आज भएको छलफल पछिको निर्णय सुनाउँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रचलित कानूनहरु अनुसार उठेका विषयहरु छानविन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । पहिल्यै यो विषय अदालतमा गएको थाहा नभएका कारण छलफलमा ल्याइएको बताउँदै आगामी दिनमा यस्ता विषयमा सजगतापूर्वक छलफल चलाइने बताए ।
समिति सभापति पोखरेलले भने–‘उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएको अवस्थामा हामीले यसबारे छलफल अघि बढाउनुपर्ने देखिएन । हामीले निकाल्ने निष्कर्षले कुनै परिणाम दिने देखिएन । प्रचलित कानून विपरित नहुने गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही हुनेगरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गर्दछौं ।’
पोखरेलले निर्णय सुनाउँदै गर्दा माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले भने नोट अफ डिसेन्ट भने । उनले अनियमितताबारे गम्भीर रुपमा छानविन हुनुपर्ने बताएका थिए । सांसद मोदीले भने–‘यस्ता अनियमितताका विषयमा यति हल्का निर्णय गरिन्छ भने मेरो सहमति छैन् । नोट अफ डिसेन्ट ।’
सांसद मोदीले समिति बैठकमा सो कुरा बताइरहँदा सभापति पोखरेलले भने अदालतमा गएको विषयमा समिति संयम हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
