हरिप्रसाद शर्मा

२०८२ साल नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि अपेक्षा विपरीत निराशाजनक वर्षका रूपमा बित्यो । वर्षभरि नीतिगत अन्योल, निर्णयमा ढिलासुस्ती र लगानीमैत्री वातावरणको अभावका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीकर्ताको उत्साह त्यति हुन सकेन् ।

यद्यपि वर्षको अन्त्यतिर बनेको नयाँ सरकारले भने केही आशा जगाएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको विद्युत् विधेयक अझै संसदमै अड्किएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत सहभागी गराउने नीति अघि सारे पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । निजी क्षेत्रलाई खुला प्रतिस्पर्धामा ल्याउने भनिएको योजना कागजमै सीमित रह्यो ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) स्वीकृति प्रक्रिया वर्षभरि प्रभावकारी रूपमा खुल्न सकेन । यसका कारण दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भए भने अर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत पीपीए नहुँदा ऋण प्रवाहमा कडाइ गरेपछि धेरै आयोजना निर्माण चरणमै रोकिन पुगे ।

सरकारले ल्याएको बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएपनि यसले उत्पादित विद्युतकाे सुनिश्चित खपतको ग्यारेन्टी नगर्ने भएकाले निजी क्षेत्र थप चिन्तित बन्न पुग्यो । ऊर्जा उत्पादकहरूका अनुसार यसले नयाँ लगानी आकर्षित गर्नुको सट्टा झन् निरुत्साहित गरेको छ ।

यस्तै, २०८२ सालमा जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनमा पनि अवरोध देखियो । नियामकीय अन्योल, डबल आइजीन नम्बरसम्बन्धी विवाद र अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइका कारण धेरै कम्पनीहरू शेयर निष्कासनबाट वञ्चित भए । यसले सर्वसाधारणको लगानी अवसर मात्रै घटाएन, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि असर पार्यो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को चुनौतीका रूपमा निजी जलविद्युत् कम्पनीहरूमा विभिन्न समूह वा व्यक्तिहरूले निःशुल्क शेयर माग गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो । यस्ता दबाबका कारण केही आयोजना स्थगित हुन पुगे भने केहीमा लगानीकर्ताको मनोबल नै खस्किन पुग्यो ।

ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पनि २०८२ साल उपलब्धिविहीन रह्यो । बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय भएको भनिए पनि निर्माण कहिले सुरु हुने भन्ने अझै अन्योलमै छ । यसबाहेक अन्य ठूला आयोजना पनि निर्णयको पर्खाइमै सीमित रहे ।

समग्रमा हेर्दा २०८२ साल ऊर्जा क्षेत्रका लागि नीतिगत अस्पष्टता, कार्यान्वयनमा कमजोरी र लगानीमैत्री वातावरणको अभावका कारण ‘निराशाको वर्ष’ बनेको छ । तथापि, वर्षको अन्त्यतिर आएको नयाँ सरकारप्रति भने ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सुधारको अपेक्षा राखेका छन् ।

नयाँ सरकारले आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमार्फत आगामी दश वर्षमा ३० हजार मेगावाटको विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । त्यतिमात्र होइन, प्रकृयागत कामहरु विभिन्न निकायमा धाएर नभइ एकद्धारा नीतिमार्फत गर्ने गरी नयाँ सरकारले वाचा गरेको छ ।

यसले विगतका सरकारदेखि निराश भएका ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई थप उत्साहित बनाएको छ । अबको मुख्य चुनौती भनेको नीतिगत स्पष्टता, पीपीए प्रक्रिया खुला गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र ठूला आयोजना अघि बढाउनेतर्फ सरकार कति गम्भीर हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।