अर्थ मन्त्रालयले 'नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३' सार्वजनिक गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनात्मक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको तथ्य उजागर गरेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा जारी गरिएको यस श्वेतपत्रले विगतका दशकौँदेखि जकडिएको 'रेन्ट-सिकिङ' (उत्पादन नगरी पहुँचका भरमा लाभ लिने) प्रवृत्तिका कारण अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठित नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको यो दस्तावेजले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सन्तोषजनक रहे पनि आन्तरिक उत्पादन, राजस्व परिचालन र पुँजी निर्माणको अवस्था दयनीय रहेको देखाएको छ।

आर्थिक वृद्धि र संरचनात्मक विचलन: कृषि खुम्चिँदै, सेवा क्षेत्रको वर्चस्व

स्थितिपत्रका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विगत एक दशकमा औसत ४.२ प्रतिशतमा सीमित छ। तर, यो वृद्धि पनि अस्थिर र न्यून छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशतको वृद्धि रहे पनि चालु आव २०८२/८३ मा वृद्धिदर घटेर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। कृषिको योगदान घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुगेको छ। दस्तावेजले यसलाई 'परिपक्व हुनुअघि नै औद्योगिकरण नभई सेवा क्षेत्रतर्फ मोडिएको अर्थतन्त्र' भनी टिप्पणी गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४.१ प्रतिशतबाट घटेर १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिनुले रोजगारी सिर्जनामा ठूलो धक्का लागेको स्थितिपत्रको विश्लेषण छ।

राजस्व परिचालनमा संकट: लक्ष्य भेट्न धौ-धौ

सरकारको खर्च धान्ने मुख्य स्रोत राजस्व परिचालनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। विगत १० वर्षमा राजस्वको औसत वृद्धिदर १२.३ प्रतिशत रहे पनि राजस्व–जीडीपी अनुपात २१.५ प्रतिशतबाट घटेर १९.३ प्रतिशतमा पुगेको छ।

दस्तावेजले औँल्याए अनुसार बजेट लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन ८७.६ प्रतिशत मात्र छ।राजस्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा आयातमा आधारित छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको अनुमान छ,जसले गर्दा करको दायरा साँघुरो भएको छ। ५२ प्रतिशत व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू अझै पनि करको दायरा बाहिरै छन्।

 सार्वजनिक ऋण: एक दशकमै दोब्बर भार

नेपालको टाउकोमा सार्वजनिक ऋणको भार तीव्र गतिले बढिरहेको छ। २०७२ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २२.५ प्रतिशत रहेको ऋण अहिले बढेर ४३.८ प्रतिशत पुगेको छ। चैत २०८२ सम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगिसकेको छ। बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल राजस्वको ३५ प्रतिशत ऋण सेवामा खर्च भइरहेको छ। जसले विकास निर्माणका लागि पुँजी अभाव सिर्जना गरेको छ।

 बाह्य क्षेत्र: रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रेमिट्यान्स (विप्रेषण) नै रहेको स्थितिपत्रले पुष्टि गरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २८.२ प्रतिशत पुगेको छ। चैत २०८२ सम्म १४ खर्ब ४९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यही रेमिट्यान्सका कारण बाह्य क्षेत्र सन्तुलित छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब (२३ अर्ब डलर) पुगेको छ। जसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। यद्यपि, दक्ष जनशक्ति पलायन हुनु र रेमिट्यान्स उपभोगमा मात्र खर्च हुनुले दीर्घकालीन जोखिम बढाएको छ।

 वित्तीय क्षेत्र: बैंकिङ क्षेत्रमा चुलिँदो एनपीएल र सहकारी संकट

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त रहे पनि कजाँ माग हुन सकेको छैन। बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (NPL) ह्वात्तै बढेर ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटका कारण साना बचतकर्ताको अर्बौँ रकम जोखिममा परेको र यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको दस्तावेजमा उल्लेख छ। डिजिटल भुक्तानीमा भने क्रान्तिकारी फड्को मारिएको छ। क्युआर कोड र मोबाइल वालेटमार्फत हुने कारोबारले नगद कारोबारलाई विस्थापित गर्दै लगेको छ।

ऊर्जा र पूर्वाधार: उज्यालो पक्ष

स्थितिपत्रले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको 'आशाको किरण' मानेको छ। नेपालको कुल विद्युत जडित क्षमता ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ र ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। नेपाल अहिले विद्युतको खूद निर्यातकर्ता बनेको छ।

पूर्वाधारतर्फ कालोपत्रे सडकको लम्बाइ २०,२०२ किलोमिटर पुगेको छ। तर, सडकको गुणस्तर र मर्मत सम्भारमा भने ठूलो समस्या रहेको औँल्याइएको छ।

सामाजिक सूचक: स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार, तर सीपको अभाव

साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगेको र मातृ मृत्युदर घटेर १५१ (प्रति लाख) मा झर्नु सकारात्मक छ। तर, शिक्षा प्रणाली बजारको मागसँग जोडिन नसक्दा 'शैक्षिक बेरोजगारी' बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य सेवा अझै पनि 'सिक केयर' (बिरामी परेपछि गरिने उपचार) मा मात्र केन्द्रित रहेको र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सहज नभएको स्थितिपत्रको ठम्याइ छ।

 गरिबी र बेरोजगारी: युवा पलायनको डरलाग्दो चित्र

नेपालमा अझै पनि २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी २४.६६ प्रतिशत छ। बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहे पनि १५-२४ वर्ष उमेर समूहका युवामा यो दर २२.७ प्रतिशत छ। यही कारण दैनिक हजारौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।

रूपान्तरणका मुख्य संवाहकहरू र आगामी मार्गचित्र

दस्तावेजको अन्त्यमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन 'आर्थिक रूपान्तरणका संवाहक क्षेत्र' हरू प्रस्ताव गरिएको छ। जसान आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने। कृषिलाई उद्योग र पर्यटनसँग जोड्ने। 'डिजिटल डिभाइड' कम गर्दै सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने। बाह्रै महिना पर्यटक आउने गरी पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्ने। पहुँचका आधारमा लाइसेन्स र ठेक्का लिने 'रेन्ट-सिकिङ' शैलीको अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माण गर्ने।

निष्कर्ष

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले श्वेतपत्रको भूमिकामा उल्लेख गरे अनुसार, नेपाल अहिले "के, कसका लागि र कसरी विकास ?" भन्ने आधारभूत प्रश्नको मोडमा छ। दस्तावेजले विकासलाई खर्च–केन्द्रित मात्र नभई नतिजा–केन्द्रित बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। "नेपालको राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक रूपान्तरणको साझा संकल्प आवश्यक छ," स्थितिपत्रमा भनिएको छ। यो स्थितिपत्रले आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका लागि बलियो आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।