टिप्पणी
सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । इरान तथा अमेरिका र इजरायलबीचको युद्धको कारण विश्वव्यापीरुपमा इन्धन अभाव चर्किएपछि त्यसबाट बच्नको लागि विभिन्न देशले विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

शनिबार मात्रै छिमेकी राष्ट्र भुटानले आफ्ना सरकारी कर्मचारीलाई डिजेल र पेट्रोलवाहक सवारी साधन नचढ्न र पैदल नै कार्यालय आउजाउ गर्न आदेश दिएको छ । ७ दशकदेखि अमेरिकी नाकाबन्दी झेलिरहेको क्युवाले डिजेल र पेट्रोलको साटो कोइलाबाट चल्ने कारहरु संचालनको सफल परिक्षण गरेको छ ।

अलजजिराले केही दिन अघि दिएको एक समाचारअनुसार यो युद्धका कारण इन्धन समस्या नभोगेको देश केवल युद्ध लडिरहेको इरान मात्र हो । अन्यथा विश्वका अन्य हरेक देशले कुनै न कुनै रुपमा इन्धन संकट झेलिरहेका छन् । इरानले स्ट्रेट अफ हरमुजलगायतका अन्य नाकाहरुमा लगाएको प्रतिवन्ध, पेट्रोलियमा पदार्थ उत्पादन गर्ने अमेरिका पक्षधर अन्य खाडी राष्ट्रहरुमा लगातार गरिरहेको आक्रमण लगायतका कारण विश्वव्यापीरुपमा डिजल, पेट्रोल र ग्याँसलगायतका पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार नै मच्चिएको छ । र, माथि भनिएझैं त्यो संकटलाई समाधान गर्न वा न्यूनीकरण गर्न हरेक देशहरुले कुनै न कुनै उपाय गरिरहेका छन् ।

त्यसैक्रममा आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले अब आइतबार पनि सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । जानकारहरु एक दिन सरकारी कार्यालय विदा हुँदा नेपालमा डिजेल करिब ४ लाख लिटर र पेट्रोल ३ लाख लिटर बचत हुने दावी गर्छन । त्यो अनुसार एक दिनको सार्वजनिक विदाबाट करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम बचत हुन्छ । जुन मासिकरुपमा जोड्दा ३२ करोड र वार्षिक रुपमा जोडदा ३ अर्ब ८४ करोड हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरुमा हुने चियापानदेखि खाजा खर्चसमेतलाई जोड्ने हो भने सातामा एक दिन सार्वजनिक विदा हुँदा सरकारको ६ अर्बभन्दा पनि धेरै बचत हुने देखिन्छ ।

तर, प्रश्न के हो भने काम गरेर त्यो रकम खर्च गर्नु ठीक हो कि कामै नगरि बचत गर्नु ठीक हो ? यदि कामै नगरि सरकारी रकम बचत हुन्छ भनेर मान्ने हो भने सातामा केही दिन मात्रै कार्यालय संचालन गरेर अधिकांश दिन विदा दिए भैहाल्यो नी, होइन र ?

ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विश्वका करिब १२० देशमा अहिलेको लडाई शुरु हुनु पहिले नै सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने गरिन्छ । धेरैजसो देशमा आइतबार र सोमबार तथा केही केही देशमा आइतबार र बुधबार वा अन्य कुनै बार ।

श्रम बजारका कतिपय विज्ञहरुले त सातामा ४ वा ५ दिन मात्रै कार्यालय संचालन गरेर ३-४ दिन नै विदा दिनु पर्ने र त्यसो गर्दा कर्मचारीको कार्यक्षमता बढ्ने र कार्यालयको इन्धनलगायतका खर्चहरु पनि कटौती हुने दावी गरिरहेका छन् । कति दिन साप्ताहिक विदा हुनु पर्छ भन्ने बारेमा विदा सम्वन्धि बहस केही वर्ष यता विश्वकै श्रम बजारको प्रमुख एजेण्डा मध्ये एउटा एजेण्डा बनेको छ ।

नेपालमा पनि यदाकदा त्यस्तो बहस हुने गरे पनि त्यसले सार्थकरुप भने लिएको छैन । त्यस्तो हुनुको एउटा मुख्य कारण नेपालमा कुनै पनि विषयमा गम्भीररुपमा विचार विमर्श नगरी तत्कालको लाभहानीलाई हिसाब गरेर वा आवेगमा आएर ‘गर्दिउ न त’ भन्ने पाराले निर्णय गरिन्छ । त्यो निर्णयले दीर्घकालसम्म कस्तो असर गर्छ ? त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरु के के हुन् वा हुनसक्छन् ? भन्ने बारेमा विज्ञ र नीति निर्माता भनिएकाहरुले नै गम्भीरतापूर्वक सोच विचार नगरी निर्णय गर्छन् ।

नेपालमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा दीर्घकालीन परिणामलाई नहेरी कतिसम्म हचुवाको पाराले गरिन्छ भन्ने केही गज्जबका उदाहरण छन् । जस्तो कि एउटा हो—केही वर्ष अघि संघीय सरकारले गरेको मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्यरुपमा हेलमेट लगाउनु पर्ने निर्णय ।

यो निर्णय किन गर्नु पर्यो भन्ने बारेमा त्यतिबेला ट्राफिक प्रहरी सहित सुरक्षा निकाय र गृहमन्त्रालयलगायका उच्च सरकारी अधिकारीहरु यति धेरै तर्क दिएका थिए कि मानौं मोटरसाइकल पछाडि बस्नेले हेलमेट लगाएपछि सडक दुर्घटना नै रोकिन्छ । दुर्घटना रोकिए पछि यात्रुको मृत्युदर रोकिनु त सामान्य भैहाल्यो ।

तर, केही महिनापछि अचानक त्यो निर्णय फिर्ता गरियो । अर्थात् मोटरसाइकल पछाडि बस्नेले हेलमेट नलगाए पनि हुने भयो, जुन निर्णय अहिलेसम्म पनि लागू छ ।

मोटरसाइकल पछाडि बस्नेले हेलमेट नलगाएरै सडक दुर्घटना र यात्रुको मृत्युदर बढेकोलगायतका अनेक कारणहरु दिएका सरकारी हाकिमहरुले त्यो निर्णय फिर्ता गर्नुको कारण अहिलेसम्म बताएका छैनन् । के केही महिना मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने यात्रुले हेलमेट लगाएपछि सधैभरि सडक सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको हो ? कि यो निर्णय गर्नुको खास खेल अर्कै थियो ? जानकारहरु सडक सुरक्षा कायम गर्न र दुर्घटना नियन्त्रणको लागि होइन कि हेलमेट बिक्री गर्न त्यतिबेला ‘अर्बाैको त्यो खेल’को लागि त्यो निर्णय गरिएको बताउँछन् । जसलाई होइन भन्न सकिने आधार छैन ।

अर्काे उदाहरण हेरौं । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले केही वर्ष अगाडि तानसेन बजारको एउटा महत्वपूर्ण परिचय बनेको सितलपाटीको स्वरुप ‘जमानाअनुसार हुनुपर्ने’ भन्दै पुरानो स्वरुपलाई नयाँ स्वरुपमा बनायो । तर, त्यसको आधा दशक पनि नवित्तै ‘ऐतिहासिक परिचय मेट्न नहुने’ भन्दै त्यसलाई भत्काएर फेरि पुरानै शैलीमा बनाइयो । यो भत्काउने र बनाउने खेलमा आर्थिकरुपमा कति चलखेल गरियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण ‘काठमाडाैं बाहिरका सिंहदरवारहरु’को विकासको सोचलाई छताछुल्ल पारिदियो ।

यी त दुई उदाहरण मात्रै हुन् । खोज्ने हो भने निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने वा निर्णय गरेर विभिन्न बाहानामा उल्ट्याउने प्रविधिको खोजी गर्ने हो भने यस्ता उदाहरण एक दुई होइन, हजारौं पाइन्छन् ।

पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वले सरकारले गरेको ब्रिज कोर्ष बन्द गर्ने बारेको निर्णय हो । शिक्षा मन्त्रालयले पहिले ब्रिजकोर्ष बन्द गर्ने निर्णय गर्यो र केही घण्टा नवित्तै फेरि फिर्ता लियो । प्रश्न उठ्छ कुन नियतले बन्द गर्ने निर्णय गरियो र कुन नियतले फिर्ता गर्ने निर्णय गरियो । मानौं निर्णय गर्नु र फिर्ता गर्नु सरकारको लागि कुनै ठूलो कुरा होइन, फगत ‘जोक्स’ मात्र हो ।

अहिलेको दुई दिन सरकारी कार्यालयमा विदा दिने निर्णय विश्वव्यापी इन्धन संकटले निम्त्याएको ‘नियमित आकस्मिकता’ हो भन्नेमा शंका छैन । अहिलेको यो अल्पकालीन र दीर्घकालीन के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । धेरैलाई सम्झना भएको तथ्य के हो भने यस अगाडि पनि सरकारले काठमाडाैं उपत्यकामा केही वर्ष शनिबार र आइतबार दुई दिन विदाको प्रवधान लागू गरेको थियो । र, पछि त्यसलाई अव्यहारिक भन्दै हटाइएको थियो ।

संक्षेपमा, सरकारले निर्णय गर्नु आफैमा ठूलो कुरा होइन । त्यसका पछाडिका नीतिगत पक्षहरुको विश्लेषण गरेर गरिएको हो कि हचुवाको आधारमा गरिएको निर्णय हो भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । नीतिगतरुपमा स्पष्ट नभई, दीर्घकालीनरुपमा पर्न सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुको विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा नीतिगत निर्णय गर्न खोज्दा त्यो देशकै लागि बुमर्याङ हुन सक्छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सरकारका हरेक तहहरु गम्भिर भएर सोच्नु जरुरी देखिएको छ ।