स्नो रिभर्सले बैशाख २९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्ने

Apr 27, 2026 06:42 AM Merolagani



स्नो रिभर्स लिमिटेडले बैशाख २९ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन गरेको आईपीओ बाँडफाँटपश्चात अब सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो।

कम्पनीले जारी पूँजी ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको १८ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो। जसमध्ये ९ लाख ३७ हजार ५०० कित्ता साधारण शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि र ९३ हजार ७५० कित्ता साधारण शेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरी रहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन गरि बाँडफाँट गरिसकेको छ। त्यस्तै, कम्पनीले ४६ हजार ८७५ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि र १८ हजार ७५० कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि निष्काशन गरि बाँडफाँट गरिसकेको छ।

अब भने दोस्रो चरणमा कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ७ करोड ७८ लाख १२ हजार ५०० रुपैयाँबराबरको ७ लाख ७८ हजार १२५ कित्ता शेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि निष्काशन गर्न लागेको हो।

सो आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। निष्काशन बन्द छिटोमा जेठ १ गते हुनेछ भने ढिलोमा जेठ १२ गते हुनेछ।

आईपीओ निष्काशनको लागि गराएको रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी प्लस प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।

कम्पनीले सञ्चालन गरेको १३.५ मेगावाटको सुपर काबेली खोला ए जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ७१ करोड ९० लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिमेगावाट लागत २० करोड १४ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ। सो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत अनुमतिपत्र ३१ वर्ष २ महिना बाँकी रहेको छ। यस आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ८.१७ वर्ष रहेको छ भने डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि १५.७७ वर्ष रहेको छ।

कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिइ आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट सि आस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।




यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय, सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बिषय उठेन

Apr 23, 2026 01:19 PM

सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रहरीलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरी प्रतिष्ठानको १ सय १४ रोपनी तीन आना जग्गा प्रतिष्ठानलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।