नेपाल राष्ट्र बैंकले ’एकीकृत परिपत्र–२०८१’ मा व्यापक संशोधन गर्दै आयात–निर्यात र विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा नयाँ र सरलीकृत व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको यो परिपत्रले विशेषगरी प्रतीतपत्र व्यवस्थापन र शैक्षिक शुल्क भुक्तानीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार आयात प्रतीतपत्र खोल्दा भर्नुपर्ने विदेशी विनिमय नियन्त्रण फारामको संख्या ३ बाट घटाएर २ कायम गरिएको छ । अब यस्तो फारामको जानकारी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तै, चोभार सुक्खा बन्दरगाहको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न जुनसुकै भन्सार विन्दुबाट पैठारी गर्ने गरी जारी भइसकेका प्रतीतपत्रका मालवस्तुहरू पैठारीकर्ताको माग बमोजिम चोभारबाटै ल्याउन सकिने गरी भन्सार विन्दु परिवर्तन गर्ने सुविधा दिइएको छ । ड्राफ्ट वा टी.टी. बाट हुने आयातका लागि पनि चोभार बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाइनेछ । आयातमा राखिने धरौटी रकममा पनि उल्लेख्य सहुलियत प्रदान गरिएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएका भन्सार कार्यालयहरू मार्फत हुने आयातमा उद्योगका लागि १ प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाका लागि ३ प्रतिशत मात्र धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन यसअघि क्रमशः २ र १० प्रतिशत रहेको थियो। विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सीमामा भारी वृद्धि गरिएको छ ।

यसअघि वार्षिक अमेरिकी डलर २५ हजारको सीमा रहेकोमा अब त्यस्ता संस्थाहरूले सम्बन्धन र परीक्षा शुल्क भुक्तानीका लागि वार्षिक अमेरिकी डलर ५ लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउनेछन् । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिस र सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता लगायतका कागजात आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी, हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई इन्जिन वा पार्टपूर्जा मर्मतका लागि विदेश पठाउँदा अमेरिकी डलर १ लाखसम्मको अग्रिम भुक्तानी बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले पठाउन सक्ने सुविधा दिइएको छ । नेपाली नागरिकले विदेशमा आर्जन गरेको वा भ्रमणबाट बचत भएको अमेरिकी डलर १,५०० सम्मको नगद विदेशी मुद्रा भविष्यमा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि आफूसँगै राख्न पाउने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको छ।