आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनमा सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्ने स्पष्ट पारे। उनले वित्तीय अवस्था कमजोर भएका र घाटामा रहेका कम्पनीहरूले जनताबाट पैसा उठाउने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने संकेत दिएका हुन्। ‘जनताले दुःख गरेर कमाएको पैसा असुरक्षित कम्पनीहरूमा लगानी हुने र पछि त्यो डुब्ने अवस्था आउन दिन सकिँदैन,’ लामिछानेले भने, ‘त्यसैले यस्तो विषयमा सरकार निर्मम भएरै निर्णय गर्छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा आईपीओ जारी गर्ने विषयमा अब वित्तीय अवस्थाको सूक्ष्म मूल्यांकन अनिवार्य हुनेछ।’
लामिछानेको यो भनाइ यस्तो समयमा आएको छ, जब धितोपत्र बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाउने अवस्थामा। बोर्डले यस अघि नै वित्तीय विवरण जाँचबुझका लागि अत्यन्तै कठोर मापदण्डहरू लागू गरेको छ।
बोर्डको नयाँ ‘अस्त्र’: वित्तीय विवरण पुनरावलोकन मापदण्ड २०८२
जबकि धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको ‘प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ ले आईपीओ निष्कासनलाई झन् जटिल र पारदर्शी बनाउन खोजेको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९० बमोजिम बोर्डले यो मापदण्ड ल्याएको हो। यस मापदण्डले कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणलाई सूक्ष्म तरिकाले परीक्षण गर्ने आधारहरू तय गरेको छ।
बिक्री आम्दानी र प्राप्य रकम: यदि कुनै कम्पनीको कुल बिक्री आम्दानीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ‘व्यापारिक प्राप्य’ (Receivables) मा देखिएमा त्यसको अनिवार्य जाँचबुझ हुनेछ। यसले नक्कली बिक्री देखाएर वा आम्दानी बढाएर आईपीओ जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ।
सरकारी दायित्व र नेटवर्थ: कर, महसुल लगायतका सरकारी बक्यौता समायोजन गर्दा यदि कम्पनीको नेटवर्थ चूक्ता पूँजीको आधाभन्दा कम हुने देखिएमा त्यस्तो कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाउने छैन।
सम्बद्ध पक्ष कारोबार (Related Party Transactions): कम्पनीले आफ्नो मुख्य सम्पत्ति (Fixed Assets) खरिद गर्दा वा कारोबार गर्दा सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थासँग ३० प्रतिशतभन्दा बढीको कारोबार गरेको देखिएमा त्यसलाई शंकास्पद मानिनेछ।
विशेष क्षेत्रगत मापदण्ड:
जलविद्युत् क्षेत्र: जलविद्युत् कम्पनीहरूको हकमा कुल परियोजना लागतको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार सम्बद्ध व्यक्तिमार्फत भएको देखिएमा, वा आईआरआर (IRR) को दर विभिन्न आर्थिक वर्षमा असामान्य रूपमा फरक देखिएमा बोर्डले लेखा विशेषज्ञबाट पुनरावलोकन गराउनेछ।
लगानी कम्पनी: लगानी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम मूल व्यावसायिक उद्देश्यभन्दा बाहिर प्रयोग गरेको देखिएमा पनि कडा जाँच हुनेछ।
यो मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि बोर्डले १० वर्षको अनुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA) वा फरेन्सिक एकाउन्टिङ (FAFD) उत्तीर्ण विशेषज्ञलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको गुनासो: ‘लगानी जुटाउनै सकस’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार यो अन्योलले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठुलो संकट ल्याउने निश्चित छ। सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र ६६ खर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, आईपीओबाट पूँजी जुटाउन नपाउँदा बैंकको ब्याज भार थपिने र आयोजनाहरू घाटामा जाने जोखिम बढेको छ।‘विद्युत् नियमन आयोगले प्राविधिक जाँच गरेर पठाएको फाइल पनि धितोपत्र बोर्डमा दुई वर्षदेखि अड्किएको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘नेटवर्थको सीमा लगाउँदा सबैभन्दा बढी मार हाइड्रोपावरलाई नै परेको छ।’
निष्कर्ष: सुशासन कि लगानीमैत्री वातावरण ?
सभापति रवि लामिछानेले दिएको ‘निर्मम’ बन्ने संकेत र धितोपत्र बोर्डको नयाँ मापदण्ड २०८२ ले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—अब शेयर बजारमा वित्तीय सुशासन सम्झौताहीन हुनेछ। कमजोर नेटवर्थ, शंकास्पद ‘सम्बद्ध पक्ष कारोबार’ र अपारदर्शी वित्तीय विवरण भएका कम्पनीहरूले अब जनताको पैसामा रजाइँ गर्न पाउने छैनन्।
यद्यपि, यो कडाइले वास्तविक रूपमा काम गरिरहेका तर सुरुवाती चरणमा वित्तीय भार खेपिरहेका उत्पादनमूलक र जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई धराशायी बनाउनु हुँदैन। विवाद समाधान गरी कानुनसम्मत र व्यावहारिक बाटो निकाल्नु आजको आवश्यकता हो। लगानीकर्ताको सुरक्षा र विकासको गतिबिच सन्तुलन मिलाउन सके मात्र शेयर बजारप्रति जनविश्वास कायम रहनेछ। सरकार र नियामक बोर्डले लिने अबको कदमले नै नेपालको पूँजी बजारको भविष्य र जलविद्युत् विकासको मार्ग तय गर्नेछ।
