नेले व्यवसाय गर्छ। अनि कर्मचारीले पायो भने व्यवसाय पनि गरिदिन्छ र राजनीति पनि गरिदिन्छ। यो नेक्सस नतोडुन्जेल सही कुरा कसैले पनि बोल्दैन। फेरि पनि भन्दै छु। बैंकर र व्यवसायी अलग हुनु पर्छ कि पर्दैन भनेर त्यही एआइलाई सोध्नुस् उसैले जवाफ दिन्छ।
म त बैंकर एसोसिएसनको अध्यक्ष भएको बेलामा पनि मैले बैंक र व्यवसायी अलग हुनुपर्छ भनेकै हो। स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ। स्वार्थ बाझ्छ भनेर भनेकै हो। कसरी स्वार्थ बाझ्छ भन्ने कुरा मैले देखेर भोगेर भन्दै छु। सरकारी बैंक र जोइन्ट भेन्चर बैंक बाहेक सबै बैंकको अध्यक्ष र डाइरेक्टरको अनुहार हेर्नुस्। तिनीहरू बैंकर मात्रै हुन् कि व्यवसायी पनि हुन् ?
अब म आफैलाई उदाहरण दिएर भन्छु। म राजनसिंह भण्डारी कुनै बैंकको अध्यक्ष छु। मेरो त्यस बैंकमा ५० करोड रुपैयाँ लगानी छ। मैले यही बैंकिङ सिस्टमबाट ४ सय करोडको लोन लिएको छु। अनि म भाषण जनप्रिय गर्छु। त्यो भनेको ब्याजदर घट्नु पर्छ। जबकि मेरो आफ्नै बैंकमा ५० करोड लगानी छ। ब्याजदर घट्दा मैले कम प्रतिफल प्राप्त गर्छु। तर म ब्याजदर घट्नु पर्छ भनिरहेको छु। त्यो किन भनेको भन्दा मैले उता ४ सय करोड ऋण चलाएको छु। ४ सय करोड ऋणमा दुई प्रतिशत व्याज घट्दा मैले लगानी गरेको बैंकले मलाई प्रतिफल नै नदिए पनि पुग्छ। किनकि व्याजबाटै मैले धेरै बचत गरिसकेको हुन्छु। त्यसकारण मैले आफैले भोगेको देखेको सुनेको विषय हो। त्यसकारण यस्तो किसिमको अवस्था हुन्छ।
तर यति भन्दा भन्दै पनि हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने तिनै व्यवसायीले बैंकहरुमा लगानी गरिदिएको कारण मुलुकको आर्थिक विकास भएको छ। त्यसकारण उनीहरूको भूमिकालाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यसकारण उनीहरूलाई सेफ एक्जिट दिनु पर्छ। सबैले बेचबेच भन्ने किन्ने कसले ? त्यसकारण बैंकले आफ्नो शेयर आफैले किन्ने अवस्था कानुनमा राख्नु पर्छ। त्यसो गर्यो भने सजिलो हुन्छ। नत्र स्टक मार्केटलाई त्यसले असर गर्छ। यसरी गर्ने हो भने सबै खुस हुन्छन्। सिद्धान्त के हो भने कि बैंक चलाऊ कि व्यवसाय।
थप कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस्
