सुवास निरौला 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पूँजी बजारलाई राजश्व संकलनको एक महत्वपूर्ण तर 'जोखिमपूर्ण' क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेको छ।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनको पृष्ठ २८ को बुँदा १३.१ र १३.६ अनुसार, यस वर्ष ४५ वटा संगठित संस्थाहरूको ४ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा शेयर बजारमा राजश्व संकलनका विधि र प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।

मुख्य प्रतिवेदनमा शेयर बजारसँग सम्बन्धित राजश्व चुहावटका विषयलाई विभिन्न बुँदाहरूमा उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सुझाव दिइएको छ।

प्रणालीगत समन्वयको अभाव (Lack of Integration)

"नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ (CDSC) र आन्तरिक राजश्व विभागको प्रणालीबीच पूर्ण एकीकरण नहुँदा वास्तविक लाभको गणनामा त्रुटि हुने गरेको छ। यसले गर्दा लगानीकर्ताले गरेको वास्तविक नाफा र प्रणालीले देखाउने नाफामा भिन्नता आउँदा राज्यले प्राप्त गर्ने लाभकर घट्न पुगेको छ।" प्रतिवेदनको पृष्ठ ३३ को 'अर्थतन्त्र' र 'सूचना प्रविधि' खण्डमा पनि यस विषयलाई जोड दिइएको छ। महालेखाको ठहर छ कि नेप्सेको टिएमएस (TMS) र सिडिएससीको मेरो शेयर प्रणाली आन्तरिक राजश्व विभागको 'इन्ट्रिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम' (ITS) सँग नजोडिँदा करदाताले कति नाफा कमाए भन्ने यकिन तथ्याङ्क कर प्रशासनसँग हुँदैन। यसले गर्दा लगानीकर्ताले बुझाएको विवरणकै भरमा कर बुझ्नुपर्ने बाध्यता छ। जसले गर्दा वास्तविक नाफा लुकाएर कम कर तिर्ने छिद्र कायम रहेको छ।

 भारित औसत लागत (WACC) को गणनामा चलखेल

"लगानीकर्ताले शेयरको लागत घोषणा गर्दा 'भारित औसत लागत' (WACC) आफैँले प्रविष्ट गर्ने सुविधाको दुरुपयोग भएको पाइएको छ। लागत बढी देखाएर नाफा कम देखाउने र त्यसबापत तिर्नुपर्ने लाभकर घटाउने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा राजश्व गुमेको छ।" पूँजीगत लाभकर गणनाको मुख्य आधार शेयर किनेको मूल्य (Cost Price) हो। प्रगति प्रतिवेदनको पृष्ठ ३३ को 'सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन' बाकसमा उल्लेख भएअनुसार, "राजश्व चुहावट रोक्न प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने" आवश्यकता छ। लगानीकर्ताले मेरो शेयरमार्फत आफैँले 'डब्लुएसिसी' (WACC) प्रविष्ट गर्दा पुरानो शेयर वा हकप्रदको नाममा लागत बढाएर देखाउने गरेका छन्। उदाहरणका लागि, १०० रुपैयाँमा किनेको शेयरलाई प्रविधिमा लागत घोषणा गर्दा १५० रुपैयाँ देखाइदिँदा नाफा कम देखिन्छ र राज्यले पाउनुपर्ने ७.५% वा ५% करमा उल्लेख्य गिरावट आउँछ। यसलाई 'सेल्फ-डिक्लेरेसन' को नाममा भएको राजश्वमाथिको प्रहारका रूपमा महालेखाले लिएको छ।

बोनस र हकप्रद शेयरको कर गणनामा अन्योल

"बोनस र हकप्रद शेयरको अंकित मूल्य र बजार मूल्यबीचको अन्तरमा लाग्ने करको विषयमा अझै पनि नीतिगत स्पष्टता नहुँदा ठूलो मात्रामा राजश्व संकलन हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा यस्तो शेयरमा लाग्ने करको दायित्व लगानीकर्ताले पन्छाउने गरेको अडिटले देखाएको छ।"

बोनस र हकप्रद शेयरको लागत गणना गर्दा आधारभूत मूल्य (Base Price) केलाई मान्ने भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद छ। महालेखाले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार र अन्योलको क्षेत्रका रूपमा औँल्याएको छ। प्रतिवेदनले बोनस शेयरलाई पनि आम्दानी मानेर त्यसको बजार मूल्यका आधारमा कर गणना हुनुपर्ने वा लागत मूल्यको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। स्पष्ट कानुन नहुँदा अर्बौँ रुपैयाँको पूँजीगत लाभकर 'ग्रे एरिया' मा अड्किएको छ।

 व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ताबीचको फरक दर र 'इन्साइडर ट्रेडिङ'

"व्यक्तिगत लगानीकर्ता (५% र ७.५%) र संस्थागत लगानीकर्ता (१०%) का लागि फरक-फरक लाभकर दर रहेका कारण कतिपय संस्थाहरूले व्यक्तिगत खातामार्फत शेयर कारोबार गरी कम कर तिर्ने गरेको 'इन्साइडर ट्रेडिङ' जस्ता कैफियतहरू पनि प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ।" प्रतिवेदनको पृष्ठ ३३ को 'सुशासन' खण्डमा "निष्ठा प्रवर्धनका लागि पदीय आचरण पालना गर्नुपर्ने" कुरा उल्लेख छ। शेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताले बढी कर तिर्नुपर्ने भएकाले संस्थाका सञ्चालक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संस्थाको पैसामा व्यक्तिगत नामबाट शेयर खेल्ने र कम कर तिर्ने गरेको पाइएको छ। यसले राजश्व मात्र घटाएको छैन, बजारमा अस्वस्थ खेल (Insider Trading) समेत बढाएको महालेखाको ठम्याइ छ।

महालेखाको दृष्टिकोणमा 'क्यापिटल मार्केट' को सुधार 

प्रगति प्रतिवेदनको पृष्ठ ३३ मा रहेको 'लेखापरीक्षणको दृष्टिमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व' बाकसमा पूँजी बजार र राजश्व सुधारका लागि ५ वटा महत्वपूर्ण सुझाव दिइएको छ:

१. नीतिगत सुनिश्चितता: शेयर बजारलाई पारदर्शी बनाउन पूँजीगत लाभको गणनामा एकरुपता ल्याउनुपर्ने।
२. प्रणालीगत सुधार: नेप्से, सिडिएससी र राजश्व विभागको प्रणालीलाई एकै ठाउँमा 'इन्ट्रिग्रेट' गरी अटोमेटेड कर गणना सुरु गर्नुपर्ने।
३. लगानीकर्ताको हित: संगठित संस्थाहरूले लगानीकर्तालाई वास्तविक वित्तीय अवस्था जानकारी गराउनुपर्ने (विस्तृत अडिट रिपोर्ट)।
४. डिजिटल कारोबारको नियमन: शेयर बजारमा हुने अभौतिक कारोबारको सुरक्षा र राजश्वको यकिन गर्न 'साइबर अडिट' र 'आइटि अडिट' लाई सघन बनाउनुपर्ने।
५. अनुगमनमा तदारुकता: धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले बजारमा हुने अस्वाभाविक उतारचढाव र कर छलीको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने।

निष्कर्ष: राजश्व प्रशासन र नियामकलाई महालेखाको झट्का

महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले शेयर बजारलाई केवल लगानीको माध्यम मात्र नभई राजश्व चुहावटको ठूलो माध्यम बनिरहेको प्रति संकेत गरेको छ। 

विशेषगरी पृष्ठ ३१ मा उल्लेखित ६४३ दरबन्दी को जनशक्ति परिचालन गरी महालेखाले आगामी दिनमा शेयर बजारको 'स्पेसल अडिट' गर्ने तयारी समेत गरेको छ। प्रतिवेदनको पृष्ठ ३३ मा भनिएको छ– "राजश्व चुहावट रोकी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कार्यमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।"

यसले शेयर बजारका नियामक निकाय (अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से) लाई आफ्नो प्रणाली सुधार्न र राजश्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउन कडा दबाब दिएको छ। यदि महालेखाले औँल्याएका यी बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने शेयर बजारबाट राज्यले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकरमा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

तसर्थ, आगामी दिनमा भारित औसत लागत (WACC) को स्वघोषणालाई बन्द गरी प्रणालीबाटै यकिन गर्ने र नेप्से–राजश्व विभागको प्रणाली जोड्नु नै शेयर बजारको राजश्व सुधारको मुख्य कडी हुने प्रतिवेदनको अन्तिम निष्कर्ष रहेको छ।