ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यबीचको विवाद चर्किएको छ । एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरि आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई ‘आकर्षक र रोजेको ठाउँमा’ सरुवा गर्न शाक्यले नमानेपछि खड्का शाक्यसँग आक्रोशित भएका हुन् ।

प्राधिकरणको उच्च स्रोतकाअनुसार मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका करिब ४ सय जना कर्मचारीको असार भित्रै सरुवा गर्न शाक्यलाई दवाव दिएका थिए । त्यसक्रममा आफू निकटका केही व्यक्तिहरुलाई उनीहरुले नै रोजेको ठाउँमा सरुवा गरिदिन पनि खड्काले दवाव दिंदै आएका छन् ।

तर, कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने देशभरबाट ७० जना कर्मचारीको मात्र तत्काल सरुवा गर्न सकिने र आवश्यक कर्मचारीलाई आवश्यक ठाउँमा पदस्थापन गर्ने अडान लिएका छन् । गत साता आफ्नो आदेश अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्न मन्त्री खड्काले साउन मसान्तसम्मको समय दिएका छन् । ‘असार भित्रै मैले भने अनुसार सरुवा गर्नुस भन्दा मान्नु भएन, अब साउन भित्र गर्नु भएन भने मैले तपाईलाई म को हुँ भनेर देखाइदिनेछु,’ भन्दै खड्काले शाक्यलाई धम्की दिएको प्राधिकरण स्रोतले मेरो लगानीलाई जानकारी दियो ।

त्यही ‘देखाइदिने’ धम्कीका बीच मन्त्री खड्काले केही दिन अघि ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१’ लाई ‘समय सापेक्ष’ संशोधनका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १००२ औं बैठकबाट सञ्चालक समितिका सदस्य रतनबहादुर ऐरको संयोजकत्वमा समिति गठन गराएका छन् । मन्त्री खड्काले आफूले भने अनुसार कर्मचारी सरुवा नगर्ने उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै कार्यकारी निर्देशक शाक्यको सेवा सुविधा र अधिकार कटौती गर्ने धम्की दिएका छन् । ‘ऐर समितिले प्रतिवेदन नै बुझाएको छैन, तर मन्त्रीज्यू प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सेवा, सुविधा र अधिकार कटौती गर्ने धम्की दिन थाल्नु भएको छ । यसको अर्थ उक्त समितिले आवश्यकता र वास्तविकताको आधारमा होइन, मन्त्रीलाई खुसी पार्ने मनसायले मात्र प्रतिवदेन तयार गर्ने स्पष्ट हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

स्मरणरहोस् तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाएकै दिन मन्त्री खड्काले ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५’ को बाह्राैं संशोधन गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट पारित गराएका थिए । कर्मचारीको सरुवा बढुवाको अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट खोसेर संचालक समितिको अध्यक्षलाई दिइनु पर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको अध्यक्ष स्वंय मन्त्री खड्का हुन् ।

तर, खड्काले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिको लागि विनियमावली संशोधनको निर्णय गराएको भन्दै शाक्यले कार्यान्वयन नगर्ने अडान लिँदै आएका छन् । शाक्यले आफूलाई नटेरेपछि कर्मचारी विनियमावली संशोधनको लागि लोकसेवा आयोगबाट सहमति लिने प्रयास गरेको तर लोकसेवाले पनि उनको प्रस्ताव अनुसार विनियमावली संशोधनको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।

यता, मन्त्री खड्काले आफूलाई निरन्तर गलत काम गर्न दवाव दिने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग हारगुहार गरेका छन् । ओलीले खड्काको अनावश्यक दवावलाई बेवास्ता गर्न र त्यसो गर्दा केही समस्या परे आफूले ठीक गर्ने बताएको शाक्य निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।