आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकार बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा शेयर बजारमा सुस्तता देखिन्छ। निजी क्षेत्रमा भएको धरपकडका घटनाले लगानीकर्ताको मनोबलमा असर पारेको छ। जसका कारण लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न खसै चासो नदिएको बुझाईछ। शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र बजारमा उत्साह भर्न सरकारले कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा अर्थविज्ञ बिन्दु खनालसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने र नागरिकले चाहेको नीति तथा कार्यक्रम आयो वा आएन?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट बन्छ भन्ने सिद्धान्त हो। समग्रमा हेर्दा धेरै कुराहरु समेट्न खोजेको देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रममा नआएका चिजहरु पनि बजेटमा समावेश हुन सक्छन्। वार्षिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयहरु बजेटमा समावेश नहुन पनि सक्छन्। तर यसले एउटा ब्रडर पिक्चर दिन्छ। ठूलो एउटा क्यानभास दिन्छ।
पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्था छ। अर्थतन्त्र गतिशिल भएको छैन। यस्तो भन्दैमा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था होइन। सूचकांकहरु, हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरु चाहिँ राम्रै छन् । हाम्रोमा व्यवस्थापनमा केही समस्या थियो । अहिलेको सरकारले व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमकै कुरा गर्दाखेरि हामीले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छाैं। यो भन्दा अगाडि ३०–४० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने ४ प्रतिशत पोटेन्सियल ग्रोथ रेट मेन्टेन गरेकै थियौं । हाम्रो नराम्रो त थिएन, तर हामीलाई एक झट्का माथि ल्याउनुपर्ने चाहिँ छँदै थियो।
त्यसको लागि सरकारको बजेट आउँछ । वित्त नीति आउँछ, त्यसपछि मौद्रिक नीति आउँछ। अनि त्यसले कसरी लिन्छ। लगानीको वातावरण कसरी हुन्छ। यहीको निजी क्षेत्रलाई सरकारले कसरी इन्करेज गर्छ । करमा कन्सेसन दिन्छ कि, इन्भेस्टमेन्टलाई टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्छ । त्यो धेरै कुराले असर गर्छ। त्यसलाई पनि त्यति धेरै महत्वाकांक्षी त नभनौ तर बाटो चाहिँ गाह्रै छ, तर नपुगिने भन्ने चाहिँ होइन, पुग्न सकिन्छ।
जस्तो अर्को एउटा कुरा हाम्रोमा थुप्रै भर्जिन एरियाहरु छन् । जसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ। हाम्राे नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनले राम्रो योगदान पुर्याउन सक्छ । यो क्षेत्रमा इन्फ्रास्ट्रक्चर केही पनि बनाउनु पर्दैन, सबै कुरा प्रकृतिले दिएको छ। मात्र हामीले यसलाई म्यानेज गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म हाम्रो पर्यटन पुर्याउनु पर्ने नीति लिनुपर्छ । तपाई संसारका अरु देशहरुको पर्यटन हेर्ने हो भने जस्तो धार्मिक पर्यटनको कुरा गरौं, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। पिलग्रिमेज अथवा धार्मिक पर्यटनलाई एकदमै बढावा दिने भनेर। साउदी अरेबियामा मक्का मदिना भन्ने ठाउँ छ जहाँ संसारभरका मुस्लिमहरु हज गर्न जान्छन्। त्यो एक महिना जतिमा साउदी अरेबियाले १५ देखि २० प्रतिशत जति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन त्यही एक महिनाको हजले कभर गर्छ।
अब हाम्रोमा हेर्नुस्, बुद्धिष्टहरुलाई बोलाउने लुम्बिनी छ। हिन्दुहरुलाई बोलाउने पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ छ। हामीले मुस्लिमहरुलाई पनि बोलाउन सक्छौं जामे मस्जिद काठमाडौंमा छ । हामी त धार्मिक स्वतन्त्र अथवा सहिष्णु राष्ट्र हो। हामीले धार्मिक पर्यटनलाई अगाडि बढाउन सकियो भने एकदमै राम्रो गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
विगतका सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउने पछि संशोधन गर्ने गरेको देखिन्छ । अब सरकारले बजेट कस्तो आकारको ल्याउनु पर्छ ?
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा बजेट ठूलो सानो भन्ने हुदैन। बजेटको खर्च कति हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। हाम्रोमा औसत ६० प्रतिशत जति बजेट खर्च हुन्छ। यसलाई ८० प्रतिशत बनाउन सकियो भने राम्रो। मलाई बजेट ठूलो सानो आयो भनेर चित्त दुखाइ हुँदैन। तर सरकारले जुन कुरा बजेटमा खर्च गर्छु भनेर एलोकेसन गर्छ। त्यो खर्च भएन भने चाहिँ चित्त दुखाइ हुन्छ। खर्च गर्ने क्यापासिटी बढाउनुपर्छ। अहिले सरकारले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ठूलो काम गर्ने भनेको छ। जस्तो फास्ट ट्र्याक, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग रहेका छन् ।
स्रोत परिचालन र राजस्व संकलनको पाटोलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? हामी सधै स्रोतमा कमजोर देखिने गरेका छौं नि?
हो, हामी स्रोत व्यवस्थापनमा कमजोर भएको देखिन्छौ। हाम्रोमा समस्या भनेको ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र हुनु हो। यसलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्छ। सरकारले करको दर घटाएर दायरा बढाउने नीति लिनुपर्छ। व्यवसायमैत्री कर प्रणालीले राजस्व बढाउन मद्दत गर्छ। हाम्रो जस्तै अर्थतन्त्र भएका कम्बोडिया, भियतनाम वा बंगलादेश जस्ता देशको राजस्व संकलन निकै राम्रो छ। हामीले भारत र चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर आर्थिक कूटनीतिलाई मजबुत बनाउ सक्नुपर्छ।
व्यवसायीहरु प्रकाउले निजी क्षेत्र त्रसित देखिन्छ। विभिन्न छानबिन र धरपकडले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको होइन र ? यसरी आर्थिक उन्नती सम्भव छ ?
म व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने नीतिको पक्षधर होइन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकासको सहयात्री बनाउनुपर्छ। सरकारले उद्योग चलाउने होइन, वातावरण बनाइदिने हो। गल्ती गर्नेलाई कारबाही त गर्नुपर्छ । तर हतकडी लगाएर जेल थुन्ने भन्दा पनि आर्थिक जरिवाना गर्ने नीति लिनुपर्छ। उद्योगले २४ सै घण्टा रोजगारी दिन्छ। व्यवसायीलाई थुन्दा व्यवसाय मात्र होइन, देशको उत्पादन र राजस्वमा पनि असर पर्छ। त्यसैले अनुसन्धान पहिला पूर्ण गरेर मात्र कदम चाल्नु उचित हुन्छ।
यसैपनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा तालमेल मिल्न सकेको छैन। सरकारको यस्तो गतिविधिले के सुधार गर्न सकिन्छ?
कतिपय क्षेत्रमा सरकार वा निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न सक्दैनन्। जलविद्युत खानेपानी र यातायातमा पिपिपी मोडल उत्कृष्ट हुन सक्छ। सरकारले सानो सरकारको अवधारणामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र कूटनीतिमा ध्यान दिने र बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई खुला छाड्ने नीति लिनुपर्छ। साथै, विकासलाई क्षेत्रगत आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ।
सरकारले नीति नियम बनाउने, त्यो नीति नियममा बसेर व्यवसायीहरुले काम गर्ने हो। पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप, निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर गर्यो भने काम हुन्छ। जस्तो नेपालमा पर्यटनमा त्यो कुरा भइरहेको छ। खानेपानी,ट्रान्सपोर्टेसनमा हुन सक्छ। पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याकमा पनि साझेदारीबाट काम गर्न सकिन्छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजीलाई शेयर बजारमा भित्रयाउने कुरा सधै चर्चा हुने गरेको पाइन्छ। यसपटक पनि सरकारले डयस्पोरा क्यापीटललाई मोबिलाईजेसन गर्नेमा जोड दिएको छ। यसले आर्थिक परिचालनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
नेपाली शेयर बजारको वृहत्तर विकासका लागि विदेशमा रहेका नेपाली (डायस्पोरा)हरूको पूँजी र प्रविधिलाई स्वदेशमा ल्याउनु निकै आवश्यक छ। सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नु पर्ने छ। एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली भन्ने मान्यताका साथ उनीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको पूँजीलाई नेपाली बजारमा लगानी गर्ने सहज वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्छ।
ऐतिहासिक रूपमा, बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्रीले शेयर बजारलाई पेटसँग तुलना गरेका थिए। जसरी पेटले शरीरका सम्पूर्ण अङ्गलाई ऊर्जा प्रदान गर्छ, त्यसरी नै शेयर बजारले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई पूँजी प्रवाह गरी बलियो बनाउँछ। विश्वभर छरिएका नेपालीहरूका लागि लगानी गर्ने अवसर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले, जापान, अमेरिका वा खाडी मुलुकमा बस्ने नेपालीहरूलाई लक्षित गरी ओभरनाइट ट्रेडिङको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ।
बजारको वर्तमान अवस्था हेर्दा, पछिल्लो एक वर्षमा करिब २६० नयाँ कम्पनीहरू सूचीकृत भएर शेयरको आपूर्ति उल्लेख्य रूपमा बढ्दा पनि नेप्से सूचक २६००–२७०० को हाराहारीमा स्थिर रहनुले बजारको प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो रहेको पुष्टि गर्छ। बजार परिपक्व हुँदैछ। बजारलाई थप सुदृढ बनाउन मेरो शेयर, सी–आस्वा र अटोमेटेड इडीआईएस जस्ता प्रविधिले पूर्वाधारको काम गरेका छन्। अब सरकारले नीतिगत सुधार मार्फत ब्रोकरेज शुल्क र करका दरहरू घटाउनु पर्छ। साथै, धेरैभन्दा धेरै निजी कम्पनीहरूलाई पब्लिकमा जान प्रोत्साहित गर्ने र वित्तीय साक्षरता फैलाउने कार्यमा जोड दिनुपर्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट बनाउँदै छ। यो बजारको सूचकको अवस्था र सुधारका उपायहरू के हुन सक्छन?
धेरै नयाँ कम्पनीहरू सूचीकृत भए पनि इन्डेक्स २६००–२७०० को बीचमा अडिनुले बजारमा प्रतिरोधात्मक क्षमता छ भन्ने बुझाउँछ। अब बजारलाई पूर्ण अटोमेसनमा लैजाने, ब्रोकरेज शुल्क घटाउने र सूचीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ। शेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र विज्ञहरूद्वारा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली चाहिन्छ। साथै, शेयर बजारको विषयमा जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले बोल्दा निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ। बजारमा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्ने कुरालाई सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्नु पर्छ। शेयर बजार हल्ला र मनोविज्ञानमा चल्ने भएकाले सानो कुराले पनि ठूलो असर गर्छ।
आगामी बजेटले पुँजीगत लाभ करमा स्थिरता हुनुपर्छ। कम्पनीहरूलाई पब्लिकमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। साथै, बन्ड मार्केटको विकासमा ध्यान दिन सक्नु पर्छ । सरकारी बन्डहरूको कारोबार पनि शेयर बजारबाटै हुने व्यवस्था गरेमा यसले बजारमा स्थिरता ल्याउँछ। अहिले लगानीकर्ता डरले पर्ख र हेरको अवस्था छन्। तर बजेटमार्फत नीतिगत सुधार भएमा बजार अवश्य नै सकारात्मक हुनेछ। म आगामी बजेटप्रति आशावादी छु।
