नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अप्रत्याशित रूपमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावका कारण मुलुकभरका विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाउन नसकिने स्थिति आएको बताएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले वर्तमान परिस्थितिमा काम जारी राख्नु ‘अप्ठ्यारो मात्र नभई असम्भव’ जस्तै भएको बताए।

अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार सडक निर्माणका आयोजनाहरूमा पेट्रोलियमजन्य पदार्थ (बिटुमिन, केरोसिन, र डिजेल) को मात्रै ४० प्रतिशत ‘वेटेज’ रहने गर्दछ । तर, हाल डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ पुगेको र त्यो पनि बजारमा सर्वसुलभ उपलब्ध हुन नसक्दा निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनकाअनुसार एकातिर अहिले इन्धनसहित निर्माणजन्य वस्तु पाउन समेत कठिन भइरहेको छ । 

पाण्डेले खासगरी नदीजन्य सामग्री (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) उत्खननका लागि बनाइएका मापदण्डहरू अत्यन्तै जटिल भएकाले त्यस्ता सामग्री पाउन समेत गाह्रो भइरहेको बताए । उनकाअनुसार जिल्लाका स्थानीय सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले ठ्याक्कै काम गर्ने सिजन शुरु भएपछि मात्र क्रसरहरूलाई अवैध देख्ने गरेका छन् ।  वातावरणमा न्युनतम क्षति नपुग्ने गरी विकासका लागि आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रामा उत्खनन गर्न पाउने गरी व्यावहारिक मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनले बताए । ती सामग्रीहरू कसैको व्यक्तिगत घरका लागि नभई राष्ट्रिय गौरवका सडक र पुल निर्माणमा प्रयोग हुने भएकाले राज्यले यसलाई रोक्न नहुने उनको तर्क छ ।

अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार मध्यपूर्वमा देखिएको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्यवृद्धि बढिरहेको सन्दर्भमा महासंघ नेतृत्वले आफ्ना व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि लविङ गरिरहको बताए । अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार हालको परिस्थितिमा महासंघ नेतृत्वले काम गर्न नसक्ने व्यवसायीहरूलाई काम नगर्न भनिएको छ र उनीहरूको म्याद थपका लागि महासंघले पहल गर्नेछ ।

त्यस्तै, महासंघले हाल काम गरिरहेका व्यवसायीहरूका लागि ‘उचित मूल्य समायोजन’ को माग गर्दै लबिङ शुरु गरेको समेत पाण्डेले बताए । उनकाअनुसार हाल प्रचलनमा रहेको मूल्य समायोजन इन्डेक्सले अहिलेको महँगी धान्न सक्दैन । उचित समायोजन गर्नेगरी लविङको काम भइरहेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास मन्त्रीले उचित मूल्य समायोजन गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएको पाण्डेले जानकारी दिँदै यसै हप्ताभित्र केही न केही ठोस निकास निस्कनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताए ।