नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले हालको राजनीतिक परिवेशले देशमा नयाँ आशा र सम्भावना सिर्जना गरेको बताए ।

शुक्रवार चेम्बरको ७५ औँ वर्षगाँठ (हिरक जयन्ती) समारोहमा बोल्दै उनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति संवेदनशील मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले ठूलो आशाको सञ्चार गरेको बताएका हुन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक कुनै एक दलले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सफल भएको भन्दै उनले अभूतपूर्व जनादेशसहित गठन भएको नयाँ सरकारबाट राजनीतिक तथा आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको बताए।

अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्र नयाँ नेतृत्वप्रति आशावादी रहेको र सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न तयार रहेको बताए । ताजा जनादेशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास बढाएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने, करिव ६० खर्बको अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय हालको करिव १४ सय डलरबाट ३ हजार डलर पुर्याउने तथा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञमा आधारित प्रशासनिक संयन्त्र स्थापना गर्ने रास्वपाको प्रतिवद्धताले निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे बोल्दै उनले साना उद्यमी र वचतकर्ताको रकम एक सय दिनभित्र फिर्ता गर्ने सरकारी योजनाले व्यवसायीमा ठूलो हौसला थपेको उल्लेख गरे । अग्रवालले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने योजनाले आर्थिक विस्तारमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धले आयातमा निर्भर नेपाललाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले इन्धन आयात, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, पर्यटन र व्यापारमा निर्भर अर्थतन्त्रमा यसले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने बताए।

अध्यक्ष अग्रवालले भने–'गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन लगत्तै नेपालको राजनीति संवेदनशिल मोडमा पुगेको थियो । हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले देशमा ठूलो आशाको संचार सिर्जना गरेको छ । २०७२ मा संविधान जारी पछि पहिलो पटक कुनै एक दलले झन्डै दुई तिहाइको बहुमत सिर्जना गर्न सफल भएको छ । अभुतपूर्व जनादेश सहितको नवगठित सरकारदेशमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थनीतिको स्थायित्व देशमा सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने बाटोमा हिड्छ भन्ने हामी पूर्ण विश्वस्त छौँं । निजी क्षेत्र नयाँ नेतृत्व प्रति आशावादी छ र नयाँ सरकारसँग सँगै अघि बढ्नेछौँ । यो ताजा जनादेशले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास सिर्जना भएको छ । अहिलेतको अभुतपूर्व जनादेश ल्याउन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा ५ वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । ६० खर्बको अर्थतन्त्रको आकारलाई १ खर्ब पुर्याउने, १४ हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई ५ वर्ष भित्र ३ हजार डलर पुर्याउने, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने जस्ता विषय समेटिएको छ ।'

विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञमा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक संयन्त्र स्थापना गर्ने वाचापत्रमा छ । यसबाट निजी क्षेत्र निकैनै उत्साहित छ । साना उद्यमी, वचतकर्ताहरुको सहकारीमा रहेको वचत फिर्ता एकसय दिनभित्र फिर्ता गर्न थालिने योजनाले साना उद्यमी व्यवसायीलाई ठूलो हौसला प्रदान गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको एक मेरुदण्डका रुपमा विस्तार गर्ने कुरा गरिएको छ । यसले आर्थिक विस्तारमा सहजता प्रदान गर्ने विश्वास छ । रास्वपाको वाचापत्रमा राखिएका लक्ष्यहरु पूरा गर्न द्रुत गतिमा आर्थिक विस्तार हुनुपर्छ । यसका लागि व्यसायिक वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धले आयातमा निर्भर नेपाललाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा असर पारिरहेको छ । नेपाल विशेषगरी इन्धन आयात, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, पर्यटन र व्यापारमा निर्भर छ । यस क्षेत्रको अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक प्रभाव पार्नेछ ।'

अध्यक्ष अग्रवालले ऊर्जा सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीमा विविधिकरण र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने नीति तत्काल आवश्यक रहेको बताउँदै वर्तमान परिस्थितिमा इन्धनमा लगाइएका करदर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारसँग आग्रह गरे । अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि सहरी यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि इभी प्रवद्र्धन तथा विस्तारमा जोड दिनुपर्छ साथै दीर्घकालीन ऊर्जा प्रवद्र्धन नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग उनले माग समेत गरे ।