पछिल्लो समय खास गरी मोबाइल सेवा प्रदायकहरू र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच वाईफाई संचालन सम्वन्धी विवाद बढ्दै जाँदा प्राधिकारणले नियम परिवर्तन गरेको हो । मोवाइल सेवा प्रदायकहरुले इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटमार्फत् प्रदान गर्ने गरेको मोबिलिटीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयलाई इन्टरनेटमार्फत् पाइने मोबिलिटीका कारण मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको डेटा बिक्रीमा कमी आएको गुनासोबीच तिनकै दबाबमा गरिएको निर्णय भएको दावी पनि कतिपय सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।
विद्यमान व्यवस्थामा आइतबारबाट कार्यान्वयन गरेको परिवर्तन अनुसार अब ‘जो पायो त्यही’ले सार्वजनिक स्थलमा वाईफाई सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् ।
प्राधिकरणले आइतवार जारी गरेको सूचना अनुसार अब दूरसञ्चार सेवा वा मोबाइल टेलिफोन सेवा वा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूले मात्र वाईफाईको माध्यमबाट समेत सीमलेस कनेक्टिभिटी-रोमिङ-मोबिलिटी प्रदान गर्न सक्नेछन् । प्राधिकरणले आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, आधारभूत टेलिफोन सेवा र मोबाइल सेवा प्रदायक गरि तीन थरी सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिंदै आएकोछ ।
प्राधिकरणको वाईफाई हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५ को विनियम २(ङ) र २(च) मा परिभाषित निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र वाईपाई हटस्पट सञ्चालन गर्न सक्ने र विनियम ५(१) एक पटकको लगइनबाट निश्चित समयावधि वा मात्राका लागि वाईफाई हटस्पट सेवा प्रयोगजस्ता सर्तहरूको पालना गरी मात्र वाईफाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने उक्त सूचनामा उल्लेख छ ।
पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले गम्भिर असर पारेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (इस्पान) ले आपत्ती जनाएकोे छ । ‘शुरुमा अनुमति दिने, पूर्वाधारमा करोडौं लगानी गरेपछि अरु कसैले उक्साए भन्दैमा चलाउनै पाउँदैनौ भन्दै आदेश दिने निर्णय विरुद्ध हामी अदालत जान्छौं, अदालतबाट न्याय पाउँछौं भन्ने विश्वासमा छौं,’ संघका एक पदाधिकारीले भने । नेपालमा १०८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू दर्ता रहेपनि ६६ वटाले मात्र सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी संघले दिएको छ ।
