तर, पुँजी बजारको एउटा महत्त्वपूर्ण र दैनिक सयौँ लगानीकर्ताले प्रयोग गर्ने सेवा भने अझै पनि प्रविधिको पहुँचबाट टाढा छ। त्यो हो– 'बिओ टु बिओ' (Beneficiary Owner to Beneficiary Owner) ट्रान्सफर। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड ( सिडिएससी )का एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो सेवालाई अनलाइनमार्फत नै गर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर प्रणाली (सिस्टम) तयार गरिसकिएको छ। तर, शेयर दलाल (ब्रोकर) कम्पनीहरूले यसमा 'अड्को' थापेपछि सम्पूर्ण प्रणाली तयार भएर पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
के हो बिओ टु बिओ ट्रान्सफर र अहिले कस्तो छ सास्ती ?
'बिओ टु बिओ' ट्रान्सफर भनेको कुनै पनि एक व्यक्तिको नाममा रहेको डिम्याट खाताको शेयर, सोही व्यक्तिकै नाममा रहेको अर्को डिम्याट खातामा सार्ने प्रक्रिया हो। नेपालमा एउटै व्यक्तिले दुई वटासम्म डिम्याट खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ। धेरै लगानीकर्ताले फरक-फरक ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्न दुई वटा डिम्याट खाता खोलेका हुन्छन्।
आजको डिजिटल युगमा पनि आफ्नो एउटा खाताको शेयर आफ्नै अर्को खातामा सार्न लगानीकर्ताले ठुलो सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। यसका लागि लगानीकर्ताले हाल शेयर रहेको ब्रोकर कम्पनीमा पुगेर सिफारिस लिनुपर्छ। त्यसपछि उक्त सिफारिस बोकेर भौतिक रूपमै पुतलीसडकस्थित सिडिएससीको कार्यालयमा उपस्थित भई निवेदन दिनुपर्छ।
सिडिएससीका लागि यो काम अत्यन्तै दबाबपूर्ण हुन्छ। किनभने, लगानीकर्ताले निवेदन दिएकै दिन (सेम डे) जसरी पनि सिडिएससीले शेयर ट्रान्सफर गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ। आज दिएको निवेदनलाई भोलिपल्टसम्म कुर्न मिल्दैन। दैनिक सयौँको संख्यामा आउने यस्ता भौतिक निवेदनले सिडिएससीको जनशक्तिमाथि ठुलो भार थपेको छ भने लगानीकर्ताको समय र श्रम खेर गइरहेको छ।यही भौतिक सास्तीलाई अन्त्य गर्न सिडिएससीले 'बिओ टु बिओ' ट्रान्सफरलाई लगानीकर्ताले घरमै बसेर अनलाइनबाटै गर्न सक्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेको छ।
ब्रोकर कम्पनीले किन थापे अड्को ?
सिस्टम तयार भएर पनि लगानीकर्ताले यो सुविधा किन पाएनन् त ? यसको मुख्य कारण हो— ब्रोकर कम्पनीहरूको असहमति।सिडिएससीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, यो प्रणालीलाई लाइभ (सञ्चालन) गर्न खोज्दा ब्रोकर कम्पनीहरूले आर्थिक जोखिमको विषय उठाएर असहमति जनाएका हुन्। नेपालको शेयर बजारमा 'टी प्लस टु' (T+2) राफसाफ प्रणाली छ। अर्थात्, शेयर किनेको दुई दिनभित्र लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई पैसा बुझाउनुपर्छ।
ब्रोकरहरूको डर के छ भने, यदि 'बिओ टु बिओ' अनलाइनबाटै तत्काल हुने हो भने, कुनै लगानीकर्ताले एउटा ब्रोकरमार्फत ठुलो रकमको शेयर किन्न सक्छ। ब्रोकरले उसको खातामा शेयर हालिदिन्छ। तर, लगानीकर्ताले पैसा नबुझाई राति नै अनलाइनमार्फत 'बिओ टु बिओ' ट्रान्सफर गरेर अर्को ब्रोकरको डिम्याट खातामा शेयर सार्न सक्छ र भोलिपल्टै त्यहाँबाट शेयर बिक्री गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा पहिलो ब्रोकरले आफूले पाउनुपर्ने पैसा (रिकभरी) उठाउन निकै गाह्रो पर्छ। ब्रोकरहरूले यही 'क्रेडिट रिस्क' देखाएर यो प्रणाली तत्काल लागू नगर्न दबाब दिएका हुन्।
के त्यसो भए यो व्यवस्था कार्यान्वयनमै जाँदैन त ?
ब्रोकरहरूको यस्तो अडानपछि के अनलाइन 'बिओ टु बिओ' को योजना सधैँका लागि तुहिएको हो त ? भन्ने प्रश्नमा सिडिएससीका ती अधिकारीले यो विषय सधैँका लागि नरोकिएको र कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट पारे। "हामीले सिस्टम लन्च गरिदिने र त्यसले बजारमा झन् ठुलो वित्तीय जोखिम (रिस्क) ल्याइदियो भने त्यो राम्रो हुँदैन। ब्रोकर साथीहरूले उठाएको जोखिमको विषयमा अहिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको छ," ती अधिकारीले भने, "हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने, ब्रोकरहरूले भनेको कुरा साँच्चिकै बजारको ठुलो 'रिस्क' हो कि उहाँहरूको 'डर' मात्रै हो ? यदि साँच्चिकै रिस्क हो भने हामीले सिस्टममा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने (जस्तै: बक्यौता नतिरेसम्म ट्रान्सफर नहुने) फिचर थप्नुपर्छ। तर, यदि त्यो केही सीमित व्यक्तिले गर्न सक्ने सम्भावित घटनाप्रतिको डर मात्र हो भने, सधैँ डर मानेर मात्र प्रविधिलाई रोक्न सकिँदैन।" उनका अनुसार यो विषय अहिले सरोकारवालाहरू (ब्रोकर, नेप्से, सेबोन) सँग घनिभूत छलफलकै चरणमा छ। बजारको जोखिमलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक र कानुनी सुनिश्चितता भएपछि मात्र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
किन गरिन्छ यति धेरै 'बिओ टु बिओ' ट्रान्सफर ? भित्री खेल यस्तो छ
लगानीकर्ताले किन एउटा खाताको शेयर अर्को खातामा सार्छन् भन्ने विषयमा सिडिएससीले गरेको अनौपचारिक अध्ययनले बजारका दुई वटा रोचक पाटा उजागर गरेको छ। यसमा दुई थरीका लगानीकर्ता सक्रिय छन्: एउटा वास्तविक पीडित र अर्को बजारका खेलाडी।
पहिलो वर्ग (जेन्युन लगानीकर्ता): यी त्यस्ता लगानीकर्ता हुन्, जो आफ्नो वर्तमान ब्रोकर कम्पनीको सेवाबाट सन्तुष्ट छैनन्। ब्रोकरले समयमा पैसा नदिएको, फोन नउठाएको, टिएमएस राम्रोसँग नचलेको वा व्यवहार राम्रो नभएको जस्ता जेन्युन (वास्तविक) समस्याका कारण उनीहरू आफ्नो सबै शेयर अर्को राम्रो सेवा दिने ब्रोकरको निक्षेप खातामा सार्न चाहन्छन्। अनलाइन 'बिओ टु बिओ' को मुख्य उद्देश्य नै यस्तै लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गर्नु हो।
दोस्रो वर्ग (बजारका चतुर खेलाडी): शेयर बजारमा 'बिओ टु बिओ' ट्रान्सफरको सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग बजारमा कृत्रिम माहौल बनाउन (मेनिपुलेसन गर्न) प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ। यसको पछाडिको मुख्य कारण नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले हरेक दिन प्रकाशन गर्ने 'फ्लोर सिट' हो। फ्लोर सिटमा कुन ब्रोकर नम्बरबाट कति कित्ता शेयर किनियो र कुन ब्रोकर नम्बरबाट बेचियो भन्ने विस्तृत विवरण हेर्न सकिन्छ। नेपालका लाखौँ साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरू कम्पनीको वित्तीय अवस्थाभन्दा पनि यही फ्लोर सिट हेरेर ठुला ब्रोकरको पछि लाग्ने गर्छन्।
बजारका चतुर खेलाडीहरूले साना लगानीकर्ताको यही मनोविज्ञानसँग खेल्छन्। उदाहरणका लागि, कुनै ठुलो लगानीकर्ताले ब्रोकर नम्बर 'क' मार्फत लगातार केही दिनसम्म कुनै एउटा कम्पनीको हजारौँ कित्ता शेयर किन्छ। जब यो विवरण फ्लोर सिटमा देखिन्छ, साना लगानीकर्ताहरूमा "ब्रोकर नम्बर 'क' ले यति धेरै शेयर उठाइरहेको छ, पक्कै यसको मूल्य बढ्छ" भन्ने मनोविज्ञान हाबी हुन्छ र उनीहरू पनि सोही कम्पनीको शेयर किन्न ओइरिन्छन्। यसले बजारमा उक्त शेयरको माग बढ्छ र मूल्य आकासिन्छ। जब मूल्य बढ्छ, ती ठुला खेलाडीले ब्रोकर 'क' बाट शेयर बेच्दैनन्। यदि ब्रोकर 'क' बाटै बेचे भने साना लगानीकर्ताले फ्लोर सिटमा देख्छन् र उनीहरू आत्तिन सक्छन्। त्यसैले ती खेलाडीले गुपचुप रूपमा 'बिओ टु बिओ' ट्रान्सफर गरेर आफ्नो सम्पूर्ण शेयर ब्रोकर नम्बर 'ख' मा सार्छन्। अनि ब्रोकर 'ख' मार्फत बढेको मूल्यमा सबै शेयर बेचेर नाफा बुक गर्छन्।
फ्लोर सिट हेरेर बस्ने साना लगानीकर्ता ब्रोकर 'क' ले कहिले शेयर बेच्छ र आफू पनि निस्कौँला भनेर पर्खिरहेका हुन्छन्, तर शेयर अर्कै ब्रोकरमार्फत बिक्री भइसक्छ। बजारमा साना लगानीकर्ता फसाउने यो एउटा ठुलो हतियार बनेको छ।
निष्कर्ष
प्रविधिको विकासले पूँजी बजारलाई पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउनु पर्ने हो। 'बिओ टु बिओ' अनलाइन प्रणाली आफैँमा एउटा उत्कृष्ट र आवश्यक प्रविधि हो। तर, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि ब्रोकरहरूको वास्तविक आर्थिक जोखिम र ठुला खेलाडीले फ्लोर सिट लुकाउन गर्न सक्ने चलखेललाई रोक्ने 'फिल्टर' प्रणाली सफ्टवेयरमा जडान हुन जरुरी छ। सरोकारवालाहरूबीचको छलफलबाट यी दुवै पक्षको सम्बोधन भएपछि मात्रै नेपाली लगानीकर्ताले घरमै बसेर यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउनेछन्। तर कहिले पाउने त्यो भने आउने दिनले नै तय गर्ने छ।