सतहमा हेर्दा नेप्सेको प्रविधि र रिपोर्टिङ संयन्त्रमा समस्या देखिए पनि यसको भित्री र मुख्य जड भने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र वाणिज्य बैंकहरूले ब्रोकरलाई दिने कर्जाको सीमा (Limit) मा रहेको बताइएको छ। भिजन सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर ३४) का सञ्चालक राजकुमार तिम्सिनाका अनुसार, जबसम्म राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्दैन। तबसम्म ब्रोकरहरूले आफ्नै पैसाले मात्र लाखौँ लगानीकर्तालाई मार्जिन सुविधा दिन असम्भव छ।
ब्रोकरको पूँजीले मात्र सम्भव छैन मार्जिन लेन्डिङ
मार्जिन लेन्डिङको अर्थ लगानीकर्ताले आफूसँग भएको शेयर धितो राखेर थप शेयर किन्नका लागि ब्रोकरबाट ऋण पाउने व्यवस्था हो। तर, ब्रोकर आफैँ बैंक होइनन्। उनीहरूसँग भएको सीमित पूँजीले केही सय लगानीकर्तालाई मात्र धान्न सक्छ। राजकुमार तिम्सिना भन्छन्, 'अहिले ब्रोकरहरूसँग भएको आफ्नै पूँजीबाट थोरै मात्रामा मार्जिन दिन त सकिएला, तर बजारका हजारौँ-लाखौँ लगानीकर्तालाई यो सुविधा पुर्याउन ब्रोकरले बैंकबाट 'होलसेल' ऋण लिएर लगानीकर्तालाई 'रिटेल' मा दिनुपर्ने हुन्छ। तर, बैंकहरूले अहिले ब्रोकरलाई ऋण दिन सक्ने अवस्था नै छैन।' तिम्सिनाका अनुसार ब्रोकरले बैंकबाट कर्जा लिन नपाउनुको पछाडि राष्ट्र बैंकको शेयर कर्जा सम्बन्धी कसिलो नीति जिम्मेवार छ।
४० प्रतिशतको सीमा र राष्ट्र बैंकको अवरोध
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि 'शेयर धितो कर्जा' (Margin Nature Loan) मा एउटा कडा सीमा तोकेको छ। बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पूँजी (Core Capital) को ४० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर बजारमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। समस्या यहाँ छ कि, बैंकले कुनै व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई शेयर किन्न दिने ऋण र ब्रोकरलाई 'मार्जिन लेन्डिङ' का लागि दिने ऋणलाई राष्ट्र बैंकले एउटै डालोमा राखेको छ। तिम्सिनाको विश्लेषणमा यो नै सबैभन्दा ठुलो नीतिगत भूल हो।
'आजका दिनमा बैंकहरूले शेयर धितो कर्जाको आफ्नो ४० प्रतिशतको सीमा लगभग उपभोग गरिसकेका छन्। त्यसैले, ब्रोकरले मार्जिन लेन्डिङका लागि अर्बौँ रुपैयाँ ऋण माग्न जाँदा बैंकहरूले 'हाम्रो त लिमिट पुगिसक्यो, दिन मिल्दैन' भनिरहेका छन्,' तिम्सिनाले भने। उनका अनुसार बैंकले ब्रोकरलाई दिने ऋणलाई 'शेयर कर्जा' को श्रेणीबाट हटाएर 'व्यावसायिक कर्जा' वा 'रिसिभेबल फाइनान्सिङ' मा नराखेसम्म मार्जिन लेन्डिङले गति लिँदैन।
‘रिसिभेबल फाइनान्सिङ’ को माग
ब्रोकरहरूले राष्ट्र बैंकसँग बैंकले ब्रोकरलाई दिने कर्जालाई फरक ढंगले वर्गीकरण गर्न माग गर्दै आएका छन्। तिम्सिनाका अनुसार ब्रोकरले बैंकबाट पैसा लिएर लगानीकर्तालाई दिँदा त्यो 'सुरक्षित कर्जा' हुन्छ। किनभने त्यहाँ शेयर धितो हुन्छ र ब्रोकरको ग्यारेन्टी हुन्छ। 'हामीले राष्ट्र बैंकभित्र यो कुरा उठाएका छौँ। ब्रोकरलाई दिने कर्जालाई 'मार्जिन नेचर लोन' नभनेर 'रिसिभेबल फाइनान्सिङ मोडल' बाट वर्गीकरण गरिनुपर्छ। यसो भयो भने मात्र बैंकहरूले ब्रोकरलाई थप ऋण दिन सक्छन्,' तिम्सिनाले थपे। हाल राष्ट्र बैंकभित्र यस विषयमा छलफल गर्न एउटा आन्तरिक समिति बनेको छ। उक्त समितिले ब्रोकरमार्फत जाने मार्जिन कर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र बैंकहरूको सीमालाई कसरी खुकुलो बनाउने भन्नेमा अध्ययन गरिरहेको छ। तर, राष्ट्र बैंकको यो अध्ययन र निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुँदा वैशाख २ गतेको घोषणा फेल भएको तिम्सिनाको दाबी छ।
राष्ट्र बैंकको सहजीकरण विना ‘फुल फ्लेज’ असम्भव
अहिले नेप्सेले रिपोर्टिङ सिस्टम बनाइदिएन भन्नु एउटा कुरा भए पनि पैसाको स्रोत नै नभएपछि सिस्टम मात्र भएर केही नहुने तिम्सिनाको तर्क छ। 'सिस्टम त आज नभए भोलि बन्ला, तर पैसा खोइ ? बैंकबाट पैसा ल्याउन राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिनुपर्छ। जबसम्म राष्ट्र बैंकले ब्रोकरलाई दिने कर्जालाई छुट्टै बास्केटमा राख्दैन। तबसम्म नेपालमा मार्जिन लेन्डिङ 'फुल फ्लेज' मा जानै सक्दैन,' उनले ठोकुवा गरे। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि ब्रोकरहरूले बैंकबाट ठुलो मात्रामा सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर आफ्ना ग्राहकलाई मार्जिन सुविधा दिने गर्छन्। तर नेपालमा राष्ट्र बैंकको ४० प्रतिशतको 'क्याप' ले गर्दा बैंकहरू ब्रोकरलाई पैसा दिन चाहँदा चाहँदै पनि कानुनी रूपमा बाँधिएका छन्।
‘प्रविधि मात्र होइन, पैसा मुख्य हो’
राजकुमार तिम्सिनाले मेरो लगानीसँगको कुराकानीका क्रममा स्पष्ट पारेका छन् कि ब्रोकरहरूले आफ्नै खल्तीको पैसाले २-४ जनालाई त खुसी पार्न सक्छन्। तर समग्र बजारलाई प्रभाव पार्ने गरी अर्बौँको मार्जिन प्रवाह गर्न सक्दैनन्। उनले भनेका छन्, 'राष्ट्र बैंकले के गरिदिनुपर्यो भने, ब्रोकरलाई दिएको कर्जा 'मार्जिन कर्जा' होइन, यो 'वर्किङ क्यापिटल' वा 'रिसिभेबल फाइनान्सिङ' हो भनेर स्पष्ट पारिदिनुपर्यो। त्यसो भएपछि बैंकहरूले ढुक्कसँग हामीलाई अर्बौँ ऋण दिन्छन् र हामी त्यो पैसा बजारमा पठाउँछौँ। अहिले त बैंक आफैँ डराइरहेका छन्।' उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग र सुपरिवेक्षण विभागले यसलाई फरक नजरले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र अन्य क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिँदा पूँजी बजारको यो महत्त्वपूर्ण उपकरण ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ।
एकीकृत प्रयासको खाँचो
मार्जिन लेन्डिङ केवल ब्रोकरको चाहनाले मात्र चल्ने विषय होइन। यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले नीतिगत ढाँचा तयार गर्नुपर्छ। नेप्सेले प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत यसका लागि आवश्यक तरलता प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। राजकुमार तिम्सिनाले उठाएका यी गम्भीर सवालहरूले के देखाउँछन् भने, वैशाख २ गतेको घाेषणा प्रविधिको अभावमा मात्र रोकिएको होइन, बरु यसको मुख्य 'ब्रेक' राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित कार्यकक्षमा छ। जबसम्म राष्ट्र बैंकले ब्रोकर कर्जालाई 'शेयर कर्जा' को सीमाबाट मुक्त गर्दैन। तबसम्म नेपाली लगानीकर्ताले मार्जिन लेन्डिङको पूर्ण स्वाद चाख्न पाउने छैनन्।
अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र त्यसपछि आउने निर्देशनले नै नेपालको पूँजी बजारमा मार्जिन लेन्डिङको भविष्य तय गर्नेछ। ब्रोकरहरू राष्ट्र बैंकको ग्रिन सिग्नलको पर्खाइमा छन्। जसविना यो योजना केवल कागजमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ।
