सुवास निरौला

नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक इतिहासमा एउटा ठूलो हलचल पैदा गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ सहित तीन वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राज्यका विभिन्न निकायहरूमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरी प्रशासनिक सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो। यस अध्यादेशसँगै विगतका सरकारहरूले विभिन्न चरणमा नियुक्त गरेका १ हजार ५ सय ९४ जना उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू एकै पटक पदमुक्त भएका छन्।

तर, यो अध्यादेशले केही संवेदनशील वित्तीय निकायहरूलाई भने छोएको छैन। जसले गर्दा ती निकायका प्रमुखहरू आफ्नो पदमा यथावत रहने भएका छन्।

नेप्से, राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकहरूलाई किन छोएन अध्यादेशले ?

यस पटक जारी भएको अध्यादेशले ११० वटा कानुनहरू संशोधन गरे पनि केही विशिष्ट वित्तीय संस्थाहरूका पदाधिकारीलाई कुनै असर गरेको छैन। विशेष गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का पदाधिकारीहरू यसबाट पूर्णतः सुरक्षित देखिएका छन्। नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र अन्य सञ्चालकहरू आफ्नो पदमा यथावत रहनेछन्। नेप्सेको अध्यक्ष पद पनि अध्यादेशले सुरक्षित नै राखेको थियो। यद्यपि निवर्तमान अध्यक्षले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका कारण सो पद हाल रिक्त छ।

 कानुनविद्हरूका अनुसार, यो अध्यादेशले मुख्यतया विशेष ऐनमार्फत गठन भएका र सिधै ऐनको व्यवस्था अनुसार नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई लक्षित गरेको छ। तर नेप्से 'कम्पनी ऐन' अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको संस्था भएकाले यसलाई प्रारम्भिक लिस्टमा समावेश नगरिएको हो। त्यसै गरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल पनि पदमुक्त हुने सूचीमा परेका छैनन्। धेरैले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको लहरमा गभर्नर पनि पर्ने आँकलन गरे तापनि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन’ लाई संशोधन गरिएको छैन। यसले गर्दा गभर्नर पौडेलको कार्यकाल सुरक्षित देखिएको छ।

यस्तै, तीन वटा ठुला सरकारी बैंकहरू— नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पदाधिकारीहरू पनि हाललाई जोगिएका छन्। यी बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरू सरकारले नै नियुक्ति गर्ने भए तापनि उनीहरू ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन’ (बाफिया) अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम नियुक्त भएका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, ऐन मातहतका नियमावली र विनियमावली बमोजिम नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूका बारेमा यो अध्यादेशले सम्बोधन नगरेका कारण उनीहरूको पद तत्कालका लागि सुरक्षित रहेको हो।

१५९४ जनाको पद रिक्त: कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव ?

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका अनुसार, प्रशासनिक निकायहरूलाई नयाँ गति दिन र ‘डेडउड’ (असक्षम) मानिएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई बिदा गर्न यो कठोर कदम चालिएको हो। अध्यादेश जारी भएसँगै रिक्त भएका १ हजार ५ सय ९४ पदहरूमा अब नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

 शिक्षा र विश्वविद्यालय क्षेत्रमा ठूलो असर:
अध्यादेशको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको छ। देशभरका प्रमुख विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि सेवा आयोगका पदाधिकारीसम्म पदमुक्त भएका छन्।

• त्रिभुवन विश्वविद्यालय: उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना।

• पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय: ६९ जना पदाधिकारी।

• पोखरा विश्वविद्यालय: ५० जना।

• लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय: ४४ जना।

• काठमाडौँ विश्वविद्यालय: २५ जना।

• नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय: २८ जना।

• यसका साथै मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, कृषि तथा वन विज्ञान, र नेपाल खुला विश्वविद्यालय लगायतका दर्जनौँ शैक्षिक संस्थाका पदाधिकारीहरू हटाइएका छन्। शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गतका २३ जना र प्राविधिक शिक्षा (सीटीईभीटी) का १७ जना पनि पदमुक्त भएका छन्।

सञ्चार र सूचना प्रविधि:
सञ्चार क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा पनि ठूलो रिक्तता आएको छ।

• प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना।

• श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतका ६ जना।

• गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का ५ जना पदाधिकारी।

• नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसहित ५ जना।

• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतका प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्त गरी ३ जना।

• चलचित्र जाँच समिति र विज्ञापन बोर्डका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त भएका छन्।

 स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्र:
स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिष्ठान र काउन्सिलहरूमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ।

• पाटन र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका क्रमशः ३३ र ३४ जना पदाधिकारी।

• बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) का १५ जना।

• शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका पदाधिकारी।

• नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ परिषद्, र फार्मेसी परिषद्का पदाधिकारीहरू पनि हटाइएका छन्।

 ऊर्जा, पूर्वाधार र यातायात:

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जनाको पद रिक्त भएको छ। यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमका ७ जना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ४ जना, र नेपाल रेल्वेका ५ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र सडक बोर्डका पदाधिकारीहरू पनि यो सूचीमा परेका छन्।

 धर्म, संस्कृति र प्रज्ञा प्रतिष्ठान:

नेपालका तीन वटा ठुला प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला, र सङ्गीत तथा नाट्य) का गरी करिब १०० जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका ९ जना र लुम्बिनी विकास कोषका ११ जना पदाधिकारीको पनि पद गएको छ। नेपाल स्काउटका ३३ जना र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका २५ जना पनि यो सूचीमा छन्।

राष्ट्रपतिद्वारा तीन अध्यादेश जारी, संवैधानिक परिषद् भने थाँती

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम देहायका तीन अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो:
१. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३
२. सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३
३. विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३

यी अध्यादेशहरू जारी भइरहँदा सरकारले सिफारिस गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश’ भने राष्ट्रपतिले रोकेर राख्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार, उक्त अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहनुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेशका कानुनी र संवैधानिक जटिलताबारे बुझ्न केही कानुनविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएर परामर्श समेत गर्नुभएको थियो। शुक्रबार र शनिबार भएका निर्णयहरूको सूचीमा संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश नपर्नुले राष्ट्रपति यसमा अझै स्पष्ट हुन बाँकी रहेको बुझिन्छ।

अबको बाटो

सरकारले एकै पटक यति ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि अब राज्यका संयन्त्रहरूमा नयाँ नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यी रिक्त पदहरूमा भागबण्डाका आधारमा नभई योग्यता र क्षमताका आधारमा नयाँ व्यक्तिहरू ल्याउने दाबी गरेको छ।

यद्यपि, एकै पटक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विस्थापित हुँदा विश्वविद्यालय, अस्पताल र सञ्चार गृह जस्ता संवेदनशील निकायहरूको दैनिक कार्यसम्पादनमा केही समय अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ। सरकारले भने यी रिक्त पदहरूमा छिट्टै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। यो कदमले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा कस्तो परिणाम ल्याउँछ। त्यो भने आगामी दिनमा हुने नियुक्ति र कार्यसम्पादनले नै देखाउनेछ।