हरिप्रसाद शर्मा
मध्यपूर्वी क्षेत्रको युद्धका कारण भारतलगायतका विभिन्न मुलुकमा तेल, इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति श्रृङ्खला रोकिएको छ ।

छिमेकी भारतमा नै खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभावका कारण त्यहाँका विभिन्न होटल, रेष्टुरेन्टहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । विगत एक महिनादेखि नेपाली बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज हुन नसक्दा आम उपभोक्ता मर्कामा परिरहेका छन् । कतिपय होटल, रेष्टुरेन्टहरुले समेत ग्यास पाउनै नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

सरकार र ग्यास आपूर्ति गर्ने निकायले अभाव नभएको दाबी गरेता पनि आम उपभोक्ताहरु भने ग्यास बिक्रेता वा डिलरबाट भरि ग्यास पाउन सकेका छैनन् । ग्यास बिक्रेता वा डिलरहरुले पनि पर्याप्त मात्रामा ग्यास नआएको भन्दै उपभोक्तालाई रित्तै फर्काउने गरेका छन् । कतिपय उपभोक्ताले ग्यास सकिएको २-३ हप्ता बित्दासमेत नयाँ ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

हुन त नेपाल आयल निगमले दैनिक पर्याप्त ग्यास आएको बताए पनि बजारमा ग्यासको अभाव कायमै छ । मध्यपूर्वको युद्धको प्रभाव जति लम्बिँदै जान्छ, त्यति नै ग्यासको अभाव भोलिका दिन अझै लम्बिन सक्ने कतिपयको अनुमान छ ।

मध्यपूर्वी देशमा उत्पन्न द्धन्द्धले केही समय आम उपभोक्तालाई मर्का परे पनि त्यसले दीर्घकालका लागि भने नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । सरकारले ग्यास अभावलाई चिर्न विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा जोड दिन आग्रह गरेको छ ।

स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीको उपयोग गरी आम उपभोक्ताले आफ्नो घरघरमा विद्युतीय चुल्हो जोड्ने यो अवसर पनि हो । विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय सवारीको प्रयोगले अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तुलनात्मक रुपमा लागत सस्तो

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि एलपीजी ग्यासभन्दा विद्युतीय चुल्होको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको जनाएको छ । ग्यासको उपयोगले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । यदि, स्वदेशी बिजुलीको उपयोग गरेर ग्यासको सट्टा विद्युतीय कुकिङ प्रयोग बढाएमा त्यसले वातावरणीय स्वच्छता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार, ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगले उपभोक्तको लागत सस्तो र समयको बचत हुने देखिन्छ । प्राधिकरणले ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुल्होमार्फत उपभोक्तामा लागत ६ देखि ८०० रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि, यदि कुनै ४-५ जनाको परिवारले प्रयोग गर्ने १४.२ केजी एलपी ग्याँस सिलिन्डर औसत एक महिनालाई पुग्छ । अहिले प्रतिसिलिन्डर उपभोक्ताको झन्डै २००० रुपैयाँ लागत पर्छ ।

तर, इलेक्ट्रिक कुकिङ (इन्डक्सन चुल्हों) बिहान र बेलुका सोही परिवारले खाना पकाउन प्रयोग गर्दा लागत सस्तो पर्ने देखिएको हो । अहिले उपभोक्ताले २१ सय वाट क्षमताको इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा त्यसमा औसतमा ११०० वाटमा खाना पकाइन्छ । सो इन्डक्सनमा ४००, ६०० र ८०० वाटमा खाना पकाउने विभिन्न अप्सन भएपनि औसत ११०० वाटमै उपभोक्ताले खाना पकाउने गर्छन् । त्यो भनेको १ किलोवाट हो । त्यसआधारमा बिहान र बेलुका २-२ घण्टा गरि दैनिक ४ घण्टामा ४ किलोवाट प्रतिघण्टा खपत हुन्छ ।

सामान्य ४-५ जनाको परिवार र ११०० वाटमा खाना पकाएको आधार मान्दा, प्रतिघन्टा १ किलोवाटका दरले दिनको ४ युनिट बिजुली खपत हुने भयो । सो आधारमा एक महिनामा इन्डक्सनबाट औसत १२० युनिट लाग्छ । प्राधिकरणको औसत प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ट्यारिफका हिसावले १२० युनिटको मासिक १२०० सय महशुल उठ्छ । जुन, छुट नदिएको हालको अवस्थामा नै हो । ग्याँस सिलिन्डरमा उपभोक्ताले २००० रुपैयाँ खर्चिदा बिजुलीको महशुल भने १२०० उठ्यो । अर्थात ८ सय रुपैयाँ बिजुलीबाट चल्ने इन्डक्सनमै सस्तो हुन गयो ।

उपभोक्तामा समयको बचत

ग्यासको तुलनामा विद्युतीय इन्डक्सन प्रयोग गर्दा समयको समेत बचत हुने देखिन्छ । ग्यासको प्रयोग गर्दा त्यसको तापीय क्षमता(इफिसेन्सी) ५० प्रतिशतमात्र प्रयोग हुन्छ । अर्थात, ५० प्रतिशत तापीय क्षमता हावा र बाह्य कारणले खेर जान्छ ।

तर, विद्युतीय इन्डक्समा तापीय क्षमता भने ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहन्छ । बाह्य कारणले तापीय क्षमतामा त्यति असर गर्दैन् । जसकाकारण ग्यासमा भन्दा इन्डक्सनमा खाना छिटो पाक्ने र उपभोक्तालाई समयको समेत बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्वच्छ ऊर्जा र अर्थतन्त्रमा सहयोग

विद्युतीय चुल्होको प्रयोगले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ । आम उपभोक्ताले पनि आफ्नो घरको भान्सामा ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय इन्डक्सन जोड्न थालेका छन् । भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुलीको अभावले देशभर विद्युतीय इन्डक्सनको प्रयोग त्यति बढ्न नसके पनि मध्यपूर्वी क्षेत्रको यो तनावका बेला भने इन्डक्सन चुल्हो अर्को विकल्प बन्न सक्छ ।

एलपीजी ग्यासमा नेपाल पूर्णत आयातमै निर्भर छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार, एलपी ग्यासको आयातबाट वार्षिक रुपमा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ रकम विदेशिने गरेको छ । यदि, ग्यास अभावको मौकामा आम उपभोक्ताले विद्युतीय इन्डक्सनको प्रयोग बढाएको खण्डमा विदेशिने उक्त रकम जोगिने विज्ञहरु बताउँछन् । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।