प्राधिकरणका अनुसार, डिजिटल प्रणालीमार्फत महसुल उठाउने कार्यमा संलग्न हुन चाहने फर्महरूले कानुनी रूपमा दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाण पनि आवश्यक हुनेछ। यससँगै करसम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व पूरा गरेको प्रमाण, प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा स्वघोषणापत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सेवा प्रदायकहरूले दुर्गम क्षेत्रसम्मका ग्राहकलाई समेत सहज रूपमा सेवा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ। प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट प्रयोग गरिने प्रविधिले आयसम्बन्धी तथ्याङ्कको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरेको छ। साथै, सङ्कलित रकम तोकिएको बैंक खातामा सुरक्षित रूपमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
ग्राहकलाई सेवा शुल्कका हिसाबले पनि प्राधिकरणले स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। ५०० रुपैयाँसम्मको भुक्तानीमा कुनै शुल्क नलाग्नेछ भने ५०१ रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म अधिकतम ५ रुपैयाँ मात्र लिन पाइनेछ। त्यस्तै, ५ हजार १ रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म ८ रुपैयाँ र १० हजारभन्दा माथिको भुक्तानीमा अधिकतम १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सकिनेछ।
प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सेवा प्रदायकले १५ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्नेछ र कम्तीमा एक वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँबराबरको बैंक जमानत पेश गर्नुपर्नेछ। दैनिक सङ्कलन रकम पनि जमानतको सीमाभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई कुनै अतिरिक्त शुल्क नदिने स्पष्ट पारेको छ। यदि कुनै विवाद उत्पन्न भएमा, प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नतामा विशेष समिति गठन गरी समाधान गरिनेछ।
