भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदाले यो क्षेत्रलाई केवल व्यवसायका रूपमा मात्र नभई सार्वजनिक सवारी सरहको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व भित्र बाँध्न खोजेको देखिन्छ। यो मापदण्डको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा मुख्य तीन पक्षहरू जस्तो कि यात्री सुरक्षा, श्रम अधिकार र कानुनी वैधतामा केन्द्रित देखिन्छ।
१० वर्षमुनिका बालबालिकालाई ‘नो राइड’
मस्यौदाको सबैभन्दा चर्चित र बहसको विषय बन्न सक्ने बुँदा उमेर हद हो। दुई पाङ्ग्रे सवारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका र शारीरिक रूपमा सहारा चाहिने व्यक्तिलाई मोटरसाइकलमा चढाउन निषेध गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यो प्रावधानले साना बालबालिकालाई मोटरसाइकलमा राख्दा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा धेरै अभिभावकले विद्यालय पुर्याउन वा छोटो दूरीका लागि राइड सेयरिङ प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसको कार्यान्वयनले मध्यमवर्गीय परिवारलाई सस्तो विकल्पबाट वञ्चित गर्न सक्ने भएतापनि सुरक्षा पहिलो भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई यसले पछ्याएको छ।
दुर्घटना कोष र आर्थिक सुरक्षा
मस्यौदाले केवल सेवा सञ्चालन मात्र होइन, दुर्घटना पछिको अवस्थालाई पनि सम्बोधन गरेको छ। प्रत्येक यात्राबाट उठाइने १ प्रतिशत रकम मार्फत बन्ने ‘दुर्घटना कोष’ एक नवीन अवधारणा हो।
१० लाखको सुरक्षा कवचः दुर्घटनामा मृत्यु वा पूर्ण अपाङ्गता भएमा १० लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति र उपचारका लागि १ लाखसम्मको व्यवस्थाले हालसम्म कम्पनीहरूको 'स्वैच्छिक सहायता' मा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ।
बीमाको अनिवार्यताः सवारी, चालक र यात्री मात्र होइन, तेस्रो पक्षलाई समेत समेट्ने गरी ‘कम्प्रेहेन्सिभ बीमा’ को व्यवस्थाले यस क्षेत्रलाई थप विश्वसनीय बनाउनेछ।
उपभोक्ता हितः कमिसन र भाडा दरको लगाम
सरकारले कम्पनीहरूले चालकबाट लिने कमिसनमा १० प्रतिशतको सिलिङ तोक्न प्रस्ताव गरेको छ। हाल धेरै कम्पनीले २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिइरहेको अवस्थामा यो व्यवस्था चालकका लागि राहत हुनेछ।
त्यस्तै, माग बढी हुँदा भाडा बढ्ने यसअघिको आधार भाडाको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्थाले वर्षात वा रातको समयमा हुने ‘लुट’ लाई नियन्त्रण गर्नेछ। मस्यौदामा चार पाङ्ग्रेका लागि ५५ र दुई पाङ्ग्रेका लागि २५ रुपैयाँ प्रति किलोमिटरको अधिकतम भाडा दर प्रस्ताव गरिएको छ।
निष्कर्ष र चुनौती
यो मस्यौदा सर्वोच्च अदालतको परमादेश र बदलिँदो यातायात प्रविधिलाई आत्मसात् गर्ने सकारात्मक प्रयास हो। तर, यसको कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरू देखिन्छन् । १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई रोक्दा हुने व्यावहारिक कठिनाइ। निजी नम्बर प्लेटका सवारीलाई ‘सार्वजनिक’ सरहको कर र नवीकरण शुल्कको व्यवस्थामा आउने विवाद पनि कायमै छ ।
पुराना सवारी (१५ वर्ष नाघेका)लाई विस्थापित गर्दा साना लगानीकर्तामा ठूलो मार पर्ने देखिन्छ । समग्रमा, प्रस्तावित मापदण्डले राइड सेयरिङलाई केवल ‘अस्थायी समाधान’बाट ‘स्थायी र मर्यादित पेशा तर्फ रूपान्तरण गर्न खोजेको छ। यदि यो मस्यौदा हुबहु वा सामान्य परिमार्जनसहित लागू भएमा नेपालको डिजिटल यातायात क्षेत्रमा नयाँ मानक स्थापित हुने निश्चित छ।
