बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित आर्थिक सम्मेलन तथा परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्वले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नबनाई देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताए । अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। अध्यक्ष ढकालले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी यसै क्षेत्रले सिर्जना गरेको बताए । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उहाँले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो रहे पनि आर्थिक वृद्धिको गति अपेक्षा अनुसार नभएको बताए ।
विशेषगरी युवाहरूको आकांक्षा पूरा गर्न र आयात तथा विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको संरचना सुधार गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । महासंघको पहलमा अघि सारिएको ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन योजना’ को कार्यान्वयनले लगानीकर्तामा आत्मविश्वास जगाउन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । नेपालसँग जलविद्युत, दक्ष युवा जनशक्ति र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको स्मरण गराउँदै उनले विगतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको नजिरले उच्च वृद्धिको सम्भावना जीवितै रहेको बताए । यसका लागि नीतिगत स्थिरता, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीचको आपसी विश्वास अपरिहार्य रहेको उनको तर्क थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी सन् २०३३ सम्ममा १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पु-याउन सकिने बताए । अध्यक्ष पाण्डेले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले गरेको अध्ययनअनुसार वार्षिक औसत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सके सन् २०३३ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुग्ने दाबी गरे । सन् २०५० सम्मको प्रक्षेपण प्रश्तुत गर्दै उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान २५ प्रतिशतबाट घटेर १३ प्रतिशतमा आउने र सेवा क्षेत्रको योगदान ७१ प्रतिशत पुग्ने उल्लेख गरे । औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा पनि हालको १३ प्रतिशतबाट बढेर १६ प्रतिशत पुग्ने परिसंघको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले उद्योगी–व्यवसायीलाई पहिले थुन्ने र पछि सुन्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रमा त्रास पैदा गरेको भन्दै कानूनी सुधारको माग गरे । उनले निजी क्षेत्र अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले मौखिक आश्वासन भन्दा पनि व्यावहारिक कदममार्फत विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । औद्योगिक लागत घटाउन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको तुलनामा कम्तीमा १० प्रतिशत कम हुनुपर्ने पाण्डेको सुझाव थियो । साथै, झन्झटिलो कर प्रणालीलाई सुदृढ गरी एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्न र राजस्व बाँडफाँडलाई व्यवस्थित बनाउन उहाँले सरकारकोसरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सबै सार्वजनिक सेवाहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल, ‘फेसलेस’, ‘कन्ट्याक्टलेस’ र ‘पेपरलेस’ हुनुपर्ने माग परिसंघले राखेको छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी उद्योग सञ्चालनका प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उपाध्यक्ष मल्होत्राले झन्डै दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुन सकारात्मक अवसर भएको बताए । मुलुकको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूबारे बोल्दै उनले डिजिटल रूपान्तरण र ५जी प्रविधिको विस्तार अब विलासिता नभई आवश्यकता भइसकेको बताए । बलियो डिजिटल पूर्वाधारले शिक्षा, स्वास्थ्य, ई–कमर्स र सुशासनमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो । साथै, पर्यटन क्षेत्रमा भारतसँगको सहकार्य र एकीकृत पर्यटन सर्किटको विकासले दुवै देशलाई ठूलो लाभ पु-याउने उनले उल्लेख गरे ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि भइरहेको युवा पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मल्होत्राले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग र स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
