उक्त निर्देशनअनुसार अब कृषि, सूचना प्रविधि वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्बन्धित एसएमईले प्राप्त गर्ने ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा मात्र ६० प्रतिशत जोखिम भार कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो विशिष्ट व्यवस्था नरहेकोमा नयाँ नीतिले विशेष गरी साना लगानीकर्ता र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ र २००७ दुवैमा संशोधन गरी यो नयाँ बुँदा थप गरिएको छ । यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि केही निश्चित सर्तहरू पुरा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसअन्तर्गत सम्बन्धित कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट प्रत्याभूत भएको हुनुपर्ने वा घर–जग्गा धितोको हकमा फेयर मार्केट भ्यालुमा कम्तीमा २५ प्रतिशतको मार्जिन सुरक्षित हुनुपर्नेछ । साथै, उक्त कर्जा अनिवार्य रूपमा आयोजना बीमाअन्तर्गत समेटिएको हुनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले ३ करोड रुपैयाँसम्मका यस्ता कर्जाहरूलाई अब ‘अन्य सम्पत्ति’ अन्तर्गत ६० प्रतिशतको जोखिम भारमा गणना गर्न पाउनेछन्, जसले बैंकहरूको प्राथमिक पूँजी कोषमा परेको दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो निर्देशनले बैंकहरूलाई साना तथा मझौला व्यवसायमा थप तरल पूँजी परिचालन गर्न बाटो खोलेको छ । नयाँ निर्देशनले थप कर्जा प्रवाह नभएर हैरान भएका बैंकरहरुलाई पनि केही राहत पुगेको छ ।
