नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक कमल पौडेलले कसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने हेतुले घरघडेरी किन्दैछ भने राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिन आग्रह गरेका छन् ।

अवैध कमाएको धन शुद्धिकरण गर्ने हिसावले केहीले घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको बताउँदै यसमा राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको उनले बताएका हुन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा दोस्रो पटक ग्रेलिस्टमा परेको बताउँदै यसबाट बाहिर निस्कन घरजग्गा कारोबार नियमनमा कडाइ गरिएको बताए । उनले घरजग्गा जस्ता व्यवसायिक कारोबारलाई मर्यादित बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको पालना अनिवार्य रहेकोमा जोड दिर्दै कसैले शंकास्पद तवरले घरजग्गा किन्न खोज्दैछ भने त्यसको सूचना व्यवसायीले सरकारलाई दिनुपर्ने बताए ।

पौडेलकाअनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ ले घरजग्गा व्यवसायीलगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई ‘सूचक संस्था’ को रूपमा राखेको छ । शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने काम सूचक संस्थाको पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

पौडेलका अनुसार कुनैपनि व्यक्तिले अस्वभाविक रूपमा ठूलो रकमको कारोबार गरेमा वा उच्च पदस्थ व्यक्तिले शंकास्पद धन लगानी गरेमा त्यसको स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीहरूले ग्राहकको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने फारम भराउनुपर्ने र शंका लागेमा वित्तीय जानकारी एकाइ लाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सहायक निर्देशक पौडेलले भने– ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रेलिस्टमा पर्नुको एक कारण केही क्षेत्रमा अनियमित भएका कारण हो । त्यसमध्ये घरजग्गा व्यवसाय पनि एक हो । यसको अर्थ के हो भने, तपाईंहरूले केही गल्ती गरिहाल्नुभएको भन्ने होइन । तर कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ भने त्यो कुनै न कुनै रूपमा नियमन हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको दोस्रो चरणको अपराध हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अर्थात्, कसैले पहिलो चरणमा अपराध गरेर त्यसलाई वैध देखाउने प्रयास गर्छ भने त्यो दोस्रो चरणको अपराध हो । सरल भाषामा बुझौं—कुनै दुर्घटना भयो भने त्यो दुर्घटनामै सीमित रहँदासम्म सम्पत्ति शुद्धिकरण लागू हुँदैन । तर यदि बीमा कम लिनका लागि योजनाबद्ध रूपमा दुर्घटना गराइयो वा मान्छे मारियो भने त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराध हुन सक्छ । यसका धेरै आयाम छन्, तर बुझ्न सजिलो हुने एउटा पक्ष यही हो। तपाईंहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुहुन्छ भन्ने होइन, तर यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिहरूले तपाईंहरूको व्यवसाय प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले त्यस्तो जोखिमबाट जोगिनु आवश्यक हुन्छ ।’

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले हाल लागू गरिएको ३ करोड रुपैयाँसम्मको होम लोन सुविधा व्यवहारिक नभएको बताए । उनकाअनुसार नेपालमा उच्च तहका सरकारी कर्मचारीको तलब नै सीमित भएकाले यस्तो ठूलो रकमको ऋण व्यवहारमा उपयोग गर्न कठिन रहेको छ । विशिष्ट श्रेणीका सचिवको मासिक तलव करिव ७५ हजार रुपैयाँ मात्र हुने र सबै खर्च कटाएर उनीहरूले मासिक ४५–५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा बैंकबाट अधिकतम ४०–५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण पाउने सम्भावना रहने भएकाले ३ करोड रुपैयाँको होम लोन सीमा व्यवहारमा लागू हुन नसक्ने तर्क उनको छ ।

अध्यक्ष घिमिरेले भने–‘३ करोडसम्म होम लोनको सुविधा एकातिर छ भने अर्कोतिर ३ करोड लिन सक्ने ठाउँ नै छैन । हाम्रो देशमा सबैभन्दा विशिष्ट श्रेणीको सचिवको तलब पनि जम्मा ७५ हजार छ । उहाँले लोन लिन चाहनुभयो भने सबैथोक कटाएर उहाँले महिनाको ४५–५० हजारभन्दा बढी इएमआइ तिर्न सक्नुहुन्न र उहाँले लोन पाउने भनेको त्यही ४०–५० लाख भन्दा बढी उहाँले पाउनै सक्नुहुन्न । जब एउटा देशकै विशिष्ट श्रेणी कर्मचारीले ५० लाख भन्दा बढी ऋण लिन सक्नुहुन्न भने यो ३ करोडको अवधारणा अलिकति यसलाई मिलाउनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई ।’

कार्यक्रममा नेपाल स्टेट एजेन्ट्स तथा एजेन्सिज महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले नेपालमा घरजग्गा एजेन्ट र एजेन्सीको लागि इतिहासमै पहिलो पटक मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गरेर लाइसेन्स इजाजत पत्र लिनुपर्ने नियम सकारात्मक रहेको बताए । उनले ८–९ वर्षदेखि व्यवसायीले उठाएको मागलाई राज्यले सम्बोधन गरेको बताए ।

अध्यक्ष सुवेदीले भने–‘८–९ वर्षदेखि अगाडि देखि हामीले चाहेको र हामी लड्दै आएको कुरा एक्कासी यो चाहीँ तपाईंको म्याजिक भए जसरी लाइसेन्स खुल्यो । लाइसेन्स खुल्दा धेरै साथीहरुलाई खुशी छौँ, तर यो लाइसेन्स जसरी खुल्यो र जुन मापदण्डहरु राखेर खुलाइयो त्यो कुराहरु नबुझ्दा केही अन्योलता सिर्जना भएको छ । तर अन्योलतामा व्यवसायी पर्न जरुरी छैन । अब महानगर र नगरपालिका क्षेत्र भित्र जसले जसले कारोबार गर्नुहुन्छ त्यो पनि ३ करोड भन्दा माथिको, त्यो पनि प्राकृतिक र कृत्रिम व्यक्ति भनेको व्यक्ति र कम्पनी बिच या कम्पनी र कम्पनी बीच हुने जुन कारोबार छ त्यो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई मात्रै लाइसेन्स हो अरुलाई लिनु पर्दैन । यो हामीले बुझ्न जरुरी छ ।’

उनले घरजग्गासम्बन्धि नीतिहरु सरकारले अख्तियारी गर्दा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याए कार्यान्वयनमा सहजता आउने समेत बताए ।