नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार सुविधा लिन ब्रोकर कम्पनी गएको तर ब्रोकर कम्पनीले उक्त सुविधा नदिएकोले उक्त ब्रोकर कम्पनीलाई कारबाही गर्नु पर्यो भन्ने बढी फोन आउने गर्छ। त्यस्तो गुनासो गर्नेलाई सम्झाउँदा-सम्झाउँदा हैरान हुने गरेको पराजुलीको भनाइ छ।
यस्तो फोन लगानीकर्ताले किन गरिरहेका हुन् भन्दा गत माघको अन्तिम साता पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्यो। उक्त निर्देशिका जारी गर्दै गर्दा उसले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने भनेको थियो। जसअनुसार तोकिएको मिति बितेर चैत लाग्दा समेत ब्रोकर कम्पनीले सेवा नदिएका कारण लगानीकर्ताहरूको गुनासो बढ्दै गइरहेको हो।
अर्कोतर्फ कारोबारको हिसाबले नेपालकै नम्बर वान ब्रोकर कम्पनी नासा सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर ५८) ले मार्जिन सेवा लिन आउनु भन्ने आशयसहितको सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्यो। जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई उक्त ब्रोकरले सेवा सुरु गरिसकेको र आफूले कारोबार गर्ने ब्रोकरले सुरु नगरेको अथवा उसले सेवा दिन नचाहिरहेको भन्ने भ्रम पर्यो। त्यही भ्रम र अन्योलका कारण उनीहरूले आफूलाई सेवा नदिएको गुनासो गर्दै नेप्सेमा कारबाहीको मागसहित फोन गरिरहेका हुन्।
तर वास्तविकतामा भने अहिले निर्देशन मात्रै जारी भएको हो। निर्देशन जारी हुँदैमा भोलिपल्टैबाट सेवा सुचारु भइहाल्ने अवस्था नरहेको र यसका लागि धेरै कानुनी र प्राविधिक विषयमा काम गर्न बाँकी रहेको नेप्सेका प्रवक्ता पराजुली बताउँछन्। पहिलो कुरा त निर्देशिकाको दफा १४ मा "कार्य प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने: (१) यस निर्देशिका बमोजिम धितोपत्र बजार र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा सञ्चालन सम्बन्धमा आन्तरिक कार्य प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्नेछ" भनिएको छ। जसअनुसार नेप्से र ब्रोकर कम्पनी दुवैले आ-आफ्नो कार्यविधि बनाउनु पर्छ।
अर्को कुरा, ब्रोकरले मार्जिन सुविधाअन्तर्गत खरिद गरिएका शेयरहरू दैनिक कारोबार वा राफसाफ समयमा स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीमा छुट्टै मार्जिन कारोबार खाता तथा मार्जिन कारोबार डिम्याट खाता खोल्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यसैगरी राफसाफ प्रयोजनका लागि केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी) मा पनि छुट्टै मार्जिन कारोबार राफसाफ हितग्राही खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लगानीकर्ताको डिम्याट खातालाई ब्रोकरमार्फत खोलिएको मार्जिन कारोबार खाता तथा राफसाफ सदस्यको खातासँग आबद्ध गर्नुपर्ने छ। यी लगायत धेरै प्राविधिक काम गर्नु पर्ने हुन्छ।
फागुन १ देखि किन सुरु हुन सकेन ?
नेप्सेका प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको नियमावली एउटा घरको 'नक्सा' जस्तै मात्र हो। नक्सा पास हुँदैमा वा बन्दैमा घरमा बस्न मिल्दैन, त्यसका लागि जग खन्नेदेखि इँटा थप्नेसम्मका व्यावहारिक कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। "पहिला नियमावली नबनीकन सँगसँगै अन्दाजको भरमा कार्यविधि र प्रविधि बनाएर हुँदैनथ्यो," पराजुली भन्छन्, "अब नियमावली भनेको एक हिसाबले नक्सा जस्तो भयो। अब त्यसमा आधारित रहेर अरू नीतिगत र प्राविधिक स्ट्रक्चरहरू (संरचनाहरू) बन्दै छन्।"
कुनै पनि नयाँ प्रणाली बजारमा ल्याउनुअघि त्यसको व्यवस्थापकीय र कानुनी पाटो बलियो हुनुपर्छ। मार्जिन कारोबारका लागि नेप्सेले आफ्नो व्यवस्थापनको तहमा कार्यविधिको टुङ्गो लगाइसकेको छ। तर त्यसलाई सञ्चालक समिति (बोर्ड) बाट पास गर्नुपर्ने अन्तिम चरणको काम बाँकी छ। नेप्सेको सञ्चालक समितिमा छलफल गरेर पास भएपछि मात्रै त्यो लागू हुने चरणमा जान्छ। उता ब्रोकर कम्पनीहरूले पनि आ-आफ्नो कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार गरेर पेस गर्ने क्रममा छन्।
कानुनी कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भएर मात्रै पनि मार्जिन कारोबार सुरु हुन सक्दैन। यसको सबैभन्दा ठुलो र जटिल पाटो भनेको प्राविधिक पूर्वाधार अर्थात् 'टेक्नोलोजी' हो। मार्जिन कारोबार सामान्य शेयर खरिद-बिक्रीभन्दा नितान्त फरक प्रकृतिको कारोबार हो। यसमा लगानीकर्ताले ब्रोकरबाट ऋण लिएर शेयर किन्ने हुँदा जोखिमको मात्रा उच्च हुन्छ। त्यसैले यसको हिसाब-किताब र पहिचान सामान्य खातामा गरेर सम्भव हुँदैन। हाल नेपालको पूँजी बजारमा लगानीकर्ताहरूको एउटै मात्र ट्रेडिङ एकाउन्ट (कारोबार खाता) र एउटै डिम्याट खाता हुने व्यवस्था छ। तर मार्जिन कारोबार सुरु भएपछि यो पुरानो प्रणालीले मात्र काम गर्दैन। पराजुली भन्छन्, "अब क्यापिटल मार्केटको होल सिस्टमले अर्थात् नेप्सेको सिस्टम, सिडिएससीको सिस्टम, ब्रोकरको सिस्टम र सेबोन (धितोपत्र बोर्ड) ले पनि कुन कारोबार मार्जिन अन्तर्गत भएको हो र कुन चाहिँ नर्मल (सामान्य) कारोबार भएको हो भनेर प्रस्ट छुटाउनुपर्ने हुन्छ।"
यति मात्र होइन, भोलि लगानीकर्ता (क्लाइन्ट) आफैँले पनि आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्दा कुन शेयर आफ्नै पैसाले किनेको हो र कुन शेयर ब्रोकरको मार्जिन (ऋण) सुबिधा प्रयोग गरेर किनेको हो भन्ने प्रस्ट देखिनुपर्छ। यसका लागि प्रविधिमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेप्सेले आफ्नो टेक्नोलोजी अपग्रेड गर्नुपर्छ भने ब्रोकरहरूले पनि आफ्नो सिस्टममा त्यही अनुसारको मोड्युल विकास गर्नुपर्छ। सफ्टवेयरमा कोडिङ गरेर सिस्टमलाई पूर्ण रूपमा तयार नगरी हतारमा घोषणा गर्दैमा मार्जिन कारोबार सुरु हुन नसक्ने प्राविधिक यथार्थलाई लगानीकर्ताले बुझ्न नसकिरहेको पराजुलीको ठम्याइ छ।
कुनै पनि नीति जब माथिल्लो निकायबाट बन्छ। त्यसलाई तल्लो तहमा कार्यान्वयन गर्दा बुझाइमा फरक पर्नु स्वाभाविक हो। धितोपत्र बोर्डले बनाएको नियमावलीमा लेखिएका कानुनी भाषालाई नेप्सेले एउटा तरिकाले बुझ्ने र ब्रोकरले अर्को तरिकाले बुझ्ने जोखिम रहन्छ। यसो भयो भने बजारमा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यही अन्योल चिर्न र बुझाइमा एकरूपता ल्याउन अहिले नियामक निकाय (बोर्ड), बजार सञ्चालक (नेप्से) र कार्यान्वयनकर्ता (ब्रोकर) बिच निरन्तर त्रिपक्षीय छलफल भइरहेको छ। प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार केही समयअघि मात्रै पनि यी तीन पक्षबिच एउटा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको थियो। "कानुनमा लेखिएको कुरा तीन पक्षले तीन थरी बुझेको हुन सक्छ। तीन जना एकै ठाउँमा बसेपछि यो कुरा खासमा के हो भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ," उनले भने। यस्ता छलफलले कार्यविधि बनाउन थप सहजता र स्पष्टता (क्ल्यारिटी) ल्याएको छ।
मार्जिन कारोबार नेपालको पूँजी बजारका लागि नौलो विषय भने होइन। यसअघि वि.सं. २०७५ सालमा पनि मार्जिन कारोबारको कार्यविधि ल्याइएको थियो। तर, त्यो बेला यो पूर्ण रूपमा असफल भयो र बजारमा कार्यान्वयनमै आउन सकेन। त्यस बेला किन असफल भयो भन्ने विषयमा नेप्से अहिले निकै सचेत देखिएको छ।
"पहिला पनि हामीले ७५ मै कार्यविधि लिएर आयौँ, तर कारोबार खासै हुन सकेन। किन भन्दाखेरि यस्तै हतारो-हतारो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसो हुन पुग्यो,"पराजुली विगतको यथार्थ कोट्याउँछन्। नियम एउटा कोठामा बसेर ४-५ जनाले बनाउँदैमा त्यो बजारमा लागू भइहाल्छ भन्ने हुँदैन। "समाज एकातिर हुन्छ,नियम अर्कोतिर। लेखेको कुराहरू व्यावहारिक हुनुपर्यो, प्रविधिले सपोर्ट गर्नु पर्यो,पब्लिकले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो,"उनी भन्छन्। विगतको त्यही नियति फेरि नदोहोरियोस् र ल्याइसकेको सुविधा फेल नहोस् भनेर यसपटक धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले केही समय लागि पनि परिपक्व (म्याच्योर) ढङ्गले मात्रै अगाडि बढ्ने रणनीति लिएका छन्। टेक्नोलोजीको हिसाबले,कार्यविधिको हिसाबले र पब्लिक अवेयरनेस (जनचेतना) को हिसाबले पूर्ण तयारी गरेर मात्रै यसलाई बजारमा उतार्ने तयारी छ।
निष्कर्ष: कहिले सुरु हुन्छ त मार्जिन कारोबार ?
मार्जिन कारोबार कहिलेबाट ठ्याक्कै सुरु हुन्छ भन्ने स्पष्ट मिति दिन नेप्से पनि सक्दैन। "भन्न सकिँदैन यी कुराहरू,"प्रवक्ता पराजुलीको सिधा जवाफ छ। तर यसको अर्थ मार्जिन कारोबार सुरु नै हुँदैन भन्ने होइन। सञ्चालक समितिबाट कार्यविधि पास हुने, ब्रोकरहरूले आफ्नो नियमन र कार्यविधि बनाउने अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेप्से,सिडिएससी र ब्रोकरको सफ्टवेयर प्रणाली अपग्रेड भएर 'सिंक्रोनाइज' (आपसमा जोडिने) भएपछि मात्र यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ।
हतारमा घोषणा गरेर २०७५ सालकै जस्तो फ्लप शो बनाउनुभन्दा बरु केही महिना ढिलो गरेरै भए पनि परिपक्व,सुरक्षित र पारदर्शी प्रणालीमार्फत मार्जिन लेन्डिङ सुरु गर्ने पक्षमा नेप्से देखिन्छ। त्यसैले लगानीकर्ताहरूले ब्रोकरलाई गाली गर्नुभन्दा प्राविधिक र नीतिगत तयारी पूरा नहुन्जेलसम्म धैर्य गर्नुको विकल्प छैन। सिस्टम तयार नभईकन गरिने मार्जिन कारोबारले पूँजी बजारको जोखिमलाई कम गर्नुको साटो झन् भद्रगोल अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने यथार्थ सबैले बुझ्न जरुरी हुने पराजुलीले बताए।
