केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार एक सर्कुलर जारी गर्दै बैंकहरूलाई ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ को आवश्यकताका लागि प्रवाह गरिने आवधिक कर्जाको अवधि आफ्नै नीति बमोजिम निर्धारण गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको हो । यसअघि यस्तो कर्जाको अवधि ३ देखि १० वर्षसम्म हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोमा अब बैंकहरूले आफ्नो चालू पुँजी कर्जा नीति अनुसार अवधि तय गर्न सक्नेछन्।
संशोधित व्यवस्था अनुसार ऋणीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनरतालिकीकरणमा विशेष सुविधा समेत घोषणा गरेको छ । यसअघि प्रवाह भइसकेको पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी २०८३ असार मसान्तसम्ममा एकपटकका लागि पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी गरिएको पुनरतालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि ‘पुनरतालिकीकरण भएको’ नमानिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
यसैगरी, क्यास क्रेडिट कर्जा खाताको सञ्चालनमा पनि परिमार्जन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार चालू पुँजी कर्जाका विभिन्न खाताहरूमध्ये क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिनसम्म कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बक्यौता कायम गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमालाई १० प्रतिशतसम्म झार्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा संशोधनमार्फत यसलाई खुकुलो बनाइएको हो ।
२ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरूको हकमा समेत पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको पहिचान भएमा बैंकहरूले आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको यो निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
