शेयर बजार निरन्तर रुपमा घट्दो अवस्थामा छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद बजार निरन्तर ओरालो गतिमा लागेको हो।

हाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्से जस्ता नियामक निकायहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ । यी निकायहरुमा आउदै गरेका नेतृत्व प्रति आम लगानीकर्ताको चासो बढ्दो अवस्थामा छ। त्यसैगरी, सरकारले आगामा आर्थिक वर्षको लागि बजेट निमार्णको क्रममा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले पूँजीबजारको लागि लिने नीति, बिधि र वर्तमान बजारको विषयमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो समय शेयर बजार प्रभावित भएको देखिन्छ । नियामक निकायहरू नेतृत्वविहीन छन्। अहिलेको परिस्थितिमा पुँजी बजारका लागि कस्तो नेतृत्वको आवश्यकता छ ?

हो,अहिले बजार अनुमान गरिएको भन्दा विपरीत दिशामा हिँडिरहेको छ। यसका मुख्य दुई कारण रहेका छन्। पहिलो, बजारमा ठूलो लगानी गर्नेहरूमाथि सरकारले गरिरहेको छानबिन, सरकारले आफ्नो काम गर्नुपर्छ, तर यसले बजारमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको छ । ठूला व्यापारीलाई समातेपछि शेयर मूल्य सस्तोमा आउँछ र मूल्य अझै घट्छ भन्ने आम मनोविज्ञान बन्यो। सोही कारण अहिले बजार घट्नुको मुख्य कारण यही हो।

दोस्रो, नियामक निकायमा नेतृत्वको अभाव,धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) विहीन अवस्थामा छन । यी निकायहरुमा तुरुन्तै पदपूर्ति हुनुपर्छ। अब आउने नेतृत्वले समग्र अर्थतन्त्र र पुँजी बजार बुझेको ब्यक्ति हुनुपर्छ। साना लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्स’ (जस्तै नेप्से ३०, ४०, ५०) कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने क्षमतावान नयाँ नेतृत्वमा हुनुपर्छ। साथै, विदेशी ऋणको सट्टा नेपाली जनताकै छरिएको पुँजी संकलन गर्न बन्ड र डिबेन्चर निष्काशनको व्यवस्था, इन्ट्रा–डे कारोबार, र सर्ट सेलजस्ता आधुनिक औजारहरु बजारमा ल्याउन सक्ने साहसी नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। यसले लगानीकर्तालाई मात्र नभई सरकारलाई पनि वार्षिक ४० देखि ५० अर्ब राजस्व दिलाउन सक्ने क्षमता राख्छ ।

धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त नभएका कारण बजारको विकास भएन भन्ने गुनासो छ। बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन अहिले अनुकूल समय हो ?

धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त हुन अर्थ मन्त्रालयको संरचनागत सुधार हुन जरुरी छ । मन्त्रालयमा नियामक निकाय हेर्ने छुट्टै र बलियो एकाइ चाहिन्छ। अहिले सरकारबाट नियामक निकायको सञ्चालक समितिमा जाने प्रतिनिधिहरू रिस्क लिनै चाहँदैनन्। भविष्यमा दाग लाग्ला र बढुवा रोकिन्छ कि भन्ने डरले निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । सोही कारण बोर्ड स्वायत्त नियामक बन्न नसकेको हो। तर, स्वायत्तता भन्दैमा जथाभावी गर्न पनि मिल्दैन। पूँजीबजारमा आम सर्वसाधारणको पूँजी परिचालित हुन्छ । यस्तो बजारको सम्बन्धमा लिईने नीति धैरै सोचविचार गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

विगतमा बोर्डले नै ५८ वटा कम्पनीको लिस्ट निकालेर बजारमा त्रास फैलाएको उदाहरण आम लगानीकर्ता सामु छ। याे नियामक निकाय तहले गर्ने काम होईन । आफैले सूचिकृत हुन स्वीकृत गरेको कम्पनीको नियमन गर्ने हो । तर कम्पनी यस्तो उस्तो भन्दै आम लगानीकर्ता त्रर्साउने काम गर्नु हुदैन। कुनै व्यापारी वा बाह्य व्यक्तिको लबिङका आधारमा नियामकले काम गर्नु हुँदैन। सरकारले नियामकलाई स्वायत्त छोड्नुपर्छ, तर उनीहरूले कानुन र कर्तव्य पालना गरेका छन् कि छैनन् भनेर सुक्ष्म निगरानी पनि मन्त्रालयले गर्नुपर्छ।

अहिले केही व्यापारीहरू शेयर बजार सम्बन्धी कारोबार (फर्जी) को अनुसन्धान घेरामा परेका छन्। यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

ठूला लगानीकर्ता र संस्थाहरू अनुसन्धानमा तानिँदा शेयर बजारमा डर र त्रास फैलिएको छ। यसले बजारमा शेयरको ‘सप्लाई’ बढायो भने बजारमा शेयरको ‘डिमान्ड’ घटाएको छ । ठूलाले शेयर नकिन्ने र सानाले अझै घट्छ भनेर पर्खिने अवस्थाले बजार प्रभावित भएको हो। तर, यो त्रास अल्पकालीन मात्र हो। यसले बजारमा लामो समय प्रभाव पार्दैन। दीर्घकालीन र दिगो विकासका लागि सरकारले गर्ने यस्ता अनुसन्धानहरू सकारात्मक हुन्छन। अहिले बजार घटेको बेला पैसा हुनेहरूले सस्तोमा शेयर एकुमुलेसन गरिरहेका पनि छन्। अहिले दैनिक चार पाँच अर्बको शेयर कारोबार भईनै रहेको छ।

यसैबीच, नियामकले सर्किट ब्रेकको सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु-यायो। यो निर्णय परिपक्व नभइसकेको बजारमा हतारमा ल्याइयो भन्ने मेरो बुझाई छ। यसले प्यानिक सेल गराएर तल्लो बिन्दुमा शेयर हत्याउनेहरूलाई फाइदा पुगेको हुन सक्ने देखिन्छ । यसमा नियमक निकायले निगरानीमा जोड दिनुपर्छ ।

नयाँ नीति नियम ल्याउँदा पर्याप्त अध्ययन किन भएन होला ?

बजारमा कुनै नयाँ व्यवस्था ल्याईदै छ भने धेरै अध्ययन अनुसान्धान गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था रातारात परिमार्जन भएको देखिन्छ । त्यसैले लगानीकर्ताहरु विचमा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। भारतको सेबी’ लाई हेर्ने हो भने त्यहाँ प्रशस्त उपसमितिहरू छन्। पुराना विज्ञहरूलाई राखेर अध्ययन गराएपछि मात्रै नियम लागू हुन्छ। हाम्रोमा पुँजी बजार बुझेका मानिस प्रशस्त छन् । तर उनीहरूको विज्ञतालाई प्रयोग गरिँदैन। त्यसैले कुनै व्यवस्थाले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको हुन्छ।

हाम्रो बजारको निगरानी अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ। बजारमा चलखेल भयो÷भएन भनेर हेर्न धितोपत्र बोर्डसँग आफ्नै ‘आइटी सिस्टम’ समेत छैन। नेप्सेको टिएमएसमा नै पर्नुपर्ने अवस्था छ। साधन स्रोतसम्पन्न आइटी टिमले हरेक दिन ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म बजारको सुपरिवेक्षण गर्ने हो भने चलखेल तत्कालै रोक्न सकिन्छ। सो विषयमा ध्यान पुर्याउन सकिरहेको पाईदैन ।

बुक बिल्डिङ प्रणालबाट केही कम्पनी बजारमा आउने तयारीमा छन । बैज्ञानिक विधि भनिएको यस प्रकृया सरुनै विवादास्पद बन्यो नि। यसमा ठूला संस्थाहरूको कार्टेलिङ भयो भन्ने सुनिन्छ, खास समस्या के हो ?

बुक बिल्डिङ आफैंमा राम्रो व्यवस्था हो। तर हाम्रो बजारमा यो विधिमा केही कैफिएत छन । हाम्रो कार्यविधिमा गम्भीर त्रुटि छ। यस विधि मार्फत कम्पनीको मूल्य निर्धारण गर्न ‘योग्य संस्थागत लगानीकर्ता सहभागी हुने प्रावधान छ। तर, एउटै व्यावसायिक घराना (ग्रुप) का १० वटा कम्पनीलाई योग्य लगानीकर्ताको रूपमा मान्यता दिइयो। यसले गर्दा शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीले एउटै घरानासँग लबिङ गरेर आफूले चाहेजति मूल्य निर्धारण गराउन सक्ने अवस्था भयो । अब त्यस्ते हुन दिनुहुदैन । यस व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ। एउटा कर्पोरेट हाउसबाट एउटा कम्पनीले मात्र मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। नत्र एउटै ग्रुपले कार्टेलिङ गरेर अचाक्ली मूल्य बढाउने र साना लगानीकर्ताको सम्पत्ति लुटिने क्रम चलिरहन्छ। नेपालमा नीति नियम व्यापारीको लबिङबाट बन्ने गरेका कारण यस्तो जोखिम देखिएको हो। वास्तवमा बुक बिल्डिङ आफैंमा नराम्रो व्यवस्था होईन।

नेप्सेको अनलाइन सिस्टमले काम गरेन,ओभरलोड भयो भन्ने गुनासो सधैं आउँछ। कारोबार प्रणालीमा आउने कमजोरी कसको हो ?

वास्तवमा, कुनै पनि सफ्टवेयर वा हार्डवेयरको आयु जम्मा ५ वर्षको हुन्छ। समयअनुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्ने वा नयाँ ल्याउने पर्ने हुन्छ । कारोबार सिस्टम सुधार गर्ने वषयमा नेप्सेसँग प्रशस्त बजेट छ। यो समस्या नट्स अर्थात कोर म्याचिङ इन्जिनको कारणले आएको होइन।

ब्रोकरहरूले एउटै सेन्ट्रल इन्जिनबाट टिएमएस चलाएका छन्। हिजो एक लाख लगानीकर्ता हुँदाको क्यापासिटी र इन्टरनेट ब्यान्डविथले आज दुई÷तीन लाख लगानीकर्तालाई धान्न सक्दैन। लगानीकर्ता बढ्ने बित्तिकै ब्रोकरले आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्छ। यसको नियमित सुपरिवेक्षण नेप्सेले गर्नुपर्ने हो। साथै, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र सिडिएससी मिलेर छुट्टै र सुरक्षित डेटा सेन्टर निर्माण गर्न अब ढिला भईसकेको छ ।

बजारमा बिमा कम्पनीलाई मार्केट मेकरको रूपमा काम गर्न सक्ने तर्क पनि सुन्ने गरिएको छ । के बिमा कम्पनीहरू दोस्रो बजारको कारोबार अझै प्रोत्साहित गर्न के गर्नुपर्छ ?

बीमा कम्पनीको व्यवसायाको प्रकृति भिन्न छ । उनीहरुको पूँजी सबै दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सकिदैन । यसमा नियामकले तय गरेको व्यवस्था अन्र्तगत रहेर कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई नियमन गर्छ। त्यो स्तरमा बिमा प्राधिकरण अझै पुगिसकेको छैन। बिमा कम्पनीहरूमा सुशासन र पारदर्शिताको अझै अभाव छ। बिमा कम्पनीको मुख्य काम पुँजी बजारमा शेयर किनेर नाफा कमाउने होइन, जोखिम व्यवस्थापन गर्ने हो।

अहिले पनि बिमा कम्पनीलाई आफ्नो कुल लगानीको १० प्रतिशत शेयर बजारमा लगाउने छुट छ। तर, पब्लिकको पैसा खेलाउने हुनाले उनीहरूलाई बजारमा छाडा छोड्न मिल्दैन। मार्केट मेकरकै रूपमा ल्याउने हो भने बिमा कम्पनीहरूमा सोही स्तरको दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था प्राधिकरणले अनिवार्य गर्नुपर्छ।

बैंकमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रिएको छ, ब्याजदर सस्तो छ। तर शेयर बजारमा किन सुक्खा लाग्यो ?

हो, बैंकको व्यजदर सस्तो छ । तर बजार पनि अपेक्षित वृद्धि भएको छैन । ब्याजदर जतिसुकै सस्तो भए पनि बजारको सूचक निरन्तर घटिरहँदा लगानीकर्ताले बैंकबाट मार्जिन कलको दबाब खेप्नु परेको छ । एकातिर बैंकलाई पैसा बुझाउनुपर्ने, अर्कोतिर बजार निरन्तर घट्ने। यस्तो त्रासमा सस्तो ब्याजले मात्रै बजार चलायमान हुँदैन भन्ने चेतना लगानीकर्तामा आएको छ। अहिले आम लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्। पैसा हुने र होल्ड गर्न सक्ने सीमित बाठा लगानीकर्ताले भने अहिले बजारबाट सस्तोमा शेयर उठाइरहेका छन्।

अन्त्यमा, साना लगानीकर्ता सधैं निराश र आक्रोशित देखिन्छन्। बजार सुधारको अबको बाटो के हो ?

साना लगानीकर्ताले खाइ–नखाई जम्मा गरेको पुँजी दिनदिनै घट्न थालेपछि आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। नियामकले गर्नुपर्ने काम नगर्दा यो फ्रस्टेसन आएको हो।

तर मेरो विचारमा यो अल्पकालीन अवस्था हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदैछ। असार मसान्तपछि कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्न थाल्छन्। त्यसपछि बजार बिस्तारै लयमा फर्किन्छ। यद्यपि, लगानीकर्ता आफैं पनि अध्ययनशील हुन जरुरी छ। ऋण लिएर लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल (इल्ड) ले बैंकको ब्याज धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर विश्लेषण गरेर मात्रै बजारमा प्रवेश गर्नुपर्छ।