नेपालमा सांसदहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै घटाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको बेला भारतमा भने ठूलो मात्रामा सांसदहरुको संख्या बढाउने तयारी गरिएको छ । 

सरकारले एकै पटक ३०७ जना सांसद बढाउने तयारी गरेपछि त्यसले भारतको राजनीतिक वृतलाई तताएको छ ।

केन्द्र सरकारले मंगलबार सांसदहरूलाई पठाएको तीन मस्यौदा विधेयकमा दुई प्रमुख ऐतिहासिक परिवर्तनहरू प्रस्ताव गरिएको छ-पहिलो, लोकसभाको सिटको संख्या ५४३ बाट बढाएर अधिकतम ८५० पुर्याउने र संसदको एक तिहाई सीटहरू महिलाहरूका लागि आरक्षित गर्ने। हाल लोकसभाको कुल ५४३ सिटमा महिला सांसदको संख्या ७८ (कुल सांसदमध्ये १४ प्रतिशत) र राज्य सभाका २५० मध्ये ४२ जना (कुल सांसदमध्ये करिब १६ प्रतिशत) मात्र महिला छन् ।

लोकसभा र राज्यसभामा गरि अहिले भारतमा ७९३ जना सांसद छन् । अहिलेको विधेयक पारित भएपछि भारतमा जम्मा सांसदको संख्या १ हजार १ सय पुग्नेछ । योसंगै विश्वमा सबैभन्दा धेरै सांसद हुने देशहरुमा भारत तेस्रो ठूलो देश हुनेछ । अहिले भने पाँचौं ठूलो देश हो । अहिले विश्वमा सबैभन्दा धेरै सांसद चीनको संसद (नेशनल पिपुल्स कंग्रेस)मा २८७८ सांसद छन् भने दोस्रोमा बेलायतको संसदमा १४८७, तेस्रोमा फ्रान्सको संसदमा ९२५ र इजिप्टको संसदमा ८९६ सांसद छन् । भारतमा संसदको विशेष सदनमा यसै साता प्रस्तुत हुने विधेयक पारित भएपछि भारतमा सांसदहरुको संख्या इजिफ्ट र फ्रान्समा भन्दा धेरै हुनेछ ।

विधेयक पारित भए पनि त्यो अहिले लागू हुनेछैन । अबको तीन वर्षपछि सन् २०२९मा हुने लोकसभाको निर्वाचन अघि नयाँ संसदीय क्षेत्रहरु निर्धारण गरिनेछ । त्यहीअनुसार अहिले ५४३ को साटो ८५० निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुनेछ र सांसदहरु चुनिनेछन् ।

उता, समग्र सांसदहरुको संख्या उल्लेख्य भए पनि भारत विश्वमै सबैभन्दा थोरै महिला सांसद हुने देशहरुमध्ये एक हो । सेण्टर फर सोसल रिसर्चकाअनुसार विश्वभरमा संसदमा महिला सहभागिता २७.२ प्रतिशत छ । तर, आफूलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भएको दावी गर्ने भारतमा भने त्यो प्रतिशत १५ भन्दा (दुवै सदनमा गरेर) थोरै हुनु गम्भिर चिन्ताको विषय भएको उक्त संस्थाले उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय संसदमा महिला सहभागिता बढाउने बारेमा यस अगाडि नै पटक पटक बहस हुने गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । अहिले भने सरकारले त्यसलाई निर्णायकरुपमा लागू गर्ने प्रयास स्वरुप सांसदको संख्या बढाउन लागेको दावी गरिएको छ । तर, कति प्रतिशत सांसद सिट महिलाको लागि आरक्षण गरिनेछ भन्ने बारेमा सरकारले केही उल्लेख गरेको छैन ।

त्यहीकारण विपक्षीहरुले महिला आरक्षणको निहुँमा आफूखुसी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र सांसदहरुको संख्या बढाउने नियतमा लागेको भन्दै कडा आपत्ती जनाएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक राहुल बर्मा भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षणको निहुँ देखाएर सन् २०२९को चुनावसमेत जसरी पनि जित्ने धन्दामा अहिलेदेखि लागि परेको दावी गर्छन् । ‘अहिले सांसदको संख्या कम छ भन्ने सरकारको बुझाई हो भने त्यसको स्पष्ट कारण दिन सक्नु पर्छ । हचुवाको भरले सांसदको सिट बढाउनु देशको लागि दुर्भाग्य हुन्छ.’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार यदि साच्चै सरकार महिला आरक्षण सुनिश्चित गर्न चाहान्छ भने अहिलेकै ५४३ संख्या भित्र बाटै सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, त्यसो नगरि संख्या बढाएर आरक्षण दिन्छु भन्नु देशको लागि नै गम्भिर चिन्ताको विषय हो । यसकाे विरुद्ध कडा प्रतिकार गरिनु पर्छ ।

त्रिणमुल कांग्रेसबाट राज्य सभा सांसद रहेका साकेत गोखले महिलालाई आरक्षण दिने नाममा सांसदको संख्या बढाउने प्रयास गर्नु सरकारको नालायकीको प्रमाण भएको दावी गर्छन् । ‘हाम्रो पार्टीमा अहिले नै कुल सांसदहरुमध्ये ३९ प्रतिशत महिला छन् । सांसदको संख्या बढाएर महिला नेतृत्वको विकास हुँदैन, नेतृत्वको इच्छा शक्ति हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

तेलंगनाका मुख्यमन्त्री रेवन्त रेड्डी, तेलंगनाका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनलगायतका नेताहरुले पनि सांसदको संख्या बढाउने निर्णय विरुद्ध संयुक्तरुपमा प्रतिरोध गर्न आब्हान गरेका छन् ।