सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले उक्त विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गरिसकेको जनाएको हो । विधायन ऐन २०८१ को दफा (६) को उपदफा (२) मा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा जनताको राय लिनका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा यही चैत २५ गते प्रकाशन गरेको छ । यस उपर वैशाख १ गतेसम्म राय र सुझाव संकलन गरिँदैछ ।
प्राप्त राय तथा सुझाव अनुसार मस्यौदामा केही हेरफेर गर्नुपर्ने भए गरेर मन्त्रालय हुँदै यो विधेयक मन्त्रिपरिषद् पुग्छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत पाएपछि मन्त्रालयले संसदमा पेश गर्छ । संसदले पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउँने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ ।