सुधा देवकोटा
नयाँ सरकार गठनसँगै सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादन र नीतिगत हेरफेरमा द्रुतता पाउन थालेको अनुमान गर्न थालिएको छ। त्यसको प्रभाव शेयर बजारका सरोकारवाला निकायहरुमा समेत देखिन थालेको हो।

पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले आफ्नो १७ महिने कार्यकाल टुंग्याउँदै राजीनामा दिएका छन्। अर्थमन्त्री समक्ष बुझाएको राजीनामा पत्रमा श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाललाई पूँजी बजारको गहिराइ र तरलता अभिवृद्धि गर्ने स्वर्णिम कालका रूपमा चित्रित गर्न खोजेको देखिन्छ। तर, उनले सुधार भनी दाबी गरेका केही नीतिगत व्यवस्थाहरूले आम लगानीकर्ताहरु बजारको हितमा देख्दैनन । 

श्रेष्ठले आफ्नो राजीनामा पत्रमा मार्जिन लेन्डिङको कार्यान्वयन, आफ्टर–मार्केट अर्डर प्लेसमेन्ट’ प्रणालीको सुरुवात, सर्किट ब्रेकर व्यवस्थामा परिमार्जन, ‘ग्रीन बन्ड’ र परपेचुअल प्रिफरेन्स शेयर जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणको थालनी तथा आईपीओ सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको कुरालाई प्रमुख उपलब्धिको रूपमा गणना गरेका छन्।

यद्यपि,  श्रेष्ठको डेढ वर्षको कार्यकाललाई बजारका सरोकारवालाहरूले भने निराशाजनक मानेका छन्।  

श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालको उच्चस्तरीय काम भनेर दाबी गरेकोमध्ये केही विवादित विषय बनेको छ। धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ संशोधन गरी कार्यान्वन गर्न थालिएको हो। सर्किट ब्रेकरको नयाँ व्यवस्था आगामी वैशाख ७ गतेदेखि लागू हुने गरी कारोबार गराउने तयारीमा नेप्से छ । हाल कायम नेप्से सूचक ६ प्रतिशतको घटबढ् र कम्पनीको दैनिक १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत शेयर मूल्य घटबढ हुन पाउने व्यवस्था गरिएको हो।

नियामकले यसलाई बजार चलायमान बनाउने अस्त्रको संज्ञा दिए पनि लगानीकर्ताले यसलाई साना लगानीकर्ता सिध्याउने पासोको रूपमा बुझेका छन्। सर्किट ब्रेकरको नयाँ व्यवस्थाले बजारमा असन्तुलन र अस्वाभाविक उतारचढाव ल्याउने नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीले बताए। बजारमा कम पूँजी भएका कम्पनीको शेयर मूल्यमा कर्नरिङ गर्ने परिपाटी मौलाउने छ। साथै एकै दिनमा हुने यस्तो उतारचढावले बजारलाई अस्वभाविक बनाउने र साना लगानीकर्ताको पूँजी चरम जोखिममा पर्ने केसीको बुझाई छ । नियामक निकायले बजारसँग सरोकार राख्नेहरुसँग सामान्य छलफल समेत नगरी सीमित व्यक्तिको हितलाई केन्द्रित गरेर यस्तो नीति ल्याइनु शंकास्पद भएको केसीको बुझाई छ।

त्यसैगरी, सोमबारदेखि लागु हुँदै गरेको सर्किट ब्रेकरको नयाँ व्यवस्थालाई नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिएका छन्। नेपाली शेयर बजार यति ठूलो अन्तरको उतारचढाव पचाउन सक्ने गरी परिपक्व भइसकेको छैन। बोर्डले बजारको हितमा भन्दा पनि स्वार्थ समूहको इशारामा काम गरेको हुन सक्ने पाण्डेले आशंका गरेका छन। ‘यदि बोर्डले साँच्किै बजारको हित चाहने हो भने नियामकले डिमाण्ड (माग) पक्ष बलियो बनाउन जोड दिनुपथ्र्यो’ पाण्डेले मेरोलगानीसँग भने।

कुनै पनि स्क्रिप्टमा खेलाडीहरूले एकै दिनमा माइनस सर्किट र प्लस सर्किट गराउँदा मूल्यमा ३० प्रतिशतसम्मको हेरफेर हुन सक्ने डरलाग्दो अवस्था नयाँ नियमले सिर्जना गरेको पाण्डेको बुझाई छ ।

आफ्टर मार्केट अर्डर अर्थात कारोबार समयपछि पनि शेयर खरिद बिक्रीको अर्डर राख्न सकिने व्यवस्था भने सकारात्मक भएको लगानीकर्ताको बुझाई छ। यो व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो। यसले नियमित कारोबार अवधि (बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म) मा बजारलाई समय दिन नसक्ने पेसाकर्मी र बैदेशिक मुलुकमा भएका लगानीकर्ताहरुको लागि राम्रो अवसर भएको पाण्डेको बुझाई छ। यो व्यवस्थाले बजारको दायरा फराकिलो हुने र नयाँ लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनेमा आशावादी हुन सकिने लगानीकर्ताहरुको भनाई छ।

झण्डै ढेड बर्ष लामो कार्यकालमा बजार सुधारको काम हुन सकेको थिएन। जब नयाँ सरकार बन्यो। बजार सुधारका लागि भन्दै गरिएको कामले बजारको सुधार भन्दा पनि लगानीकर्ताहरु बीचमा नै आशंकका बढाएको छ। शेयर बजार अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो। जुन लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र नियामकको सुशासनमा अडेको हुन्छ। बजार नियामक निकायको प्रमुखले बिदा हुँदै गर्दा बजारलाई स्थायित्व दिएर जानुपर्नेमा, सीमित स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्दै अपरिपक्क कदम शोचनीय विषय भएको पाण्डेको बुझाई छ।