नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जलविद्युतकाे विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) अनुमति नखुलाउने पक्षमा उभिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली गरेको झन्डै साढे २ महिना बिते पनि शाक्यले जलविद्युत् आयोजना पीपीए खुलाउन ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् ।

प्राधिकरणमा झन्डै १२ हजार मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि अनुमति दिएका छन् । निवेदन बुझाएको लामो समय हुँदा पनि ती आयोजनाहरुले पीपीएको अनुमति नपाएको हुन् ।

हुन त चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए ‘टेक एण्ड पे’ गर्ने प्रावधान समावेश भएपछि उत्पन्न भएको विवाद अहिलेसम्म पनि सुल्झिन सकेको छैन् । ‘टेक एण्ड पे’ मा जलविद्युतकाे पीपीए गर्ने व्यवस्थाका कारण न निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरु उत्साहित छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा सहजै लगानी गर्ने वातावरण अहिलेसम्म नबनेको निजी क्षेत्रक ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् ।

बजेटमा ल्याइएको ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान सच्याएर ‘टेक अर पे’ मै पीपीए गर्ने व्यस्था गर्ने गरी तत्कालीन ओली सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, जेनजी विद्रोहपछि ओली सरकार ढल्यो । अन्तरिम सरकार बनेर तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युतकाे पीपीए प्रावधान सच्याउने प्रयत्न गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन् ।

कुलमानले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा ल्याएका मनोज सिलवालका पालामा जलविद्युतकाे पीपीए प्रावधान सच्याउने र टेक अर पेमै गर्ने गरी केही पहलहरु नभएका होइनन् ।

तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए अनुमतिका लागि ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेकाे थियाे । प्राधिकरणले कम्तीमा दश मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’ प्रावधानमै गर्नेगरी अनुमतिका लागि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपनि ती निकायले कुनै निर्देशनात्मक आदेश दिएनन् ।

प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा प्राधिकरणको नेतृत्वबाट सिलवाल बाहिरिएर हितेन्द्रदेवको आगमन भइसकेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले गत २०८२ मंसिर २२ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली भएका शाक्यले पनि जलविद्युतकाे पीपीए खुलाउने पक्षमा अहिलेसम्म ठोस् निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।

जलविद्युतकाे पीपीए रोकिएको प्रति निजी क्षेत्र भने सरकारसँग निकै रुष्ट छ । लामो समय पीपीए रोकिदा जलविद्युत् आयोजनाको लगानी जोखिममा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

सरकारले बजेटमा नै सच्याउने निर्णय गरेको पीपीए अहिलेसम्म पनि खुला नहुनु निजी क्षेत्रका लागि ठूलो मर्काको विषय बनेको उनको भनाइ छ । अन्तरिम सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा शाक्य पनि तत्काल पीपीए खुलाउने पक्षमा नरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । प्राधिकरणका एक कर्मचारीकाअनुसार, जलविद्युतकाे पीपीएका सन्दर्भमा, अब आम चुनावपछि बन्ने सरकारले नै निर्णय गर्नेछ ।