सुवास निरौला 
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले म्युचुअल फण्डहरूका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको ६ महिने ‘लक–इन’ (शेयर बिक्री गर्न नपाउने अवधि) व्यवस्थालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। 

एक वर्षअघि मात्रै बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो नियमले उल्टै विकृति निम्त्याएको र साना लगानीकर्ता मारमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै बोर्ड आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न लागेको हो। बोर्डका अध्यक्षले दिएको जानकारी अनुसार, यो व्यवस्थाले दोस्रो बजारमा शेयरको मूल्य अप्राकृतिक रूपमा बढ्न सहयोग पुर्‍याएको र म्युचुअल फण्डहरूले ‘मार्केट मेकर’को भूमिका खेल्नुको साटो ‘प्रोफिट बुकिङ’ मात्र गर्ने माध्यम बनेको देखिएकाले यसलाई परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८० साल कात्तिक २० गते एक निर्देशन जारी गर्दै सङ्गठित संस्थाको सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) मा म्युचुअल फण्डहरूले आरक्षण कोटामा पाउने ५ प्रतिशत शेयरमा ६ महिनाको ‘लक–इन’ अवधि तोकेको थियो। त्यति बेला म्युचुअल फण्डहरूले आइपिओ सूचीकृत भएको केही दिनमै आफूले पाएको सबै शेयर बिक्री गरेर बाहिरिने प्रवृत्ति बढेको थियो। यसले गर्दा बजारमा एकाएक आपूर्तिको दबाब पर्ने र मूल्य घट्ने गरेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले आलोचना गरेका थिए। सोही दबाबका बिच बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८७ बमोजिम निर्देशन जारी गर्दै बाँडफाँड भएको मितिले ६ महिनासम्म शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

बोर्डले ६ महिने लक–इन त लगायो। तर त्यसले बजारमा अर्कै गम्भीर समस्या निम्त्यायो। हाल नेपालमा आइपिओ भर्दा सबैले १० कित्ताका दरले शेयर पाउने व्यवस्था छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणसँग हुने शेयरको सङ्ख्या निक्कै कम हुन्छ। म्युचुअल फण्डसँग हुने ठुलो परिमाणको सेयर ६ महिनासम्म ‘लक’ हुँदा दोस्रो बजारमा शेयरको आपूर्ति अत्यन्तै न्यून हुन पुग्यो। बजारमा शेयरको आपूर्ति कम हुनासाथ केही सीमित खेलाडीहरूले चलखेल (कर्नरिङ) गरेर शेयरको मूल्य आकाशतर्फ पुर्‍याउन थाले। आपूर्ति न्यून भएका कम्पनीहरूको मूल्य दिनहुँ सर्किट लागेर बढ्ने तर बजारमा शेयर नै नहुने अवस्था सिर्जना भयो।  ६ महिनापछि जब म्युचुअल फण्डको लक–इन खुल्छ। त्यति बेलासम्म शेयरको मूल्य उच्चतम बिन्दुमा पुगिसकेको हुन्छ। सोही समयमा म्युचुअल फण्डहरूले महँगो मूल्यमा शेयर डम्प गर्ने र सो शेयर साना लगानीकर्ताले चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो। यसले म्युचुअल फण्डलाई फाइदा त भयो। तर बजारमा सन्तुलन कायम गर्ने  उद्देश्य भने परास्त भयो।

आइतबार भएको टेलिफोन संवादमा बोर्डका अध्यक्षले यो व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भइसकेको सङ्केत गरे । उनले भने, “म्युचुअल फण्डलाई ६ महिना लक–इन गरिदिएपछि यसको औचित्यबारे हामीले गम्भीर छलफल गरिरहेका छौँ। यसलाई पनि पब्लिक शेयर जस्तै खुल्ला गरिदिँदा नै राम्रो हुन्छ कि भन्ने देखिएको छ। अहिलेको व्यवस्थाले शेयरलाई एउटा माथिल्लो लेभलमा पुर्‍याउने र ६ महिनापछि म्युचुअल फण्डले ड्याङ्ग बेच्ने मात्र काम भयो। उनीहरूले मार्केट बनाउने कामै भएन।” अध्यक्षको यो भनाइले के स्पष्ट पार्छ भने, म्युचुअल फण्डहरू बजारमा स्थिरता ल्याउनभन्दा पनि मूल्य आकासिएको बेला शेयर बेचेर नाफा कमाउन मात्र केन्द्रित भए। उनले अगाडि थपे, “यो सानो कित्ता कारोबार भएर मूल्य बढ्ने र पछि साना लगानीकर्ता फस्ने अवस्था अन्त्य गर्न आपूर्ति (सप्लाई) बढाउन जरुरी छ। त्यसैले यो व्यवस्था खारेज गर्नेबारे हाम्रो छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ।”

यदि ६ महिने लक–इन खारेज भयो भने म्युचुअल फण्डहरूले आइपिओ सूचीकृत हुने बित्तिकै शेयर बिक्री गर्न पाउनेछन्। यसले बजारमा सुरुवाती दिनदेखि नै शेयरको आपूर्ति बढ्नेछ। आपूर्ति बढेपछि शेयरको मूल्यमा हुने अप्राकृतिक उछाल नियन्त्रण हुने र साना लगानीकर्ताहरू मूल्य चलखेलको सिकार हुनबाट जोगिने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, म्युचुअल फण्डहरूले फेरि सुरुमै शेयर बेचेर बजार घटाउने हुन् कि भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ। तर, बजार सञ्चालकहरू भने म्युचुअल फण्डले चाहेको बेला शेयर बेच्न र किन्न पाउने वातावरण भए मात्र उनीहरूले बजार सन्तुलनमा भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन्।

२०८० कात्तिकको निर्णयले बजारमा स्थायित्व ल्याउन खोजे पनि व्यावहारिक रूपमा यसले उल्टो भूमिका खेल्यो। १० कित्ताको बाँडफाँड नीति र ६ महिने लक–इनको ‘कम्बिनेशन’ बजारका लागि घातक सिद्ध भयो। अब धितोपत्र बोर्डले यो गल्ती महसुस गरी लक–इन खोल्ने तयारी गर्नुले नीतिगत परिपक्वता देखाएको छ। यो व्यवस्था कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा खारेज हुन्छ भन्ने औपचारिक निर्णयको पर्खाइमा अहिले सिङ्गो लगानीकर्ता समुदाय र पूँजी बजारका सरोकारवालाहरू रहेका छन्।