'दीर्घकालीन रूपमा बजार निकै बलियो हुने देखिन्छ'

Apr 25, 2026 11:11 AM Merolagani



पूँजी बजारमा नीतिगत सुधार भएकाे छ। तर बजारमा देखिएको निरन्तरको उतारचढाव, राजनीतिक फेरबदलले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको देखिन्छ।

नियामक निकायले ल्याएका नयाँ व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूका बीचमा नै अन्योलता देखिएका छन्। विशेषगरी नयाँ सर्किट ब्रेकर व्यवस्था, मार्जिन लेन्डिङको कार्यान्वयन र आगामी इन्ट्रा–डे ट्रेडिङका विषयले बजारमा नयाँ बहस सिर्जना गराएको छ। यस्तै बजारमा देखिएका अन्योलता र बजारको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा कोहिनुर इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज अर्थात ब्रोकर नं. ३५ का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भरत रानाभाटसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

बजारमा अचेल निकै उतारचढाव देखिएको छ । लगानीकर्ताले स्थिर सरकारबाट जुन अपेक्षा गरेका थिए । तर त्यो बजारमा किन देखिदैन? बजारलाई के कुरा पुगेन जस्तो लाग्छ ?

बजारको स्वभाव नै उतारचढाव हुनु हो । वास्तवमा बजार अझै बढी चलायमान हुनुपर्ने थियो । तर पछिल्लो समय बजार केही सुस्त देखिएको छ । पाँच वर्षको लागि स्थिर सरकार बनेपछि बजारमा एउटा उत्साह आउने र इन्डेक्सले नयाँ उचाइ लिने अपेक्षा थियो । तत्कालका लागि त्यो पूर्ण रूपमा देखिएको छैन । यसको मुख्य कारण पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र केही व्यापारिक घरानाहरूमाथि भइरहेको छानबिनको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पनि हो । गृह मन्त्रीको राजीनामा जस्ता राजनीतिक फेरबदल र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयहरूले लगानीकर्तामा केही मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्यो । जसको प्रभाव कारोबार रकम (भोल्युम) र इन्डेक्स दुवैमा देखियो ।

यस्ता घटनाक्रमले बजारमा पारेको नकारात्मक प्रभाव कति समयसम्म जाला ? के बजार फेरि लयमा फर्कन सक्ला ?

मेरो विचारमा यो प्रभाव धेरै लामो समयसम्म रहनु हुँदैन । बजारको दायरा अत्यान्तै फराकिलो भएको छ । बजारमा यस्ता कुराहरू आइरहनन् । बजारमा लगभग ७० देखि ७५ लाख डिम्याट खाता खुलिसकेका छन् र ३० लाखभन्दा बढीले त अनलाइनबाटै दोस्रो बजारमा कारोबार गर्छन् । कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थाको कारणले समग्र बजार सधै प्रभावित भइरहन सक्दैन र हुदैन पनि । यसको प्रभावले केही समयको लागि लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक असर पार्छ । त्यसपछि बजारले आफ्नै लय समात्नेछ ।

अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पूँजी बजारलाई स्थायित्व दिनुका साथै लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले आगामी बजेटमा कस्ता कुरामा जोड दिनुपर्छ ?

अहिलेको सरकार अर्थात अर्थमन्त्री अर्थतन्त्र राम्रोसँग बुझेको जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ । अर्थमन्त्रीले बजारलाई नजिकबाट हेरिरहनुभएको छ । यसलाई पारदर्शी बनाउने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभएको छ । अहिले बजारमा तरलता पर्याप्त छ र ब्याजदर पनि पछिल्लो समयकै सबैभन्दा कम विन्दुमा छ । यो बजारका लागि सुखद पक्ष हो। सरकारले आगामी बजेटमार्फत मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ जस्ता उपकरणहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। यदि बजेटले लगानीकर्ताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्यो भने दीर्घकालीन रूपमा बजार निकै बलियो हुने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सर्किट ब्रेकरको व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ । यसलाई केहीले आलोचना पनि गरिरहेका छन् । यसको औचित्य के हो र यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सर्किट ब्रेकरको व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। सर्किट ब्रेकरको सीमा बढ्नु सकारात्मक हो। यसमा बुझनु पर्ने कुरा के छ भने सर्किट ब्रेकरका दुईवटा पाटाहरू छन् । एउटा पाटोबाट हेर्दा, १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याउदा जोखिम बढेको विश्लेषण गरिएको छ । मेरो विचारमा यो व्यवस्थाले बजारमा जोखिम बढाउँदैन । बजार अझै परिपक्व हुँदैछ ।

यसमा बजारमा थोरै अन्तरको सर्किट ब्रेकर राख्दा बजार सानो उतारचढावमा नै बन्द हुने परिस्थिती बनेको हुन्छ । ६ प्रतिशतमा बजार हल्ट हुँदा कतिपय अवस्थामा कारोबार नै रोकिन्थ्यो। ८ प्रतिशत हुँदा बजारले लय समात्न थप खेल्ने ठाउँ पाउँछ। कहिलेकाही ६ प्रतिशत घटेको बजार त्यहीबाट फर्कन पनि सक्छ। जुन पहिले सम्भव थिएन। कुनै कम्पनीमा पनि १५ प्रतिशतको सीमाले लगानीकर्तालाई आफ्नो रणनीति बनाउन समय दिन्छ। यसले बजारलाई थप परिपक्व र भाइब्रेन्ट बनाउन मद्दत गर्छ। 

तर, अर्को पाटोबाट हेर्दा, हामी इन्ट्रा–डे ट्रेडिङको कुरा गरिरहेका छौं। इन्ट्रा–डे कारोबारका लागि जति धेरै उतारचढाव भयो, उति नै कमाउने अवसर हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा २० प्रतिशतसम्मको सीमा हुन्छ । त्यसैले, ट्रेडरहरूका लागि यो फाइदाजनक छ । जोखिम बुझ्न नसक्ने लगानीकर्ताका लागि यो केही चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । लगानीकर्ताले अब मूल्य बढेको बेला हतारिएर किन्ने र घटेको बेला अत्तालिएर बेच्ने बानीमा सुधार गर्नुपर्छ ।

लामो पर्खाइपछि मार्जिन लेन्डिङको सुविधा लगानीकर्ताले पाउँदैछन्। तर लगानीकर्ताले यो सुविधा अझै पाउन सकेका छैनन् किन?

वास्तवमा बजारमा कुनै नयाँ कुरा ल्याउँदा त्यसको जग बलियो बनाउनु पर्छ। मार्जिन लेन्डिङका लागि सुदृढ सिस्टम बन्नु आवश्यक थियो। तर, सिस्टम बन्नुअघि नीति–नियम र कार्यविधि स्पष्ट हुनुपर्छ। नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले अप्ठ्यारा गाँठो फुकाएपछि नेप्सेले कार्यविधि ल्याएको छ । सोही कार्यविधिको आधारमा सिस्टम निर्माणको काम भइरहेको छ। मार्जिन लेन्डिङका लागि फण्डको पाटोमा खासै समस्या होला जस्तो छैन । अहिले ब्याजदर निकै कम छ र बैंकहरू आफै पैसा लैजाऊ भनिरहेका छन्। त्यसैले अहिलेलाई फण्डको समस्या छैन। तर, प्राविधिक रूपमा मार्जिन लेन्डिङका लागि छुट्टै ट्रेडिङ खाता र डिम्याट खाता खोल्नु पर्छ । हाल एक जनाबाट एउटा मात्र खाता खोल्ने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई सिस्टमले नै दुईवटा खोल्न मिल्ने बनाउनुपर्छ। सो पाटोमा नेप्सेले काम गरिरहेको छ ।

मार्जिन लेन्डिङ ब्रोकरहरूका लागि पनि अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत हो। बैंकबाट ऋण लिनु र ब्रोकरमार्फत मार्जिन सुविधा लिनुमा धेरै फरक छ। ब्रोकरमार्फत काम गर्दा ग्राहकले सजिलै र सस्तो दरमा सुविधा पाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । जुन बजार र ब्रोकर दुवैका लागि विन–विन अवस्था हो।

तरलताको अवस्था सधै यस्तै सहज नरहन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा ब्रोकरहरूले फण्डको व्यवस्थापन कसरी गर्छन?

मार्जिन लेन्डिङका लागि फण्ड व्यवस्थापन बैंक मात्र स्रोत होइनन्। भोलिका दिनमा ब्रोकरहरूले आफ्नै क्यापिटल बढाउन सक्छन्। कतिपय ब्रोकर त डेढ अर्बभन्दा माथिको कम्पनी भइसकेका छन्। भोलि यो प्रडक्ट प्रभावकारी हुँदै गएपछि बैंकहरूले नै ग्राहकलाई ब्रोकर कहाँ पठाउने अवस्था आउन सक्छ। बैंकहरूलाई पनि साना–साना सयौ ग्राहकसँग डिल गर्नुभन्दा ब्रोकरलाई एकमुस्ट ऋण दिनु सजिलो हुन्छ। हामी बैंकसँग बार्गेनिङ गरेर सस्तोमा फण्ड ल्याउन सक्छौँ र थोरै सेवा शुल्क राखेर ग्राहकलाई दिन सक्छौ । यदि हामीले बैंकको भन्दा महँगो बनायौँ भने त ग्राहक ब्रोकर कहाँ आउदैनन्। ब्रोकरहरुले यस्तो कुरालाई ध्यान राखेर लेन्डिङ गर्न सक्नु पर्छ ।

मार्जिन लेन्डिङमा ठूला लगानीकर्तालाई समेट्न नसकिएको र ब्रोकरको नेटवर्थको सीमाले समस्या पार्ने सक्ने गुनासो छ नि ?

हाल मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था अनुसार ब्रोकरको नेटवर्थको आधारमा ऋण दिने सीमा तोकिएको छ। औसतमा एक ब्रोकरले दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको ऋण परिचालन गर्न सक्छन्। बजारको अबौंको कारोबार हेर्दा यो थोरै देखिन सक्छ। तर, हाम्रो मुख्य प्राथमिकता साना लगानीकर्ता हुन्। ठूला लगानीकर्ताले त बैंकसँग आफै बार्गेनिङ गरेर ऋण लिन सक्छन्। हाम्रो उद्देश्य भनेको साना ग्राहकलाई समेटेर बजारमा ‘ट्रेड भोल्युम’ बढाउनु हो। एउटै ग्राहकलाई ठूलो रकम दिँदा ब्रोकरलाई पनि जोखिम हुन्छ। साना ग्राहकहरू धेरै हुँदा जोखिम बाँडिन्छ र बजार पनि चलायमान हुन्छ। तर, साना भन्दैमा बजारै नबुझेकालाई ऋण दिने भन्ने होइन। ब्याज तिर्न सक्ने र जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता भएका सचेत लगानीकर्ताले मात्र यो सुविधा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।


'इन्ट्रा डे ट्रेडिङ’ र ‘आफ्टर मार्केट अर्डर’ जस्ता नयाँ प्रडक्टहरू आउँदैछ । यसको बारेमा तपाईको धारणा के छ?

हो, नेपाली बजारमा इन्ट्रा डे ट्रेडिङ ल्याउने तयारीमा निकाय लागेको छ । यसलाई हामीले राम्रो अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जे अभ्यास छ । ढिलोचाँडो हामी कहाँ पनि त्यही अभ्यास आउने हो। तर, यसमा लगानीकर्ताहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने यस्तो सुविधामा अवसरसँगै जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ। नाफा कमाउने लोभमा जोखिमलाई बिर्सनु हुँदैन।

त्यसैगरी, अहिले 'आफ्टर मार्केट अर्डर’ को व्यवस्था सुरु भइसकेको छ । तर यसमा अन्योलता कायमै होलान । सामान्य रुपमा बुझ्दा यो व्यस्त मानिसहरू र विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि निकै लाभदायक हुन सक्ने देखिन्छ । यसमा पनि प्राविधिक स्पष्टता आवश्यक छ। प्रि–ओपन सेसनमा अर्डर के हुने, रद्द हुने कि नहुने र १५ प्रतिशतको सर्किट सीमाभित्र कसरी बस्ने भन्ने कन्फ्युजनहरू छन्। यी कुराहरू सिस्टम अपडेट हुँदै जाँदा समाधान हुनेछन्।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, बैंक खाता र डिम्याट खाताको इन्टिग्रेसन नहुँदा ‘क्लोज आउट’ को जोखिम रहन्छ। उदाहरणको लागि कसैले १० दिनअघि राखेको अर्डर आज एक्जिक्युट भयो र उसले समयमै इडिआईएस गर्न सकेन भने उसलाई २० प्रतिशत जरिवाना लाग्न सक्छ। त्यसैले अटो इडिआईएस’ जस्ता प्रविधिहरू कार्यान्वयनमा आउनु जरुरी छ। यसमा सीडीएससीले काम गरिरहेको छ होला । 

अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघंमा ब्रोकरहरूको सहभागिता र उम्मेदवारी बाक्लिएको देखिन्छ, यसको उद्देश्य के हो?

यसमा यस्तो छ । पहिले ब्रोकरहरूको पूँजी र संख्या दुवै सानो थियो। अहिले ब्रोकरहरु आफैमा ठूलो संस्था भइसकेका छन् । नेप्सेमा सूचीकृत तीन सय भन्दा बढी कम्पनीहरू कुनै न कुनै रूपमा ब्रोकरसँग जोडिएका छन्। त्यसैले नीतिगत तहमा पूँजी बजारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो। हामी त्यहाँ नेतृत्व विकासका लागि मात्र गएका होइनौं। पूँजी बजारलाई एउटा सम्मानित क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न पनि महासंघमा उम्मेदवारी दिएको हो। प्राइभेट कम्पनीहरू पब्लिकमा जाँदा उनीहरूमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको बोध गराउनु आवश्यक छ। हामी ब्रोकरहरू एक प्रकारको मिडिएटर हौं । हामीले उद्योगी र लगानीकर्ताको बीचमा पुलको काम गर्न सक्छौ । उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तो छाता संगठनमा हाम्रो उपस्थिति हुँदा पूँजी बजारका समस्याहरूलाई सरकारी र निजी क्षेत्रको उच्च तहमा पुर्याउन सजिलो हुन्छ।

अन्त्यमा, बजार घटेका कारण धेरै लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ। उनीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ?

शेयर बजारमा धैर्यता सबैभन्दा ठूलो लगानी हो। धेरै लगानीकर्ता छोटो समयमै मालामाल हुन खोज्छन् । जुन सधै सम्भव हुदैन। शेयर बजारलाई पनि अन्य व्यापार जस्तै सोच्नुपर्छ। अहिले बजारमा सकारात्मक नीतिहरू आएका छन । अब बन्ने नीति पनि बजार अनुकुल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै, ब्याजदर घटिरहेको छ र प्रडक्टहरू थपिदै छन्। यी सबै कुराले दीर्घकालमा बजारलाई राम्रो बनाउँछ। बजार घट्दा आत्तिएर घाटामा शेयर बेच्ने हो भने कहिल्यै कमाउन सकिदैन। यदि आफूले किनेको कम्पनी राम्रो छ भने होल्ड गर्न सक्नुपर्छ। जोखिम र नाफा सँगसँगै आउँछन्। बजारको उतारचढावलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर, सही विश्लेषणका साथ अगाडि बढ्न सकेमात्र सफलता सम्भव छ।

बाँकी भिडियोमाः




यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय, सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बिषय उठेन

Apr 23, 2026 01:19 PM

सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रहरीलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरी प्रतिष्ठानको १ सय १४ रोपनी तीन आना जग्गा प्रतिष्ठानलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।