प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा समितिको म्याद थप सम्बन्धी सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गरेकाे प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको हो । असार २३ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडबारे भएको छेडखानीको अध्ययन र छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई/दुई जना सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक/एक जना रहेका छन् ।
