सुवास निरौला

नेपाली पूँजी बजारमा विगत केही वर्षदेखि सबैभन्दा बढी प्रतीक्षा गरिएको विषय हो—'मार्जिन लेन्डिङ' (मार्जिन कारोबार)। 

लगानीकर्ताले आफूसँग भएको शेयर धितो राखेर थप शेयर किन्नका लागि ब्रोकरबाटै ऋण पाउने यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि धेरै पटक मिति तोकिए पनि स्रोतको अभाव र प्राविधिक जटिलताका कारण 'फुल फ्लेज' मा सुरु हुन सकेको थिएन।

तर, अहिले बजारमा एउटा ठुलो नीतिगत र वित्तीय परिवर्तन देखिएको छ। ब्रोकरहरूसँग आफ्नै पूँजी सीमित हुने भएकाले उनीहरूले बैंकबाट थोक (Wholesale) कर्जा लिएर लगानीकर्तालाई खुद्रा (Retail) मा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुवाती दिनमा बैंकहरू ब्रोकरलाई ऋण दिन हच्किए पनि अहिले वाणिज्य बैंकहरूले ब्रोकरलाई 'मार्जिन लेन्डिङ' शीर्षकमै करोडौँको सीमा (Limit) स्वीकृत गर्न थालेका छन्। 

मार्जिन सेवा सुरु गरेको नासा सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर ५८) ले यस कार्यमा ठुलो प्रगति गरेको छ। नासाका अध्यक्ष मदन पौडेलका अनुसार कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (NIMB) बाट ३० करोड रुपैयाँ ऋण चलाइसकेको छ। 'हामीले मार्जिन सेवा दिनकै लागि भनेर NIMB बैंकबाट ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छौँ। यो कर्जा 'मार्जिन लेन्डिङ' शीर्षकमै लिइएको हो,' पौडेलले भने, 'अहिलेको मागलाई ध्यानमा राख्दै हामीले थप ऋणका लागि माग गरेका छौँ। यदि एउटा बैंकबाट सीमा पुग्यो भन्ने कुरा आए हामी अन्य बैंकहरूसँग पनि छलफलमा छौँ र त्यहाँबाट थप कर्जा लिएर लगानीकर्तालाई सुविधा दिनेछौँ।'

यसैगरी, निकट भविष्यमै सेवा सुरु गर्ने तयारीमा रहेको कोहिनुर इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर ३५) ले पनि ठुलो मात्रामा कर्जाको जोहो गरेको छ। कोहिनुरका कार्यकारी निर्देशक भरत रानाभाटले मेरो लगानीसँग कुरा गर्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसँग ७५ करोड रुपैयाँको क्रेडिट लिमिट स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिए।  रानाभाटले अर्को कुरा पनि साझा गरे। त्यो के हो भने बैंकले ७५ करोड दिँदै गर्दा कुन व्यक्तिलाई कति पैसा दिइयो भनेर दैनिक जसरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई रिपोर्टिङ गर्नु पर्छ। उक्त किसिमको रिपोर्टिङ बैकले पनि पाए हुने भन्ने माग गरेको छ। फेरि उक्त रिपोर्टिङ अनलाइन बेसमा भए अझै राम्रो हुने तर्क बैंकले गरिरहेको छ। बैंकले आफूले दिएको पैसा कसरी परिचालित भइरहेको छ भनेर दैनिक सुपरिवेक्षण र सुरक्षाको लागि माग गरेको ठम्याइ रानाभाटको छ। तर नियमले दिए उक्त रिपोर्टिङ गर्न कुनै समस्या नहुने रानाभाटको भनाइ छ।

'हामीले जुन प्रयोजनको लागि पैसा ल्याएको हो त्यही प्रयोजनको लागि चलाएको विषयको जानकारी दिन किन अप्ठ्यारो मान्नु पर्‍यो र ?' रानाभाटले भने। कुराकानीकै क्रममा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सम्भावनाको रुपमा औँल्याए। बैंकबाट होलसेलमा ऋण ल्याएका ब्रोकरले न्युनतम मार्जिन राखेर सेवा सुरु गर्ने सम्भावना छ। जसले अहिले बैंकले दिने शेयर अगेन्स लोनको ब्याज भन्दा ब्रोकरले दिने मार्जिन ऋणको ब्याजदर सस्तो हुन सक्ने सम्भावना उनले औँल्याए। तर विडम्बनाको कुरा दैनिक रिपोटीङ गर्ने प्रविधि र दुई खाता खोल्न पाउने व्यवस्था प्राविधिक रुपमा तयार नभइसकेकोले गर्दा नै सेवा सुरु गर्न विलम्ब भइरहेको रानाभाटको भनाइ छ। 

बैंकहरूबाट पैसाको सुनिश्चितता भए पनि पूर्ण रूपमा कारोबार सुरु हुन नसक्नुको पछाडि अहिले प्राविधिक कारण मुख्य देखिएको छ। मार्जिन कारोबारका लागि लगानीकर्ताको दुई वटा खाता हुनुपर्ने र दैनिक रिपोर्टिङको स्वचालित संयन्त्र हुनुपर्ने अडानमा ब्रोकर छन्। नेप्सेको टिएमएस निर्माता कम्पनी 'वाइको'का अधिकारी दीपेश प्रधानले मार्जिन लेन्डिङका लागि गर्नुपर्ने प्राविधिक परिवर्तनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। 'हामीले मार्जिन कारोबारका लागि आवश्यक रिपोर्टिङ र खाता व्यवस्थापनको प्राविधिक काम तीव्र गतिमा गरिरहेका छौँ। अबको केही दिनमा यसको टेष्टिङ (परीक्षण) सुरु गर्ने तयारीमा छौँ,' प्रधानले भने। प्राविधिक रूपमा प्रणाली 'रेडी' हुने बित्तिकै बैंकबाट पैसा लिइसकेका ब्रोकरहरूले तत्काल सेवा सुरु गर्ने कोहिनुरका रानाभाटको भनाइ छ।

तर यस अघि मार्जिन लेन्डिङको सुरुवातमा भिजन सेक्युरिटिजका कर्यकारी अध्यक्ष राज कुमार तिमिल्सिनाले एउटा गम्भीर सवाल उठाएका थिए। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई तोकेको 'शेयर धितो कर्जा' को ४० प्रतिशतको सीमा (Limit) का कारण बैंकहरूले ब्रोकरलाई ऋण दिन नसक्ने दाबी गरेका थिए। तिमिल्सिनाको तर्क थियो कि ब्रोकरलाई दिने ऋणलाई 'मार्जिन नेचर लोन'बाट हटाएर 'व्यावसायिक कर्जा' वा 'रिसिभेबल फाइनान्सिङ'मा राख्नुपर्छ। तर, पछिल्लो समय नासा र कोहिनुरले 'मार्जिन लेन्डिङ' शीर्षकमै बैंकबाट करोडौँको कर्जा पाउनुले के देखाउँछ भने, बैंकहरू यो शीर्षकमा लगानी गर्न इच्छुक छन्। बैंकहरूले आफ्नो ४० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड भित्रै बसेर भए पनि ब्रोकरमार्फत सुरक्षित लगानी गर्न चाहेको देखिन्छ। ब्रोकरमार्फत जाने कर्जामा बैंकका लागि 'डबल लेयर' सुरक्षा हुन्छ—पहिलो शेयर धितो र दोस्रो ब्रोकर कम्पनीको ग्यारेन्टी।

बैंकहरूले सहजै ऋण दिन थालेपछि र केही ब्रोकरले सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेपछि अन्य ब्रोकरहरू पनि आकर्षित भएका छन्। नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार हालसम्म ७ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन सेवाका लागि अनुमति माग्दै नेप्सेमा निवेदन दिएका छन्। 'यसअघि स्वीकृति पाएकाहरू सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छन् भने नयाँ ७ कम्पनीले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन्,' पराजुलीले भने। 

मार्जिन लेन्डिङ निर्देशिका अनुसार ब्रोकर कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थको ४.५ गुणासम्म बैंकबाट ऋण लिन सक्छन्। यसको अर्थ यदि कुनै ब्रोकरको नेटवर्थ २० करोड छ भने उसले ९० करोडसम्म बैंकबाट ऋण लिएर बजारमा लगानी गर्न सक्छ। यसले बजारमा ठुलो मात्रामा तरलता प्रवाह गर्ने निश्चित छ। अहिलेसम्म लगानीकर्ताहरू शेयर धितो राखेर कर्जा लिन बैंक धाउनुपर्ने बाध्यता थियो।  तर, ब्रोकरमार्फत मार्जिन सुविधा सुरु भएपछि लगानीकर्ताले शेयर किन्ने ठाउँबाटै ऋण पाउनेछन्। जसले बजारको कारोबार रकम उल्लेख्य रूपमा बढाउनेछ।

पूँजी बजारको विकासमा 'मार्जिन लेन्डिङ' एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो। बैंकहरूले 'होलसेल' कर्जा दिन सुरु गर्नु र प्राविधिक कम्पनी वाइकोले प्रणाली परीक्षणको तयारी गर्नुले अब यो सेवा कागजमा मात्र सीमित नरहने प्रस्ट भएको छ। ७५ करोडसम्मको कर्जा सीमा एउटै ब्रोकरले पाउनुले बैंकहरू पूँजी बजारमा लगानी गर्न कति आतुर छन् भन्ने देखिन्छ। अब केवल प्राविधिक अड्चन हट्न र रिपोर्टिङ प्रणाली सुदृढ हुन मात्र बाँकी छ। यो सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नेपाली शेयर बजारले एउटा नयाँ उचाइ लिने र लगानीकर्ताको क्रय शक्ति बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।