कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा शेयर बजारलाई केवल 'धनीहरूको खेल' वा 'सट्टेबाजीको थलो' मात्र मानिँदैन। आधुनिक अर्थशास्त्रमा शेयर बजारलाई देशको अर्थतन्त्रको 'ब्यारोमिटर' र सरकारप्रतिको जनविश्वासको 'अग्रिम सूचक' (Leading Indicator) मानिन्छ। 

जब सरकार परिवर्तन हुन्छ। लगानीकर्ताहरूले आगामी पाँच वा दश वर्षको भविष्यलाई 'डिस्काउन्ट' गरेर आजै लगानीको निर्णय लिन्छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको उदय र नेपालमा हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको प्रचण्ड बहुमतपछिको बजारको व्यवहारले सत्ताको आयु र बजारको सम्बन्धबारे एउटा गम्भीर बहस छेडिदिएको छ।

सन् २०१४ को मे महिना भारतीय पूँजीबजारको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड आयो। दशकौँको संयुक्त सरकार (Coalition) पछि भारतले नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा एउटा स्थिर र पूर्ण बहुमतको सरकार पायो। मोदीले शपथ लिँदा सेन्सेक्स २४ हजार ७१६ र निफ्टी ७ हजार ३५९ अंकमा थिए। लगानीकर्ताहरूले मोदीलाई केवल एउटा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र होइन, 'आर्थिक सुधारक' का रूपमा हेरे।

मोदीको आगमनसँगै बजारमा जुन उत्साह देखियो। त्यो एक-दुई दिनको 'सर्किट' मा मात्र सीमित रहेन। चुनावको नतिजा आउँदा बढेको बजारले त्यसपछिको १० वर्षसम्म विश्राम लिएन। आज सेन्सेक्स ८० हजारको नजिक पुग्नुको पछाडि लगानीकर्ताहरूले मोदी सरकारको 'नीतिगत स्थिरता' माथि गरेको भरोसा नै मुख्य कारण हो। भारतमा 'सरकार १५ वर्ष टिक्छ' भन्ने कुरा नेताको भाषणले होइन, बढेको शेयर सूचकले प्रमाणित गरिदियो। लगानीकर्ताले बुझे—यो सरकारले व्यापार गर्ने वातावरण बनाउँछ। करको दायरा स्पष्ट पार्छ र पूर्वाधारमा लगानी बढाउँछ।

नेपालमा रास्वपाले दुई-तिहाइ नजिकको मत ल्याउँदै गर्दाको सुरुवाती दृश्य भारतको भन्दा फरक थिएन। निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भइरहँदा बजारमा ६ प्रतिशतको उत्साहजनक वृद्धि (सर्किट ब्रेक) देखिनुले जनता र लगानीकर्ता नयाँ शक्ति प्रति कति भोका थिए भन्ने प्रस्ट पार्थ्यो। तर, विडम्बना के भयो भने, जब मन्त्रीमण्डल गठन भयो र अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हाले, बजारले उल्टो बाटो समात्यो।

लगानीकर्ताहरू जब आफ्ना समस्या लिएर अर्थमन्त्रीकहाँ पुगे, त्यहाँ उनीहरूले एउटा प्राविधिक जवाफ पाए—"बजार घट्ने-बढ्ने यसको स्वभाव हो, सरकारले तत्काल केही गर्दैन।" अझ मन्त्री वाग्लेको "हामी १५ वर्षका लागि आएका हौँ, नआत्तिनुस्" भन्ने ढाडसले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नुको सट्टा थप संशकित बनाइदियो। यहाँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ: के कुनै सरकारले आफू १५ वर्ष टिक्ने दाबी गरिरहँदा उसैको कार्यकालमा शेयर बजार ओरालो लाग्नु स्वाभाविक हो ?

शेयर बजारले भविष्यको संवेगलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यदि लगानीकर्ताले साँच्चै रास्वपा सरकार १५ वर्ष टिक्ने र यसले देशको अर्थतन्त्र कायापलट गर्ने विश्वास गरेको भए, बजारमा 'बिक्रीको चाप' होइन, 'खरिदको उत्साह' हुनुपर्थ्यो। बजार घट्नुको अर्थ हो—लगानीकर्ताहरू सरकारको नीतिगत स्पष्टतामा आश्वस्त छैनन्।

सरकार १५ वर्ष टिक्छ भन्नुको अर्थ नीतिगत स्थिरता हुनु हो। तर यदि बजार घटिरहेको छ भने यसले दुई वटा कुरा संकेत गर्छ। पहिलो अविश्वास । लगानीकर्तालाई सरकारको 'पपुलिष्ट' (लोकप्रियतावादी) नाराले डराएको हुन सक्छ। कतै नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने वा अनुसन्धानका नाममा आतंकित पार्ने त होइन ? दोस्रो अनिश्चितता। नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले बजारका समस्यालाई 'हल्का' रूपमा लिँदा लगानीकर्ताले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे।

भारतमा मोदीले १५ वर्षको कार्यकालको दाबी गरिरहनु परेन, बजारले नै उनको कार्यकाल सुनिश्चित गरिदियो। नेपालमा भने अर्थमन्त्रीले १५ वर्षको दाबी गरिरहँदा बजारले त्यसलाई 'रिजेक्ट' गरिरहेको देखिन्छ। यो लोकतन्त्र र पूँजीवादको एउटा कडा यथार्थ हो। "राजनीतिज्ञले भविष्यको सपना बाँड्छन्, तर बजारले त्यो सपनाको मूल्य (Valuation) आजै गरिदिन्छ।"

कुनै पनि स्थिर सरकारको पहिलो लक्षण 'पूँजीको सम्मान' हो। यदि सरकार साँच्चै १५ वर्षका लागि आएको हो भने उसले ल्याउने नीतिहरूले लगानीकर्तालाई भविष्यप्रति ढुक्क बनाउनुपर्छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेजस्तै बजारको उतारचढाव प्राकृतिक होला, तर लगातारको गिरावटले सरकारको 'आर्थिक व्यवस्थापन क्षमता' माथि प्रश्न उठाउँछ।

जब शेयर बजार ६ प्रतिशतले बढेर हल्ट हुन्छ, त्यो सरकारप्रतिको उत्साह हो। तर जब सरकार बनिसकेपछि बजारले रातो रङ देखाउँछ। त्यसले 'डेलिभरी' मा शंका उत्पन्न भएको संकेत गर्छ। १५ वर्षको शासन गर्ने वैधानिकता चुनावले दिए पनि त्यसको दिगोपन र सफलता अर्थतन्त्रको सूचकले नै तय गर्छ। भारतमा सेन्सेक्स र निफ्टीले मोदीलाई जुन साथ दिए, नेपालमा नेप्सेले रास्वपालाई त्यो साथ नदिनुको अर्थ कतै हामीले 'सुधार' को नाममा 'डर' त बेचिरहेका छैनौँ ?

सरकार कति समय टिक्छ भन्ने कुरा बालुवाटार वा सिंहदरबारको कुर्सीले होइन। बजारका लगानीकर्ताको आत्मबलले तय गर्छ। नरेन्द्र मोदीको सफलताको रहस्य नै बजारलाई विश्वासमा लिनु थियो। नेपालमा पनि यदि रास्वपा सरकारले १५ वर्षको स्वर्णिम कालको कल्पना गरेको हो भने, उसले बजारको गिरावटलाई 'हल्का' रूपमा लिनु ठुलो भूल हुनेछ।

शेयर बजारको सूचक केवल अंक मात्र होइन, यो लाखौँ लगानीकर्ताको आशा, भरोसा र देशको आर्थिक स्वास्थ्यको प्रतिविम्ब हो। यदि बजार ओरालो लागिरह्यो भने १५ वर्ष त के, ५ वर्षको कार्यकाल पनि मुस्किलमा पर्न सक्छ। त्यसैले, अर्थमन्त्रीले लगानीकर्तालाई ढाडस मात्र होइन, बजारले पत्याउने खालको ठोस कार्य योजना र नीतिगत सुधारको ग्यारेन्टी दिनु आवश्यक छ। अन्यथा, भारतको 'बुम' र नेपालको 'क्र्यास' बीचको यो खाडलले नयाँ सरकारको भविष्यलाई पनि संकटमा पार्न सक्छ। अन्त्यमा, बजारले सधैँ सत्य बोल्छ। यदि बजारले नयाँ सरकारलाई पत्याएको छैन भने, सरकारले आफ्ना नीति र व्यवहारमा आत्मसमीक्षा गर्नै पर्छ। १५ वर्षको आयु भाषणबाट होइन, लगानीकर्ताको विश्वास र बढ्दो नेप्से सूचकबाट आर्जन गरिनुपर्छ।