संघले पूँजी बजारका ५६ लाख ५५ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुको सट्टा सीमित स्वार्थ समूहलाई पोस्ने गरी काम गरेको आरोप लगाइएको हो । संघले उजुरीको पहिलो बुँदामा धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावनामै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उल्लेख भए तापनि व्यवहारमा लगानीकर्ताले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
नेप्सेले २०८३ वैशाख ७ गत अर्थात आज सोमबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ कम्पनीको सूचीकरण पछिको पहिलो कारोबारमा साविकको २ प्रतिशतमा १५० प्रतिशत थप गरि ५ प्रतिशत पुर्याएको र एकल कम्पनीको शेयर मूल्य घटबढ हुने सीमालाई समेत ५० थपघट गरी १५ प्रतिशत प्रतिशतसम्म पुर्याएकोमा संघले कडा आपत्ति जनाएको छ। यो व्यवस्थाले विधायन ऐन २०८१, सुशासन ऐन २०६४ र सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली २०६३ को ठाडो उल्लंघन गरेको संघको दाबी छ ।
त्यसैगरी, बोर्ड, नेप्से र सिडिएससी जस्ता निकायहरूले संसदले बनाएको ऐन र कार्यपालिकाले बनाएको नियमावलीको मर्मविपरीत आफ्नै खुसीले कार्यविधि र निर्देशिका बनाई राज्यभित्र अर्को राज्य चलाउन खोजेको संघको आरोप छ । सीमित समूहलाई लाभ पुर्याउने गरि गरिएको व्यवस्था माथि गम्भीर अध्ययन र छानबिनको माग समेत संघले गरेको छ। बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हवाला दिँदै प्रक्रिया नपुर्याइ लागू गरिएका कतिपय सुविधाहरू कानूनी दृष्टिमा नगन्य जस्तै रहेको संघको ठहर छ। कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याइएका नीतिहरूले बजारलाई असुरक्षित बनाएको संघको धारणा रहेको छ ।
शेयर बजार स्वार्थ समूहको कब्जारहेको समेत आरोप लगाएको छ । मुलुकको करिब ५० खर्बको बजार पूँजीकरण भएको बजारमा केही मुठ्ठीभर स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको र नीतिगत अस्थिरता निम्त्याएर आम लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथि जोखिम बढाउने काम भइरहेको संघले जनाएको छ।संघले बजारको अहितमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी संसदीय समिति मार्फत उच्चस्तरीय छानबिन गर्न र दोषी देखिएमा कडा कानूनी कारबाही गर्न माग गरेको छ। यसका साथै, गैरकानूनी रूपमा लागू गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरु तत्काल खारेज गरी बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन समेत संघले जोड दिएको छ ।
