जेनजी आन्दोलनको राप र तापपछि गठन भएको शक्तिशाली सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक महिना पूरा गरेको छ ।

 सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएको सरकारले एक महिना व्यतित गरिसक्दा पनि देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको ऊर्जा क्षेत्रका मूलभूत समस्याहरू भने ज्यूँका त्यूँ छन् । नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण ऊर्जा उत्पादकहरू निरास देखिएका छन् भने सरकारले तय गरेको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।

पीपीएमा ‘टेक अर पे’ र टेक एण्ड पे’ को दोसाँध

ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा टड्कारो समस्याको रूपमा रहेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अझै खुल्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए कुन ढाँचामा गर्ने भन्ने निर्णय लिन नसक्दा सयौं आयोजना अन्योलमा छन् । प्राधिकरणले ‘टेक एण्ड पे’ (विद्युत् लिएपछि मात्र पैसा तिर्ने) कि ‘टेक अर पे’ (विद्युत् नलिए पनि पैसा तिर्नुपर्ने) भन्ने विषयमा तालुकदार ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयसँग निर्देशन मागेको थियो । तर, मन्त्रालयबाट स्पष्ट ठोस निर्देशन नआउँदा पीपीए प्रक्रिया ठप्प छ ।

बिचित्रको कुरा के छ भने, जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए रोकिँदा सौर्य ऊर्जा (सोलार) आयोजनाहरूको भने धमाधम पीपीए भइरहेको छ । यसले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूमा सरकारको नीतिप्रति विभेद महसुस गराएको छ ।

सरकारले जलविद्युतको उत्पादन, निर्माण र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा त गर्‍यो, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार तयार गर्न सकेको छैन । विशेषगरी विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने विषयमा लामो समयदेखि बहस भए पनि नयाँ सरकारले यसलाई अझै मूर्तरूप दिन सकेको छैन ।

पूँजी बजारको अवरोध र लगानी संकट

जलविद्युत् आयोजनाहरूको अर्को ठूलो समस्या पूँजी व्यवस्थापनमा देखिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ)का लागि आवेदन दिएका दर्जनौं जलविद्युत् कम्पनीहरूले लामो समयदेखि अनुमति पाउन सकेका छैनन् । बोर्ड नेतृत्वविहीन हुनु र सरकारले यसको समाधानमा तदारुकता नदेखाउँदा आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा संकट पैदा भएको छ ।

प्रसारण लाइन र जग्गा प्राप्तिको सकस

विद्युत् उत्पादन भए पनि त्यसलाई प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइन निर्माणको गति अत्यन्तै सुस्त छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणका पुराना समस्या समाधान गर्न सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र मुआब्जा विवादका कारण धेरै रणनीतिक प्रसारण लाइनहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन् ।

महशुल विवादमा उदासीनता

विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरको महशुल विवाद समाधानमा पनि नयाँ सरकार उत्तिकै उदासीन देखिएको छ । अर्बौं रुपैयाँको बक्यौता उठाउन सरकारले आवश्यक तदारुकता नदेखाउँदा प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।

समग्रमा, सरकारले पीपीए हुन बाँकी आयोजनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल त गठन गरेको छ, तर त्यसको ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारका लागि यी नीतिगत र प्रक्रियागत गाँठा फुकाउनु मुख्य चुनौती बनेको छ । सरकारले जेनजी पुस्ताको ऊर्जा र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने हो भने केवल कार्यदल गठनमा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनमा गति दिनु अनिवार्य देखिन्छ ।