विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
C5# निर्धारित समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको आरोपमा कार्यालयले यसअघि सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई ३० दिनभित्र कारणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण नआएपछि कार्यालयले बुधबार पुनः सात दिनको थप समय प्रदान गरेको जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार, थप गरिएको समयसीमाभित्र पनि सन्तोषजनक जवाफ नआए ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिनेछ। कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
