अमेरिका र इजरायलले इरानसँग युद्ध सुरु गरेपछि सम्भावित इन्धन अभावलाई मध्यनजर गर्दै श्रीलङ्काले इन्धन बचत गर्ने कडा प्रयास थालेको छ। यसै क्रममा श्रीलङ्का सरकारले इन्धन खपत कम गर्न सार्वजनिक निकायहरूमा प्रत्येक बुधवार बिदा दिने घोषणा गरेको छ। "हामीले सबैभन्दा खराब परिस्थितिका लागि तयार रहनुपर्छ, तर राम्रो हुने आशा भने मार्नु हुँदैन,"श्रीलङ्काका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले सोमबार उच्च अधिकारीहरूसँगको आपत्कालीन बैठकमा भने।

युद्धका कारण खाडी क्षेत्रबाट दैनिक लाखौँ ब्यारेल तेल एसियासम्म ल्याउने प्रमुख मार्ग 'होर्मुज जलडमरुमध्य' बन्द भएपछि एसियाली देशहरूले चालेका कडा कदमहरूको शृङ्खलामा यो पछिल्लो निर्णय हो। गत वर्ष यस जलडमरुमध्यबाट आपूर्ति हुने लगभग ९० प्रतिशत तेल र ग्यास एसियातर्फ आएको थियो। एसिया विश्वमै सबैभन्दा बढी तेल आयात गर्ने क्षेत्र हो।

अन्य एसियाली देशहरू के गर्दै छन् ?

एसियाका अन्य देशहरूमा पनि अधिकारीहरूले इन्धन र ऊर्जा खपत कम गर्न विभिन्न प्रकारका मितव्ययिताका उपायहरू अपनाएका छन्। उदाहरणका लागि, थाइल्यान्ड सरकारले एयर कन्डिसनर (एसी) को प्रयोग कम गर्न नागरिकहरूलाई सुट फुकालेर छोटो बाहुला भएको टिसर्ट लगाउन आग्रह गरेको छ। उता म्यानमारमा भने निजी सवारीसाधनहरूलाई उनीहरूको लाइसेन्स प्लेट नम्बरको आधारमा जोर–बिजोर प्रणालीअन्तर्गत आलोपालो गरी चलाउन मात्र अनुमति दिइएको छ।

बङ्गलादेशले ऊर्जा बचत गर्न विश्वविद्यालयहरूमा दिइने रमजान महिनाको बिदालाई अगाडि सारेको छ भने देशभर योजनाबद्ध रूपमा विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) सुरु गरेको छ। फिलिपिन्समा केही सरकारी कार्यालयहरूले कर्मचारीहरूलाई हप्तामा कम्तीमा एक दिन घरबाटै काम (वर्क फ्रम होम) गर्न अनिवार्य गरेका छन्। साथै, राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। राष्ट्रपति मार्कोसले तेलको बढ्दो मूल्यको मारबाट बचाउन ट्राई साइकल चालक, किसान र माझीहरूलाई ३ हजारदेखि ५ हजार पेसो (५० देखि ८४ डलर अथवा ३८ देखि ६३ पाउन्ड) सम्मको नगद राहत दिने घोषणा पनि गरेका छन्।

उता भियतनाम सरकारले नागरिकहरूलाई इन्धन बचत गर्न सकेसम्म घरमै बस्न जोडदार आग्रह गरिरहेको छ। सरकारले मानिसहरूलाई साइकल चलाउन,एउटै गाडीमा धेरै जना यात्रा (कारपुल) गर्न, सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न र अत्यावश्यक बाहेकको अवस्थामा व्यक्तिगत सवारीसाधनको प्रयोग नगर्न आह्वान गरेको छ।

श्रीलङ्का अरू के गर्दै छ?

अधिकारीहरूका अनुसार, श्रीलङ्काले लागू गरेको हप्तामा चार दिन मात्र काम गर्ने नयाँ नियम विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा पनि लागू हुनेछ। तर, स्वास्थ्य र अध्यागमन जस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी निकायहरूलाई भने यसले असर गर्ने छैन। सरकारी कार्यालयहरू लगातार तीन दिन (शुक्रवार, शनिवार र आइतबार) बन्द नहोउन् भन्ने उद्देश्यले शुक्रवारको सट्टा बुधवारलाई बिदाको दिनका रूपमा रोजिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अब सवारी चालकहरूले 'राष्ट्रिय इन्धन पास' (नेसनल फ्युल पास) का लागि पनि दर्ता गर्नुपर्नेछ। यसै पासको आधारमा एक व्यक्तिले कति मात्रामा इन्धन किन्न पाउने भन्ने निर्धारण हुनेछ। यस निर्णयले केही श्रीलङ्काली नागरिकहरूमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। उनीहरूले निजी कारका लागि तोकिएको १५ लिटर र मोटरसाइकलका लागि तोकिएको ५ लिटरको इन्धन कोटा निकै कम भएको गुनासो गरेका छन्। यसरी कोटा तोकेर इन्धन वितरण गर्ने (रासनिङ) प्रणाली श्रीलङ्कामा पहिलो पटक सन् २०२२ को चरम आर्थिक सङ्कटका बेला लागू गरिएको थियो। त्यति बेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिएपछि देशले अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न र पर्याप्त इन्धन किन्न सकेको थिएन।

गत महिनाको अन्त्यतिर अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेदेखि नै विश्व बजारमा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल लगभग १ सय डलर पुगेको छ।