हरिप्रसाद शर्मा
सरकारले आगामी हिउँदमा अपुग हुने बिजुली सौर्य ऊर्जा मार्फत पूरा गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।हिउँदको समयमा खोला नदीहरुमा पानीको बहाव घट्ने र विद्युत् अपुग हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा जोड दिन थालेको छ ।

जलविद्युत् उत्पादनसँगै वैकल्पिक ऊर्जाका रुपमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विस्तार गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा भएका उपलव्धि सुनाउने क्रममा पनि हिउँद र सुख्खायाममा अपुग हुने बिजुली आयातको सट्टा सौर्य ऊर्जामार्फत माग पूर्ति हुने गरी योजना बनाइएको बताएका थिए ।

पछिल्लो पटक सरकारले पनि सौर्य ऊर्जा प्रणालीको विस्तारमा थप जोड दिँदै गएको देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सौर्य तथा वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत ९१ मेगावाट विद्युत् ग्रीडमा जोडिएको छ । त्यस्तै, एक वर्षको अवधिमा विद्युत् विकास विभागबाट ६७ सौर्य आयोजनाहरुको सर्भेक्षण अनुमति समेत जारी गरिएको छ । त्यस्तै, हालसम्म विभागबाट ९५ सौर्य आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमति जारी भएको छ भने १३ वटा सौर्य आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमति जारी गरिसकेको छ ।

पछिल्लो वर्षहरुमा जलविद्युत् उत्पादन समेत थपिँदै गएको छ । हालसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय प्रणालीमा ३ हजार ६०० मेगावाट हाराहारीको जलविद्युत आइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा थप एक हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन थप गरी कुल राष्ट्रिय प्रणालीमा ४ हजार ७०० मेगावाट पुर्याउनले लक्ष्य लिइएको छ ।

हुन त अहिले पनि नेपालमा आवश्यक पर्ने बिजुली हिउँदयाममा अपुग हुने गरेको छ । बर्खायाममा जल सतह बढ्दा बिजुलीको छेलोखेलो हुने गरे पनि हिउँदयाममा भने कुल जडित विद्युतमध्ये एक तिहाइ मात्र विद्युत् उत्पादन हुने गर्छ । अर्थात, हिउँदयाम राष्ट्रिय ग्रीडमा १२०० मेगावाटमात्र बिजुली उपलव्ध हुने गर्छ । तर, देशभरको कुल विद्युत् माग २२०० मेगावाट हाराहारी छ ।

हिउँदमा उत्पादन हुने बिजुलीले स्वदेशको माग धान्न सकेको छैन् । विगतका वर्ष देखि नै हिउँदयाम सुरु भएसँगै भारतबाट बिजुली आयात हुने गरेको छ । हालसम्म हेर्दा, हिउँदयाममा भारतबाट करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात भएको देखिन्छ ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले पनि हिउँदयाममा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सौर्य ऊर्जा प्रणालीको व्यापक विस्तार गर्न लागिएको बताउँछन् । उनले सरकारले जलविद्युत् एउटा क्षेत्रलाई मात्र नहेरेको भन्दै उनले स्टोरेज परियोजना र सौर्य ऊर्जाको सञ्चिति र सोलार ब्याट्रीको माध्यमबाट समेत माग पूरा गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘अब हिउँदयाममा अपुग हुने बिजुलीको आयात न्यूनीकरण गर्न सरकारले सौर्य ऊर्जामा जोड दिएको छ,’उनले भने, ‘हामीले अहिले जलविद्युत् एउटा मात्र क्षेत्रलाई हेरेका छैनौं । सोलार परियोजनामा पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेका छौं ।’ 

उनले सोलारको सञ्चिति वा ब्याट्री स्टोरेजमार्फत समेत हिउँदको माग पूरा हुने गरी योजना बनाएर काम गरेको बताउँछन् । ‘स्टोरेज परियोजनासँगै सोलारको सञ्चिति गर्ने वा ब्याट्री राखेर भए पनि हिउँदमा चाहिँ हाम्रो मागलाई परिपूर्ति गर्ने गरी अहिले देखि नै योजना बनाएर काम भइराखेको छ ।’

हुन त सरकारले पनि काठमाडौं उपत्यकाका लोड सेन्टरहरुमा भएका सवस्टेशनहरुमा १०० मेगावाट क्षमताका सोलार ब्याट्रीहरु राख्ने योजना बनाएका छ । ब्याट्री स्टोरेजको दिगोपना र लागतको अवस्था हेरेर मात्र सोलार परियोजना अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले हिउँदयाममा अपुग हुने बिजुली सौर्यऊर्जामार्फत परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिए पनि सोचेजस्तो सजिलो भने नभएको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् । नेपालमा पिकिङ रन अफ दि रिभर(पीआरओर) र जलाशय युक्त(स्टोरेज) जलविद्युत् आयोजना नबनेसम्म हिउँदयामको पिक आवरको विद्युत् माग पूरा हुन नसक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालको भनाइ छ ।

सौर्य प्रणालीले दिउँसोमा मात्र ऊर्जा उत्पादन गर्ने हुँदा हिउँदयामका बेला बिहान र बेलुकमा हुने उच्चतम माग पूरा हुन नसक्ने उनको तर्क छ । ‘सौर्य ऊर्जा दिउँसो मात्र उत्पादन हुन्छ । हामीलाई बिहान र बेलुका ४ देखि ६ घण्टा पिक आवरमा विद्युत् माग उच्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘सोलारको ब्याट्री स्टोरेज गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागत के कति लाग्छ भनेर पनि बुझ्नुपर्यो ।’

उनका अनुसार, विगतमा पनि सरकारले अपुग र आयात गर्नुपर्ने बिजुली डिजेल प्लान्ट राखेर पूरा गर्ने भनेर फण्डा निकाले पनि अहिले पनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन् । अहिले पनि सौर्य ब्याट्री स्टोरेज राख्ने भनिएको छ । त्यसको लागत कति लाग्ने ? लगायतका विषयहरु नबुझेर अघि बढ्न नसकिने दुलालकाे भनाइ छ ।